यी कानून व्यवसायीलाई लाग्दैन ‘विवन्धन’को सिद्धान्त!
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं चर्चित राजनीतिक विश्लेषक प्रदिप गिरिले २०७३ साउन ७ गते तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘वकिलको काम भनेकै जसको मुद्दा पहिले आउँछ र जुन मुद्दामा रकम बढी पाइन्छ उसैको पक्षमा वकालत गरिदिने हो।’
पछिल्लो समय देशका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र होइन स्वतन्त्र न्यायालयका न्यायमूर्तिदेखि कानूनविदहरुलाई समेत भ्याइनभ्याई छ। नेता, कार्यकर्तालाई सडक तताउन हतार छ। कानून व्यवसायीलाई कहिले कुन विषयमा त कहिले कुनै पक्षमा रिट दायर गर्न र बहस पैरवी गर्न हतारो भइरहेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्ध उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते चालेको संसद विघटनको कदमसँगै आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयले सिंगो देश नै तरङ्गित भएको छ।
ओलीको कदमप्रति असहमत नेकपाकै अर्को पक्षका नेता, कार्यकर्तादेखि विपक्षी दलका नेता, कार्यकर्ता मात्र होइन, ऐनमौकामा आफूले आफैँलाई स्वतन्त्र नागरिकको पगरी गुथाउन सफल गनेचुनेका व्यक्तिहरु समेत सडकमा ओलीको उक्त कदमको विरोधमा उत्रिएका छन्।
यसका अतिरिक्त बहुमत प्राप्त नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै जनभावनाको मर्म विपरित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयले विशेष महत्व मात्र पाएको छैन। उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा बेग्लाबेग्लै रिट निवेदनमाथि विगत तीन दिनदेखि संवैधानिक इजालसमा बहस जारी छ।
त्यसका साथसाथै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० गते गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयमाथि पनि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
दुबै खाले रिट निवेदनकर्ता र बहसकर्ता कानून व्यवसायीहरु भने उही छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कानून व्यवसायीहरु दिनशे त्रिपाठी, लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी र दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नु संविधान र कानूनविपरित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
जसको सुनुवाई माघ ११ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा हुँदैछ।
यसरी सरकारका कुनै निकाय वा कार्यकारी प्रमुखले गरेका काम, कारबाहीको विषयमा संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि औँल्याउँदै त्यसको न्यायिक निरुपण खोजिनु र अदालतले निरुपण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासनभित्रका सामान्य अभ्यास र प्रक्रिया हुन्।
तर, परस्पर विरोधाभासपूर्ण विषयमा न्यायालय र कानून व्यवसायीहरुले नै सामान्य कानूनको सिद्धान्त बिर्सिए भने त्यसको परिणाम के होला भन्ने अनुमान न त न्यायमूर्तिहरुले नै गरेका छन् न त रिट निवेदनकर्ता र बहस पैरवी गर्न हतारमा रहेका कानून व्यवसायीहरुले नै सोच्न भ्याएका छन्।
एकातिर, यिनै कानून व्यवसायीहरु हुन् जसले प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ गतेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नु संविधान विपरित भएको भन्दै उक्त निर्णय बदरको माग गरिरहेका छन्। उनीहरुको दाबी रहेको छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले दिएकै छैन, त्यसैले संसद मरेको छैन, जिवितै छ। उक्त जिवित संसद पुनस्थापनाका लागि अदालतले आदेश जारी गरी संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको रक्षा गरिनु पर्छ।
जसमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
अर्कोतर्फ तिनै कानून व्यवसायीहरु संसद विघटन भइसकेको अथवा मरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न वा हेरफेर गर्न पाउँदैनन् भनि अदालतमा रिट दायर गर्छन् र संवैधानिक इजलासमै रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठको नेतृत्वको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई हुन्छ। यसरी परेको रिट निवेदनमाथि रिट निवेदकहरुका अतिरिक्त चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले समेत दुबैतर्फ बहस पैरवीमा उत्रिएका छन्।
यसरी एउटै व्यक्तिले परस्पर विरोधाभास विषयमा मुद्दा हाल्न, बहसमा भाग लिन र सुनुवाई गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा कानून व्यवसायी श्रीराम दवाडीले कानूनत् नमिल्ने तर्क गर्दछन्।
उनले भने, ‘यो प्रमाण ऐन २०३१ को परिच्छेद ५ को दफा ३४ मा उल्लेखित विवन्धनको सिद्धान्त विपरित छ।’
उक्त दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन गएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनि निजले खण्डन गर्न पाउने छैन।
अर्थात, एकातिर यिनै कानून व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक र गैरकानूनी छ, संसद मरेको छैन, भन्दै पुनस्थापनाको माग दाबी गर्दछन्। अर्कोतर्फ तिनै कानून व्यवसायीहरुले ल अब संसद नै नरहेको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नै पाउँदैनन् भनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेशको माग पनि गरिरहेका छन्।
कथम् कदाचित, मन्त्रिपरिषद हेरफेरको विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमाथि माघ ११ गते अथवा त्यस लगत्तैको सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र माथेमाको इजलासले रिट निवेदकको माग दाबी बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० गतेको निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै संसद नभएको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नु गलत छ र ९ जना नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई काम नगर्नु नगराउँनु भनि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिदियो भने परिस्थिति के होला?
यसरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको निर्णय बदर गराउँदा अदालतले संसद मृत भइसकेको मान्यतामा धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सक्दैन भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ९ जना नयाँ मन्त्रीहरुलाई जागिरबाट हटाउने बाहेक खासै ठूलो समस्या नपर्ला। तर, यही आदेशका आधारमा संसद विघटनको विषयबारे अदालतमा परेका १३ रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस के हुन्छ? निरन्तर जारी रहन्छ कि त्यही समाप्त हुन्छ? प्रश्न गम्भीर छ।
उक्त प्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता दवाडीले यसलाई न्यायालय र कानून व्यवसायीको कमजोरीका रुपमा चित्रण गर्दै भने, ‘यति गम्भीर विषयमा दुबैतर्फ रिट निवेदन दायर गर्ने र पक्षमा बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसायीदेखि न्यायाधीशले पहिले नै विचार गर्नु पर्ने थियो।’
अर्थात, संसद विघटन भएकै छैन भनि पुस ५ को घोषणा बदरको माग गर्ने कानून व्यवसायीले पुस १० को मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे रिट हाल्न र बहस पैरवीका लागि जानु हुँदैनथ्यो भन्दै दवाडीले भने, ‘यदी यसरी कोही आइहालेमा न्यायाधीशले प्रमाण ऐनमा रहेको विवन्धनको सिद्धान्त विपरित भएकोले अथवा उक्त विषय संसद विघटनको विषयसँग जोडिएकोले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दासँगै एकसाथ हेर्न आदेश दिनु पर्ने थियो। तर, यो हुन सकेन।’
उक्त दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन गएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनि निजले खण्डन गर्न पाउने छैन।
अर्थात, एकातिर यिनै कानून व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक र गैरकानूनी छ, संसद मरेको छैन, भन्दै पुनस्थापनाको माग दाबी गर्दछन्। अर्कोतर्फ तिनै कानून व्यवसायीहरुले ल अब संसद नै नरहेको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नै पाउँदैनन् भनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेशको माग पनि गरिरहेका छन्।
कथम् कदाचित, मन्त्रिपरिषद हेरफेरको विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमाथि माघ ११ गते अथवा त्यस लगत्तैको सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र माथेमाको इजलासले रिट निवेदकको माग दाबी बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० गतेको निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै संसद नभएको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नु गलत छ र ९ जना नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई काम नगर्नु नगराउँनु भनि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिदियो भने परिस्थिति के होला?
यसरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको निर्णय बदर गराउँदा अदालतले संसद मृत भइसकेको मान्यतामा धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सक्दैन भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ९ जना नयाँ मन्त्रीहरुलाई जागिरबाट हटाउने बाहेक खासै ठूलो समस्या नपर्ला। तर, यही आदेशका आधारमा संसद विघटनको विषयबारे अदालतमा परेका १३ रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस के हुन्छ? निरन्तर जारी रहन्छ कि त्यही समाप्त हुन्छ? प्रश्न गम्भीर छ।
उक्त प्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता दवाडीले यसलाई न्यायालय र कानून व्यवसायीको कमजोरीका रुपमा चित्रण गर्दै भने, ‘यति गम्भीर विषयमा दुबैतर्फ रिट निवेदन दायर गर्ने र पक्षमा बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसायीदेखि न्यायाधीशले पहिले नै विचार गर्नु पर्ने थियो।’
अर्थात, संसद विघटन भएकै छैन भनि पुस ५ को घोषणा बदरको माग गर्ने कानून व्यवसायीले पुस १० को मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे रिट हाल्न र बहस पैरवीका लागि जानु हुँदैनथ्यो भन्दै दवाडीले भने, ‘यदी यसरी कोही आइहालेमा न्यायाधीशले प्रमाण ऐनमा रहेको विवन्धनको सिद्धान्त विपरित भएकोले अथवा उक्त विषय संसद विघटनको विषयसँग जोडिएकोले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दासँगै एकसाथ हेर्न आदेश दिनु पर्ने थियो। तर, यो हुन सकेन।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ५, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
