कपी/पेस्ट गर्दै ‘उत्कृष्ट संविधान’ भन्नेहरूले नै डुबाए देश!
नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्र्ने क्रममा तत्कालिन संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला मात्र होइन, त्यतिबेलाका चल्ताफूर्ता नेताहरुले सबैले भनेका थिए, नयाँ संविधान उत्कृष्ट छ।
विशेषगरी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सनकको मारमा शासन व्यवस्था नपरोस् भनेर आफूहरुले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले जतिबेला चाह्यो त्यतिबेलै संसद विघटन गरेर देशलाई मध्यावधिको भँड्खालोमा धकेल्ने बाटो बन्द गरेको दाबी उनीहरुले गर्दैआएका थिए।
सत्ता र शक्तिको आश र त्रासको चेपुवामा परेका केही नेताहरुबीचको कोठे बैठक र लिखित, अलिखित सहमतिका आधारमा व्याख्यात्मक टिप्पणी विनाको उत्कृष्ट संविधानमा के कस्तो प्रावधानहरु राखिएको रहेछ र त्यसको व्यवहारिक यथार्थता के रहेछ भन्ने तथ्य हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादबाट भाग्न प्रतिनिधि सभाको हठात विघटनपछि सार्वजनिक भएको छ।
हुनत, संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको मस्यौदा तयार पारेपछि समितिका एक नेताले अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिने क्रममा भनेका थिए, ‘ब्रम्हाजीले संसारका सबै उत्कृष्ट र राम्रा प्राणीहरुको एउटा, एउटा राम्रो अंग मिलाएर सर्वोत्कृष्ट प्राणी बनाउन खोज्दा उँट बनेको थियो रे। संविधान सभामा रहेका ३२ उँट (तत्कालिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि)हरुले उत्कृष्ट संविधान बनाउने क्रममा चतुर्मुख ब्रम्हा बनाए।’
त्यतिबेलै उनले लाक्षणिक रुपमा भनेका थिए, यो संविधानलाई जसले जसरी मनलाग्यो त्यसैगरी व्याख्या गरे हुन्छ।
हुन पनि त्यस्तै भयो। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विगतमा उत्कृष्ठ संविधान निर्माण गरेको दाबी गर्नेहरुको अनुहार निचोरिएको निबुवा जस्तै भएको छ। उनीहरुले दाबी गरेझैँ उत्कृष्ट संविधानले नित्कृष्ट परिणाम झेल्न मुलुक बाध्य छ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेको बेला संसदमा विकल्प हुँदासम्म विघटनको अधिकार नभएको दाबी गर्नेहरुका लागि संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) ले हावा खुवाइदियो।
उक्त उपधारामा भनिएको छ, यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
यसरी राखिएको संवैधानिक प्रावधान संविधान निर्माताहरुले कुनै गहन छलफल र विवेचनासहित दूरगामी प्रभावलाई मध्यनजर गरेर राखिएको नभई विगतमा असफल भएको भनिएको संविधान र व्यवस्था अनुसार २०४७ को संविधानको धारा ४५ को उपधारा (३) को व्यवस्थालाई अनपढ र झल्लु स्कूले विद्यार्थीले परिक्षामा जे भेटायो त्यही जस्ताको तस्तै चिट चोरेझै कपी, पेष्ट गरिएको तथ्य उजागर भएको छ।
नेपाली संगीत क्षेत्रमा चर्चित गायक गोपाल योञ्जनको लोकप्रिय गीतः बनेको छ पहराले यो छाती मेरो...मा जस्तै चोरेको धाराले सनकतन्त्र रोकिन्न भन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५ मा प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
जसको आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनको घोषणा स्वीकृत गर्दा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा संसदीय अभ्यास भएका नेपाल जस्तै अन्य मुलुकको अभ्यास बमोजिम विघटन गरेको बताइएको छ।
संसद विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्र्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित धाराहरु हेर्ने हो भने, धारा ७६ को उपधारा (१) ले संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठनको व्यवस्था गरेको छ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको धारा ७६ को उपधारा (७) को प्रावधान भने गलत ढंगले उल्लेख गरिएको छ। जसमा भनिए अनुसार, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ।
जब कि हालका प्रधानमन्त्री ओलीले न त सदनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना नै गरेका थिए न प्रतिनिधि सभाले अर्को प्रधानमन्त्री चयन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
हुनत, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै जसरी देशको कार्यकारी प्रमुख पदको जिम्मेवारी लिन पुगे त्यतिबेला नै उनले यो संविधानको प्रावधानलाई पछ्याएर नभई लत्याएरै पुगेका हुन्। अर्थात, संविधानको व्यवस्था अनुसार, उनले त्यतिबेला धारा ७६ को उपधारा १ वा २ बमोजिम संसदीय दलको नेता बन्ने कुरा त परै जाओस् उनले सांसद पदको सपथ समेत नगरी प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए। जसलाई पछि उनैको दलका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, ‘ओलीसहित केही सदस्यहरु फागुन ३ गतेदेखि नै सांसदको रुपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने, हामी अरु सदस्यहरु फागुन २० गते सांसदको सपथ लिएपछि मात्रै सांसद हुने?’
