नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै दाहाल–नेपाल पक्ष पुनः आयोगको दैलोमा
प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को असन्तुष्ट पक्षले पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगको ढोका ढकढक्याएको छ।
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै ओलीलाई स्पष्टिकरण समेत नमागी अनुशासनको कारबाहीका नाउँमा ७ गते हटाएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिएर पार्टीको आधिकारिकता आफूहरुको भएको बताउँदै आएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले मंगलबार पुनः आधिकारिकताको दाबी पेश गरेको हो।
सोमबार आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकबाट ओलीलाई अध्यक्ष र साधारण सदस्यताबाट र महासचिव बिष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाएको दाहाल–नेपाल समूहले कानूनी रुपमा वैधानिकता खोज्ने कार्यको सुरुवात गर्यो।
मंगलबार अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालसहितका नेताहरु आयोगमा पुगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिताको दाबी पेश गरेको हो।
सो पक्षले ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत संख्या आफुहरुसंग रहेकाले आफुहरु नै आधिकारीक भएको दाबीसहित २७५ सदस्यको हस्ताक्षर पेश गरेको छ।
निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबीको पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दल ऐन, तथ्य र प्रमाण हेरेर आयोगले आफूहरुलाई आधिकारिकता दिनेमा शतप्रतिशत विश्वस्त रहेको बताए।
ओली पक्षले आफूलाई आधिकारिक रहेको दाबी गर्न संविधानले छुट दिएको भए पनि तथ्य, प्रमाण र दल ऐनको व्यवस्था बमोजिम आफूहरुले नै आयोगबाट आधिकारिकता पाउने उनले बताए।
यसअघि उक्त समूहले निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पदमुक्त गर्दै केही सदस्यहरुको मनोनयन गरेको जानकारी दिएपनि आयोगले पुस ५ गतेपछिका कुनै पनि पक्षका थपघटलाई वैधानिकता दिन नसक्ने जानकारी दिएको थियो।
यसका अतिरिक्त आयोगले दलको आधिकारिकताको विषयका लागि सम्बन्धित पक्षले ऐनको दफा ४४ बमोजिमको दाबी पेश गर्नु पर्ने बताएपछि यसका लागि दाहाल–नेपाल पक्षले प्रक्रिया पूरा गर्दै पुनः आज दाबी पेश गरेको हो।
खनालले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा टेकेर निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
खनालले सुरुमा दुबै समूहले आ–आफू आधिकारिक रहेको दाबी गरे पनि यो विवाद निरुपणको समय बल्ल आइपुगेको तर्क गरे।
उनले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बिधानबमोजिम नै हटाइएको जानकारी पनि आयोगलाई गराइएको बताए।
त्यस्तै नेता राजेन्द्र पाण्डेले यसअघि दल अध्यावधिक भनिएपनि अब भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नै आफुहरुले दावी पेश गरेको जानकारी दिए।
उनले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नदिए पनि त्यहि विषयमा संसद पुनस्र्थापना हुने कि नहुने भनी अदालतमा बहस भइरहेको अवस्थामा रहेका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए।
नेकपा आधिकारीकताका बिषयमा निर्वाचन आयोग अनिर्णिति भएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आधिकारीकताका लागि दावी सहित पत्र दिएको हो।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १९, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
