जवाफी बहसमा उभिएका वकिलसँग न्यायाधीशको प्रश्नः यो ओलीको सरकार हो कि नेकपाको?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा आज रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ । जवाफका आज नौजना रिट निवेदक तथा कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो ।
रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट जिकिर भएजस्तो नेपालको संविधानको धारा, ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने तर्क राख्नुभयो । “संविधानमा अन्य धारा पनि छन्, धारा १०० अनुसार विश्वासको मत राख्ने अधिकार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको धारा ७४ लाई प्रयोग गरेर विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने विषय अप्रासाङ्गिक हो ।”
उहाँले विपक्षीहरुले बहसमा उठाएका धाराहरू ७४, ७५, ५८, ५७ र अन्य धारा अप्रसाङ्गिक भएको र कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको तेइसौँ दिनको सुनुवाइमा अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले संविधान धेरै प्रयास र प्रयत्नबाट बृहत् छलफल गरेर लेखिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क दोहो¥याउनुभयो । अधिवक्ताहरु रुद्र शर्मा, कुलबहादुर बोगटी, तुलसी सिम्खडा, ओमप्रकाश अर्याल र मेघराज पोखरेलले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । सोमबार पनि जवाफी बहस जारी छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आजबाट जवाफी बहस शुरु भएको हो । रिट निवेदकबाट जवाफ दिने क्रम सकिएपछि अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्युरी० मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्युरी० मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
