जाल, झेल र तिक्डममा फैसला भए आन्दोलन हुन्छः ओली
कुनै पनि मुलुकमा राज्यसत्ताविरुद्ध सत्ताबाहिर वा विपक्षमा रहेको शक्तिले शासन सत्ता सञ्चालकविरुद्ध विरोध र आन्दोलनको धम्कीमात्र दिँदैनन् कतिपय अवस्थामा आन्दोलनकै माध्यमबाट शासनसत्ता नै उल्ट्याइ पनि दिन्छन्।
जुन घटना नेपालमा पनि एक पटक होइन, तीन तीन पटकको आन्दोलनबाट व्यवहारिक रुपमै सत्ता परिवर्तन भएको छ।
तर, शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेकै कार्यकारी प्रमुखले आफूले भनेजस्तो भएन भने आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक धम्कि कहीँ कतैका शासकले दिएको उदाहरण छैन। त्यो पनि आन्दोलन कसको विरुद्ध र के का लागि भन्ने पत्तो छैन।
त्यो उदाहरणको रुपमा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विराटनगरमा प्रदेश १ स्तरिय सभालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ रेकर्ड राखे।
गत आम निर्वाचनमा अत्याधिक मत पाएर देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्ध व्यवस्थापनसँगै शासनसत्ता सञ्चालनमा विफल बनेपछि संसद विघटन गरेर देशमा संवैधानिक र राजनीतिक द्वन्द्ध निम्त्याएका ओलीले आफ्नो चाहना बमोजिम फैसला नआए फेरिपनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। तर, त्यो आन्दोलन कसको विरुद्धमा र केका लागि भन्ने केही उल्लेख गरेनन्।
उनले भने, ‘यदी कुनै प्रकारको जालझेल, षडयन्त्र, तिक्डम र सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ। फेरिपनि हामी त्यस्ता शक्तिहरुलाई पराजित गर्छौँ।’
संसद विघटनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा र पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेला त्यसबाट आउन सक्ने निर्णयलाई प्रभावित गर्ने सवालमा भने उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएर निर्णय सुनुवाईको पर्खाइमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेको कदमको विपक्षमा फैसला नगर्न धम्कीपूर्ण चेतावनी दिए।
उनले यदी प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भयो भने बहुमतको सकार बन्दैन र सरकार बनाउने, ढाल्ने खेलमा अलमल र फोहोरी खेल र संसदीय तमासाले लोकतन्त्र बलियो नहुने हुँदा ताजा जनादेश नै उपयुक्त हुने दाबी गरे।
सर्वोच्च अदालतले अन्यथा गर्छ भन्ने लाग्दैन भन्दै उनले अब अस्थिरता तर्फ देश फर्किने नभई देशभरी भएका यस्ता सभाहरुको भावना र संविधानको भावना र मर्म हेरेर आफ्नो कदमको पक्षमा फैसला आउने दाबी पनि गरे।
उनले कुनै भ्रममा नपरी चुनावका लागि तयारीमा लाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।
आफ्नै पार्टीबाट राजनीतिक रुपमा विभाजित भएर विरोधमा उत्रिएका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेतादेखि उनीहरुको पक्षमा उभिएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको चर्को आलोचना गरे।
संसद विघटनदेखि पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका दाहाल–नेपाल पक्षलाई झगडियाको संज्ञा दिँदै भने, ‘हामी झगडिया होइनौँ, मुद्दा हाल्न पनि जाँदैनौँ। लोकतन्त्रका लागि काम गर्छौ तर, उहाँहरु हरेक कुरामा मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ। करकाप र दबाबमा काम गर्नु लगाउनु हुन्छ।’
साथै उनले सभापमुख सापकोटालाई किर्ते काम गरेको भन्दै लज्जाबोद नभएको मात्र होइन, उपराष्ट्रपति पुनले सरकारविरुद्ध भाषण गर्दै हिँडेको भन्दै संसद विघटनले प्रजातन्त्र मासियो, चुनाव गर्न पाँइदैन भनेकोमा कटाक्ष गरे। ‘चुनाव गर्नु हुन्न भन्नु हुन्छ, हुन त, उहाँ चुनाव नहुने पृष्ठभूमिबाटै आएको हो क्यारे।’
संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका कुनै पनि मुलुकमा संसद विघटन सक्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई हुने गरेको बताउँदै उनले संसद विघटनको घोषणा गर्दासम्म पार्टी र संसदीय दल एकढिक्का मात्र नभएर आफ्नो पक्षमा ६४ प्रतिशत मत रहेकोले बाहिर हल्ला गरिएजस्तो वैकल्पिक सरकार बन्ने आधार नभएको दाबी गरे।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ७, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