यसका अतिरिक्त ओली नेतृत्वको सरकारबाट तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवले पुस ८ समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत पनि लिएनन्।
यसका बाबजूद पनि राष्ट्रपतिले ०४७ को संविधानबाट सापटी लिएर राखिएको संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) लाई टेकेर संसद विघटन गरिदिइन् जसको न्यायिक निरुण हुन त्यति सजिलो देखिँदैन।
संसद विघटनको विपक्षमा उभिँदैआएका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि कतिपय कानून व्यवसायीहरुले नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालिन संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङको भनाई दोहोर्याउँदै संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै गरिएको छैन भनिरहेका छन्।
यसरी तर्क गरिरहने जमातले यो पनि पक्कै भुलेका नहोलान् कि त्यतिबेलाको संविधान सभाभित्र छलफल र बहसका क्रममा संसद विघटनको विषयमात्रै होइन, संघीयताको स्वरुपबारे १४, १० र ८ प्रदेशको विषयसँगै शासकीय स्वरुपको सवालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषयमा पनि चर्को र लामो बहस भएको थियो।
यसका अतिरिक्त संविधान जारी गर्ने विषयमा ०७२ जेठ २५ गते तत्कालिन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुबीच भएकोे १६ बुँदे सहमतिमा ८ प्रदेशको निर्माणसँगै बाग्लुङ जिल्लालाई दुई चिरामा अर्थात हालकाे गण्डकी र लुम्बिनीमा बाँढिएको पनि थियो।
तर, संविधान सभाभित्र छलफल र निर्णय गर्ने क्रममा सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानमा ७ प्रदेशको व्यवस्थासँगै संवैधानिक, आलंकारिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियो।
प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा धारा ७६ र ८५ मा कुनै उल्लेख गरिएन।
अर्थात, संविधानमा जे लेखियो त्यो अहिले देखियो र अहिले त्यही कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना हो। संविधान सभामा जे जति विषयमा बोलिए पनि लेखिएन भने त्यो अहिले व्यवहारमा देखिएन भन्ने गुनासो गर्नु व्यर्थ छ।
यदी नयाँ संविधानको पनि विगतमा ०४७ सालकै संविधानको जस्तै व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्न सकिएको भए त्यो टिप्पणीका आधारमा संविधानका प्रत्येक प्रावधानसँगै पदावलीको पनि व्याख्या र अर्थ अहिले खोज्न र भेट्न सकिने थियो होला। तर, त्यो हुन सकेन।
यसका अलवा, यदी नयाँ संविधानको कुनै बुँदा वा हरफमा यो संविधानको कुनै धारा वा पदावलीमा कुनै अस्पष्टता देखिएमा संविधान सभा अध्यक्ष वा तत्कालिन संविधान सभामा रहेका दलका नेता अथवा सदस्यहरुको समूहले भने वमोजिम हुने व्यवस्था रहेको भए अहिले सडकमा उठेका आवाजको सम्बोधन गर्न सहज हुने थियो होला।
हुनत, यसमा पनि कस्तो व्याख्या र विश्लेषण आउँथ्यो होला भन्ने कुराको अनुमान होइन, प्रमाणका रुपमा तत्कालिन संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङले २०७३ साउन ६ गते तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिन र बुझ्न सकिन्छ।
तथापि वर्तमान अवस्थामा संविधानका पानामा जे लेखिएको छ, त्यो अदालतले हेरेर देख्छ र सोही मुताविक आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु बाहेक विकल्प अरु के नै होला र?
यसरी राखिएको संवैधानिक प्रावधान संविधान निर्माताहरुले कुनै गहन छलफल र विवेचनासहित दूरगामी प्रभावलाई मध्यनजर गरेर राखिएको नभई विगतमा असफल भएको भनिएको संविधान र व्यवस्था अनुसार २०४७ को संविधानको धारा ४५ को उपधारा (३) को व्यवस्थालाई अनपढ र झल्लु स्कूले विद्यार्थीले परिक्षामा जे भेटायो त्यही जस्ताको तस्तै चिट चोरेझै कपी, पेष्ट गरिएको तथ्य उजागर भएको छ।
नेपाली संगीत क्षेत्रमा चर्चित गायक गोपाल योञ्जनको लोकप्रिय गीतः बनेको छ पहराले यो छाती मेरो...मा जस्तै चोरेको धाराले सनकतन्त्र रोकिन्न भन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५ मा प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
जसको आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनको घोषणा स्वीकृत गर्दा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा संसदीय अभ्यास भएका नेपाल जस्तै अन्य मुलुकको अभ्यास बमोजिम विघटन गरेको बताइएको छ।
संसद विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्र्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित धाराहरु हेर्ने हो भने, धारा ७६ को उपधारा (१) ले संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठनको व्यवस्था गरेको छ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको धारा ७६ को उपधारा (७) को प्रावधान भने गलत ढंगले उल्लेख गरिएको छ। जसमा भनिए अनुसार, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ।
जब कि हालका प्रधानमन्त्री ओलीले न त सदनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना नै गरेका थिए न प्रतिनिधि सभाले अर्को प्रधानमन्त्री चयन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
हुनत, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै जसरी देशको कार्यकारी प्रमुख पदको जिम्मेवारी लिन पुगे त्यतिबेला नै उनले यो संविधानको प्रावधानलाई पछ्याएर नभई लत्याएरै पुगेका हुन्। अर्थात, संविधानको व्यवस्था अनुसार, उनले त्यतिबेला धारा ७६ को उपधारा १ वा २ बमोजिम संसदीय दलको नेता बन्ने कुरा त परै जाओस् उनले सांसद पदको सपथ समेत नगरी प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए। जसलाई पछि उनैको दलका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, ‘ओलीसहित केही सदस्यहरु फागुन ३ गतेदेखि नै सांसदको रुपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने, हामी अरु सदस्यहरु फागुन २० गते सांसदको सपथ लिएपछि मात्रै सांसद हुने?’
यसका अतिरिक्त ओली नेतृत्वको सरकारबाट तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवले पुस ८ समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत पनि लिएनन्।
यसका बाबजूद पनि राष्ट्रपतिले ०४७ को संविधानबाट सापटी लिएर राखिएको संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) लाई टेकेर संसद विघटन गरिदिइन् जसको न्यायिक निरुण हुन त्यति सजिलो देखिँदैन।
संसद विघटनको विपक्षमा उभिँदैआएका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि कतिपय कानून व्यवसायीहरुले नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालिन संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङको भनाई दोहोर्याउँदै संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै गरिएको छैन भनिरहेका छन्।
यसरी तर्क गरिरहने जमातले यो पनि पक्कै भुलेका नहोलान् कि त्यतिबेलाको संविधान सभाभित्र छलफल र बहसका क्रममा संसद विघटनको विषयमात्रै होइन, संघीयताको स्वरुपबारे १४, १० र ८ प्रदेशको विषयसँगै शासकीय स्वरुपको सवालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषयमा पनि चर्को र लामो बहस भएको थियो।
यसका अतिरिक्त संविधान जारी गर्ने विषयमा ०७२ जेठ २५ गते तत्कालिन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुबीच भएकोे १६ बुँदे सहमतिमा ८ प्रदेशको निर्माणसँगै बाग्लुङ जिल्लालाई दुई चिरामा अर्थात हालकाे गण्डकी र लुम्बिनीमा बाँढिएको पनि थियो।
तर, संविधान सभाभित्र छलफल र निर्णय गर्ने क्रममा सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानमा ७ प्रदेशको व्यवस्थासँगै संवैधानिक, आलंकारिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियो।
प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा धारा ७६ र ८५ मा कुनै उल्लेख गरिएन।
अर्थात, संविधानमा जे लेखियो त्यो अहिले देखियो र अहिले त्यही कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना हो। संविधान सभामा जे जति विषयमा बोलिए पनि लेखिएन भने त्यो अहिले व्यवहारमा देखिएन भन्ने गुनासो गर्नु व्यर्थ छ।
यदी नयाँ संविधानको पनि विगतमा ०४७ सालकै संविधानको जस्तै व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्न सकिएको भए त्यो टिप्पणीका आधारमा संविधानका प्रत्येक प्रावधानसँगै पदावलीको पनि व्याख्या र अर्थ अहिले खोज्न र भेट्न सकिने थियो होला। तर, त्यो हुन सकेन।
यसका अलवा, यदी नयाँ संविधानको कुनै बुँदा वा हरफमा यो संविधानको कुनै धारा वा पदावलीमा कुनै अस्पष्टता देखिएमा संविधान सभा अध्यक्ष वा तत्कालिन संविधान सभामा रहेका दलका नेता अथवा सदस्यहरुको समूहले भने वमोजिम हुने व्यवस्था रहेको भए अहिले सडकमा उठेका आवाजको सम्बोधन गर्न सहज हुने थियो होला।
हुनत, यसमा पनि कस्तो व्याख्या र विश्लेषण आउँथ्यो होला भन्ने कुराको अनुमान होइन, प्रमाणका रुपमा तत्कालिन संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङले २०७३ साउन ६ गते तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिन र बुझ्न सकिन्छ।
तथापि वर्तमान अवस्थामा संविधानका पानामा जे लेखिएको छ, त्यो अदालतले हेरेर देख्छ र सोही मुताविक आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु बाहेक विकल्प अरु के नै होला र?
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
