नेकपाको वैधानिक विभाजन अदालतको फैसलामा निर्भर
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरुको द्वन्द्धको कारण अन्यौल र अलमलमा परेका कार्यकर्तालाई निर्वाचन आयोगले केही समयका लागि भएपनि राहत दिएको छ।
आन्तरिक शक्ति संघर्षको उत्कर्षमा पुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेलगत्तै दुई ध्रुबमा बाँडिएर एकले अर्को पक्षका नेतालाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पदबाट हटाएको दाबी गर्दै आएका दुबै खेमाकाे दाबी निर्वाचन आयोगले अस्विकार गरिदिएकाे छ। यसले कतातिर लागौँ र के गरौँ भन्ने स्थितिमा रहेका कार्यकर्तालाई थाेरै भएपनि राहत पुगेको छ।
अनेक शंका र आशंकालाई चिर्दै निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम दलको आधिकारकता पेश गर्नु पर्नेमा दुबै पक्षले दफा ५१ बमोजिम एक अर्कालाई पदबाट हटाएर जिम्मेवारी हेरफेर गरेको जानकारी दिएको विषयलाई अस्विकार गरिदियो।
फलस्वरुप दाहाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष चयनसँगै केही हेरफेर गरेको मात्र होइन, ओलीले दाहाललाई अध्यक्षबाट हटाएर केन्द्रीय कमिटीमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको निर्णयलाई समेत बदर गरिदियो।
अर्थात, गत निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकीकरण पश्चात गठन भएको सत्तारुढ नेकपा हाल आएर राजनीतिक रुपमा दुई अलग अलग पार्टीका रुपमा क्रियाशील भएपनि आयोगले कानूनी रुपमा त्यसलाई अमान्य घोषित गर्दै हालसम्म नेकपा विभाजित नभएको मात्र होइन, पुस ५ गते अगाडिकै स्थितिमा रहेको स्पष्ट सन्देश दियो।
अब के होला?
आयोगको निर्णय पश्चात ओली र दाहाल पक्ष दुबैतर्फ आयोगको निर्णय प्रक्रियामा केही असन्तुष्टि देखाएपनि पार्टीका कार्यकर्तालाई भने अझै पनि नेकपा विभाजित नभएकोले भविश्यमा पनि विभाजनको सम्भावना टरेको पो हो कि भन्ने आशा जगाएको छ।
यसका अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दाको सुनुवाइपछि मात्रै नेकपा विभाजित हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
यदी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस अवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनस्थापना गरिदियो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ ले नेकपालाई वैधानिक रुपमा विभाजित हुनबाट समेत जोगाउन सक्ने सम्भावना छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएको अवस्थामा संसद पुनस्थापना हुँदा त्यसले विघटनको सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीको वैधानिक, कानूनी र नैतिकतामाथि प्रश्न मात्र खडा गर्ने छैन। अन्ततः संसद व्युँतिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक अवसान पनि हुन सक्छ।
किन भने, उनीमाथि संसदमा आफ्नै दलको तर्फबाट अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना अझै टरेको छैन।
त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको बहुमत पक्षले ओलीलाई दलको नेताबाट पाखा लगाएर सत्ताको नेतृत्वमा दाहाललाई स्थापित गराउन सक्ने छ।
कथम् कदाचित संसदीय दलभित्र ओलीले आफ्नो बहुमत सिद्ध गरी अल्पमत पक्षले अघि सार्न सक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई फिर्ता गराउन सक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा दाहाल पक्षका लागि या त पार्टीभित्रै पिल्सिएर बस्ने अथवा पार्टी छोड्ने बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन।
किन भने, संसद पुनस्थापित भएको अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर मान्यता प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पुनः विभाजित हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
जसको आधारमा संसदमा रहेको नेकपा मात्र होइन, यसअघि गत वैशाखमा रातारात संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकीकरण पश्चात बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदको बाँकी कार्यकालसम्म नै विभाजित हुन पाउने छैनन्।
त्यस्तो अवस्थामा नेकपा संसदीय दलको विभाजन हुने कुनै आधार रहने छैन। यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को विवाद र चुनौतीलाई झेल्दै राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गरेर विकल्प खुला गरेको अवस्थामा बाहेक नेकपा संसदीय दल विभाजित हुन सक्ने स्थिति छैन।
त्यस अवस्थामा संसदमा मन नमिले पनि राष्ट्रिय सभामा केही दिन अघि दुई खेमामा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि सत्तापक्षकै रोमा बसेका सदस्यहरु जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि सत्ता र भत्ताका लागि नेकपाका सदस्यहरु चुपचाप बस्नु पर्नेछ।
त्यसमा कसैले तलमाथि गरेमा बहुमतको नेतृत्वले अल्पमतलाई पेल्दै लगेर समानुपातिक तर्फका विरोधी सदस्यलाई यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सांसद सरिता गिरिलाई हटाएर अर्को सदस्य मनोनित गरेजस्तै अल्पमतका सदस्यलाई हटाउन र आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचिको रोलक्रमबाट नयाँ सदस्य चयन हुन सक्नेछ।
