ओलीसहित ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई अदालतको प्रश्नः अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने?
अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका साथसाथै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र एक पूर्व सभामुखलाई सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रिट निवेदनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि दिएको विवादस्पद अभिव्यक्तिविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनको सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनको समय दिएको हो।
अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहिबार ओलीका नाममा आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै किन कारबाही गर्नु नपर्ने भनि प्रश्न गरेको छ।
केही दिनअघि आफ्नो गुटको एक कार्यक्रममा अदालतमा जारी बहसलाई ‘तमासा’ भन्दै अदालतको अवहेलना गरेका थिए। यसअघि पनि उनले पटक पटक संसद पुनस्र्थापनाको कुनै सम्भावना नै नरहेको भनि अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कोशिश गर्दैआएका थिए।
यसैगरी, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुः मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले जनभावनाको कदर गर्दै संसद विघटनको निर्णय बदर गर्न पर्ने दबाबपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो पदीय मर्यादा र दायित्वको उलंघन गरका थिए।
यसका अतिरिक्त पूर्व सभामुख दमननाथ ढंगानाले एक कार्यक्रममा अदालतले सही आदेश नदिएमा अदालतबाट न्यायाधीशलाई घिसारेर सडकमा ल्याउनुपर्ने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
उनीहरुको विरुद्धमा दर्ता भएको रिट निवेदनबारे पनि अदालतले ओलीलाई जस्तै स्पष्टिकरण मागेको छ।
केही दिनअघि आफ्नो गुटको एक कार्यक्रममा अदालतमा जारी बहसलाई ‘तमासा’ भन्दै अदालतको अवहेलना गरेका थिए। यसअघि पनि उनले पटक पटक संसद पुनस्र्थापनाको कुनै सम्भावना नै नरहेको भनि अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कोशिश गर्दैआएका थिए।
यसैगरी, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुः मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले जनभावनाको कदर गर्दै संसद विघटनको निर्णय बदर गर्न पर्ने दबाबपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो पदीय मर्यादा र दायित्वको उलंघन गरका थिए।
यसका अतिरिक्त पूर्व सभामुख दमननाथ ढंगानाले एक कार्यक्रममा अदालतले सही आदेश नदिएमा अदालतबाट न्यायाधीशलाई घिसारेर सडकमा ल्याउनुपर्ने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
उनीहरुको विरुद्धमा दर्ता भएको रिट निवेदनबारे पनि अदालतले ओलीलाई जस्तै स्पष्टिकरण मागेको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
