प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाः ‘हाम्रा शब्द अप्रिय नमानिदिनुस्’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताले अब १० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दशौँ दिनको सुनुवाइ चलिरहेको र उक्त विवादमा सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि इजलासले समयमा थप कडाइ गर्दै १० देखि १५ मिनेटमा आफ्नो बहस सक्न समय निर्धारण गरेको छ ।
“पाँच वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न अझै बाँकी छ”, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भन्नुभयो, “१० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुस्, त्योभन्दा बढ्ता हठ नर्गनुस् है, समयमै सक्नुपर्छ ।” उहाँले इजलासले समय नै तोकेर कडाइ गर्दा अप्रियजस्तो लागे पनि त्यस्तो नसोच्नसमेत आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो शब्द वरिष्ठ ज्यूहरु, कानून व्यवसायीलाई प्रिय लागोस् है, प्रिय मान्दिनुस्, अप्रिय नमान्नुस् ।” यसअघि पनि इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सुन्दासुन्दा आम नागरिकलाई पट्यार लागिसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, “समयलाई ध्यान दिनुस्, आम नागरिकलाई बहस सुन्दासुन्दा पट्यार लागिसक्यो, हामीलाई त केही छैन ।”
बहस लामो हुँदै गएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहस गर्दा गर्दै निर्वाचन सकिँदासम्म पनि सुनुवाइ नसकिएले जस्तो भएको सुनाउनुभएको थियो । न्यायाधीश सपना मल्लले पनि समयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “धेरै कुरा आइसकेका हुन्छन्, नदोहो¥याइकन बहस गर्नुस् ।”
उक्त विवादमा १३ रिट निवेदक र निवेदकका कानून व्यवसायी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून व्यवसायी, सभामुख र महान्यायाधिवक्ताका कार्यालय गरी करीब २५० ले जना छन् । आजसम्म रिट निवदेकका तर्फबाट ४७ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल र डा युवराज सङ्ग्रौलाले बहस गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएर मात्र विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो कहाँ प¥यो रु” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको जस्तो विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ रु” वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले सभामुखको लिखित जवाफमा संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको हुँदा सो आदेश गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमतको सरकारले भएको प्रधानमन्त्री आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्नाका कारण स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने अधिकार नै छैन, संविधानको मूल्यमान्यतामा पनि छैन ।” उहाँले राष्ट्रपतिले गरेको अभ्यास पनि संविधानमा नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था नभएको तर मध्यावधिक निर्वाचनको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यसअघिका सरकारले पनि संसद् विघटन गरेर हैरान पारेर अहिलेको संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नराखिएको हो ।” उहाँले संविधानको पालना प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री पनि नागरिकको हैसियतले संविधानको पालना गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । आजको सुनवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा उक्त सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको हो ।
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्नेगरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्युरी० मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
