प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएर पनि पुनस्थापनाको पक्षमा सडक आन्दोलनमा नउत्रिएको आरोपमा आलोचित बन्दैआएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसला पश्चात आफ्नो मौनताको रहस्योद्घाटन गरेका छन्।
कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायण निधिको ९९औं जन्मजयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवाले आफ्नो मौनताबारे स्पष्टिकरण दिएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले उक्त निर्णय विरुद्ध स्टे अर्डर देला भन्ने लागेको थियो। तर, त्यो नगरी मुद्दामाथिको सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढेपछि अदालतबाट यही आदेश आउला भन्नेमा शंका लागेको थियो,’ देउवाले भने।
आफ्नो पार्टी संविधान र स्वतन्त्र न्यायालयप्रति विश्वास गर्ने पार्टी भएकै कारण आफूले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा दबाब दिने अथवा यो वा त्यो गर भनेर अनुचित प्रभावमा पार्ने कार्य नगरी जस्तो फैसला आएपनि स्वीकार गर्ने विचार व्यक्त गरेको उनले बताए।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक द्वन्द्ध उत्कर्षमा पुगेपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
उक्त रिट निवेदनमाथिको बहस पश्चात मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजालासले संसद विघटनको निर्णय बदर गरेपछि बुधबार देउवाले अदालतले यस्तै फैसला गर्दैछ भन्ने जानकारी मंगलबार बिहानै पाएको पनि बताए।
संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भन्दै संसदको अधिवेशन बोलाउन समेत अदालतले दिएको आदेश दिएको थियो।
नेकपाका असुन्तुष्ट पक्षका नेता तथा द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहसँगै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुले विघटनको विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएर अदालतलाई पुनस्थापनाको लागि दबाब दिन गरेको आग्रहमा देउवा असहमत देखिएपछि कांग्रेसकै असन्तुष्ट पक्षसँग कतिपय मिडियाकर्मीहरुले उनको चर्को आलोचना गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्