अदालतको विवादस्पद फैसलाको प्रम ओलीले राजीनामा दिएर होइन, संसदमा सामना गरेर कार्यान्वयन गर्नुहुन्छः प्रेस सल्लाहकार थापा
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएपछि नैतिक संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा भने राजीनामा नदिने भएका छन।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन समेत बोलाउन जारी गरेको निर्देशन पश्चात कतिपय राजनीतिक दलका नेतादेखि विश्लेषकहरुले नैतिकताको आधारमा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग खुलाउन सक्ने अनुमान गरेका थिए।
तर, आफ्नो ७०औं जन्मत्सव मनाउन व्यस्त रहेका ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिइ बसेका थिए। अदालतको आदेश आएको करिब ५ घण्टापछि राती साढे १० बजेतिर प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्।
सल्लाहकार थापाले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।’
अदालतको आदेश अनुसार अहिले पनि नेकपा औपचारिक र कानूनी रुपमा विभाजित भएको छैन भने ओली अहिलेसम्म संसदीय दलको नेताकै हैसियतमा रहेका छन्।
अदालतले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन समेत बोलाउन जारी गरेको निर्देशन पश्चात कतिपय राजनीतिक दलका नेतादेखि विश्लेषकहरुले नैतिकताको आधारमा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग खुलाउन सक्ने अनुमान गरेका थिए।
तर, आफ्नो ७०औं जन्मत्सव मनाउन व्यस्त रहेका ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिइ बसेका थिए। अदालतको आदेश आएको करिब ५ घण्टापछि राती साढे १० बजेतिर प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्।
सल्लाहकार थापाले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।’
अदालतको आदेश अनुसार अहिले पनि नेकपा औपचारिक र कानूनी रुपमा विभाजित भएको छैन भने ओली अहिलेसम्म संसदीय दलको नेताकै हैसियतमा रहेका छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १०, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