यदी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ गतेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिदिएको खण्डमा संसद मात्र होइन, संसदीय दल पनि रहने छैन।
त्यस अवस्थामा नेकपाको आधिकारिकताको विवादले निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म तनाव बढाउने छ।
आयोगले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को आधारमा आधिकारिकता प्रदान गर्दा आइतबार गरेको निर्णयका आधारमा हाल कायम रहेका नेकपाका ४४१ सदस्यको बहुमतलाई आधार मान्दै पदाधिकारी र बहुमत सदस्य रहेको पक्षलाई नेकपाको नाम र चिन्ह दिन पनि सक्नेछ।
त्यस अवस्थामा हाल बहुमत सदस्य रहेको दाहाल–नेपाल पक्षलाई राहत मिल्ने सम्भावना बढी छ।
अल्पमत पक्षलाई विगतमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको विभाजनका समयमा कोइरालालाई कांग्रेस र चुनाव चिन्ह रुख दिँदै देउवालाई नयाँ दल र चुनाव चिन्हको निवेदन दिन भनेजस्तै नेकपाको अल्पमत पक्षलाई भन्न सक्नेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएको अवस्थामा संसद पुनस्थापना हुँदा त्यसले विघटनको सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीको वैधानिक, कानूनी र नैतिकतामाथि प्रश्न मात्र खडा गर्ने छैन। अन्ततः संसद व्युँतिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक अवसान पनि हुन सक्छ।
किन भने, उनीमाथि संसदमा आफ्नै दलको तर्फबाट अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना अझै टरेको छैन।
त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको बहुमत पक्षले ओलीलाई दलको नेताबाट पाखा लगाएर सत्ताको नेतृत्वमा दाहाललाई स्थापित गराउन सक्ने छ।
कथम् कदाचित संसदीय दलभित्र ओलीले आफ्नो बहुमत सिद्ध गरी अल्पमत पक्षले अघि सार्न सक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई फिर्ता गराउन सक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा दाहाल पक्षका लागि या त पार्टीभित्रै पिल्सिएर बस्ने अथवा पार्टी छोड्ने बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन।
किन भने, संसद पुनस्थापित भएको अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर मान्यता प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पुनः विभाजित हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
जसको आधारमा संसदमा रहेको नेकपा मात्र होइन, यसअघि गत वैशाखमा रातारात संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकीकरण पश्चात बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदको बाँकी कार्यकालसम्म नै विभाजित हुन पाउने छैनन्।
त्यस्तो अवस्थामा नेकपा संसदीय दलको विभाजन हुने कुनै आधार रहने छैन। यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को विवाद र चुनौतीलाई झेल्दै राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गरेर विकल्प खुला गरेको अवस्थामा बाहेक नेकपा संसदीय दल विभाजित हुन सक्ने स्थिति छैन।
त्यस अवस्थामा संसदमा मन नमिले पनि राष्ट्रिय सभामा केही दिन अघि दुई खेमामा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि सत्तापक्षकै रोमा बसेका सदस्यहरु जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि सत्ता र भत्ताका लागि नेकपाका सदस्यहरु चुपचाप बस्नु पर्नेछ।
त्यसमा कसैले तलमाथि गरेमा बहुमतको नेतृत्वले अल्पमतलाई पेल्दै लगेर समानुपातिक तर्फका विरोधी सदस्यलाई यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सांसद सरिता गिरिलाई हटाएर अर्को सदस्य मनोनित गरेजस्तै अल्पमतका सदस्यलाई हटाउन र आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचिको रोलक्रमबाट नयाँ सदस्य चयन हुन सक्नेछ।
यदी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ गतेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिदिएको खण्डमा संसद मात्र होइन, संसदीय दल पनि रहने छैन।
त्यस अवस्थामा नेकपाको आधिकारिकताको विवादले निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म तनाव बढाउने छ।
आयोगले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को आधारमा आधिकारिकता प्रदान गर्दा आइतबार गरेको निर्णयका आधारमा हाल कायम रहेका नेकपाका ४४१ सदस्यको बहुमतलाई आधार मान्दै पदाधिकारी र बहुमत सदस्य रहेको पक्षलाई नेकपाको नाम र चिन्ह दिन पनि सक्नेछ।
त्यस अवस्थामा हाल बहुमत सदस्य रहेको दाहाल–नेपाल पक्षलाई राहत मिल्ने सम्भावना बढी छ।
अल्पमत पक्षलाई विगतमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको विभाजनका समयमा कोइरालालाई कांग्रेस र चुनाव चिन्ह रुख दिँदै देउवालाई नयाँ दल र चुनाव चिन्हको निवेदन दिन भनेजस्तै नेकपाको अल्पमत पक्षलाई भन्न सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
