संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दलको हुन्छ भने संसद अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षीको भन्ने मान्यतालाई रहँदै आएको छ।
तर, नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा प्रचण्ड बहुमत पाएर केन्द्रदेखि ६ वटा प्रदेश तहसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले त्यो मान्यतालाई खण्डित गर्दै जात्रा देखाएको छ।
केन्द्रमा अत्याधिक बहुमतको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्धका कारण चलाउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक अन्यौलता ल्याएका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अति विश्वासपात्र एवं प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री र उनका समर्थकले प्रदेश सभा बैठक अबरुद्ध पारेका छन्।
सम्भवत् नेपालको संसदीय इतिहासमा सत्तापक्षले सदन अवरोध गरेकै कारण सदनको कारबाही स्थगित गर्नु परेको यो नै पहिलो घटना हो।
केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म राजनीतिक विभाजनको स्थितिमा रहेको नेकपाभित्रैका असन्तुष्ट सदस्यहरुले मुख्यE0न्त्री राई विरुद्ध %5ेही हप्ताअघि दर्ता गरेको विश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभाको आजको बैठकमा पेश हुने निश्चित भएपछि राई पक्षका सदस्यहरुले बैठक नै अवरोध गरे।
आइतबार अपरान्ह बसेको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न पनि नपाउँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्षधरले उठेर बैठक विरोध जनाएका थिए।
मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा निलम्वन गरिएका १६ जनाको विषय टुंगो नलागेसम्म सदन चल्न नसक्ने सत्तापक्ष सांसदहको भनाई छ। उनीहरुले बैठकको काम कारवाही अघि नबढाउन सभामुख समक्ष आग्रह गरेका थिए।
त्यसकाे विराेधमा असन्तुष्ट पक्षका सदस्यले मुख्यमन्त्री विरूद्द दर्ता भएकाे अविश्वासकाे प्रस्तावकाे प्रक्रिया राेक्न नमिल्ने भन्दै सदनकाे कारबाही सूचारू गर्न माग गरेका थिए।
सभामुख भण्डारीले पटकपटक बस्न आग्रह गर्दा पनि सांसदहरु नमानेपछि बैठक एक साताका लागि स्थगित गरेका हुन्।
बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची थियो। अर्को बैठक फागुन ९ गतेका लागि तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय