सधैँभरी महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्र दुई खेमाबीच आन्तरिक विवाद र मनमुटावको प्रमुख कारकका रुपमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको विषयले प्रमुखता पाउँदै आएको छ।
जसको समाधानका लागि पार्टी सभापतिदेखि असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले विगत केही महिनादेखि नै क्रियाशील सदस्यताको विवाद के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आन्तरिक गृहकार्य गर्दै आएका पनि छन्।
जसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठनको प्रयास गर्दै असन्तुष्ट पक्षसँग सहमतिको निरन्तर प्रयास जारी राखेका थिए। सुरुका दिनमा लेखकप्रति खासै असहमत नदेखिएको असन्तुष्ट पक्षले पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा फरक विचार राखेर सभापतिको पक्षपोषण गरेको भन्दै लेखकको विकल्प खोज्न नेतृत्वलाई दबाब दियो।
यस क्रममा न त सभापति देउवा र उनी निकट नेताहरु न त संविधान, पार्टी विधान, विधि, पद्दतीको रटान दिएर नथाक्ने पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि आम कार्यकर्तामा लोकप्रिय बन्न सफल युवा नेताहरुले नै पार्टीको विधानमा क्रियाशील सदस्यताको विवादबारे के व्यवस्था छ भन्नेबारे हेर्न, बुझ्न नै आवश्यक ठाने।
बरु, १३औं महाधिवेशनको समयमा क्रियाशील सदस्यता विवाद छानविन समितिको संयोजक बनेर काम गरेका नेता नरहरि आचार्यलाई नै छानविन समितिको संयोजक बनाउन रिले दौड जारी राखे।
सभापति देउवादेखि नेता पौडेल, सिटौला र रामशरण महतसम्मले आचार्यलाई पटक पटक छानविन समितिको नेतृत्व लिइदिन आग्रह गरिरहे।
मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता आचार्यले आफूलाई नेताहरुले छानविन समितिको संयोजक बनिदिन आग्रह गरेकोमा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारणले मात्र नभई संशोधित विधानको नयाँ व्यवस्थाका कारण पनि उक्त जिम्मेवारी लिन नसक्ने लिखित जानकारी दिएपछि नेताहरुको घैँटोमा घाम लाग्यो।
नेता आचार्यले पार्टी विधानको दफा ८ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार, जिल्लादेखि केन्द्रीय तहसम्म नै क्रियाशील सदस्यताको विषयमा परेका उजुरी विधान वमोजिम नै छानविन र समाधान गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि नेताहरुलाई बल्ल थाहा पाए कि क्रियाशील सदस्यताको विषयमा चलिरहेको आन्तरिक जोड÷घटाउको योगफल शून्य रहेछ।
आचार्यले बोल्नुअघिसम्म देशको संविधान संकटमा परेको र त्यसको रक्षाका लागि कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न मात्र होइन पार्टी नेतृत्वले पार्टीको विधान र विधि अनुरुप सबै गतिविधि अघि बढाउन पर्छ भन्दै आएका नेता पौडेलले पनि एकाएक बोली फेरेको एक नेताले बताए।
उनले विधानमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि केन्द्रमा सभापतिको संयोजकत्वमा दुई महामन्त्रीसहितको केन्द्रीय छानविन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि समितिको काम कारबाहीलाई सहयोग पुर्याउन सहमतिका आधारमा अरु सदस्यहरु पनि थप्नु पर्ने सुझाव दिए।
त्यसपछि सभापति देउवा पनि के कम? पौडेलको भनाइप्रति प्रतिवाद गर्दै अघिसम्म विधि र विधानको कुरा गर्नेले अहिले फेरि सहमतिको कुरा कहाँबाट आयो भन्दै विमति जनाएको एक नेताले जनाए।
आचार्यले विधानको व्यवस्था अनुसार, जिल्ला तहमा जिल्ला कार्यसमिति सभापतिको संयोजकत्वमा कार्यसमितिका दुई सचिवसहितको प्रारम्भिक छानविन समिति, प्रदेश तहमा प्रदेश सभापतिको संयोजकत्वमा दुई प्रदेश महामन्त्रीसहितको पुनरावेदन समिति तथा केन्द्रमा सभापति र दुई महामन्त्रीसहितको केन्द्रीय छानविन समिति रहने व्यवस्था रहेको भन्दै सोही अनुसार गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
कांग्रेसको संशोधित विधानमा को दफा ८ मा के छ?
(८) क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी उजुरी, छानविन र पुनरावेदन ः
(क) नयाँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी उजुरी
(१) नयाँ क्रियाशील सदस्यता आवेदन फारम लिन अस्वीकार गरेको वा सदस्यता नदिने गरी निर्णय गरेको वा तोकिएको अवधिभीत्र सदस्यता दिने निर्णय नगरेको वा क्रियाशील सदस्यता पाउनु पर्ने व्यक्तिले नपाएको वा नपाउनु पर्ने व्यक्तिले पाएकोमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित आवेदक वा ड अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायले उपधारा ८ (ग) बमोजिम गठीत जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
(ख) क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी उजुरी
(१) नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि आवेदन फारम लिन अस्वीकार गरेको वा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको वा तोकिएको अवधिभीत्र नवीकरण नगरिदिएको वा नवीकरण हुनु पर्ने व्यक्तिको नवीकरण नगरिदिएको र नवीकरण नहुनु पर्ने व्यक्तिको नवीकरण गरिदिएकोमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित आवेदक वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायले उपधारा ८ (घ) बमोजिम गठीत प्रदेश स्तरीय क्रियाशील सदस्यता छानविन पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
(ग) नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा उपधारा ८ (क) (१) बमोजिमको उजुरी हेर्न जिल्ला स्तरमा जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिको संयोजकत्वमा कार्यसमितिका दुई जना सचिव सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समिति रहनेछ । उक्त समितिले उजुरी हेरी बढीमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गरी मातहत निकायलाई निर्देशन र सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनेछ । क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेको व्यक्ति वा पार्टी निकायले जानकारी पाएको पन्ध्र दिनभित्र क्रियाशील सदस्यता छानविन पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(घ) प्रदेश तहमा प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यसमितिका दुई जना प्रदेश महामन्त्री सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता छानविन पुनरावेदन समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिले प्राप्त पुनरावेदनमा बढीमा एक महिनाभित्र निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन र सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनेछ ।
(ङ) केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यसमितिका दुई जना महामन्त्री सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समिति गठन हुनेछ । क्रियाशील सदस्यता छानविन पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेको कुनै व्यक्ति वा पार्टी निकायले यस समितिमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । यो समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
विधानमा रहेको प्रावधानबारे आचार्यले लिखित रुपमा केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराएपछि यसबाट क्रियाशील सदस्यता छानविनको विषयमा देउवालाई परेको तनाव एकहदसम्म हल्का भए पनि नेता पौडेललाई भने फेरि अर्को तनाव थपिएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय