अध्यादेश प्रकरणले यो व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित गर्छ : थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेश प्रकरणले यो व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित गरेको दावी गरेका छन्।
मंगलबार सरकारले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश ल्याएपछि अध्यक्ष थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले निहित स्वार्थबस संवैधानिक परिषद बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत भएको बताएका छन्। भागवण्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै उनले विवादास्पदरूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन ।
‘निहित स्वार्थबस संवैधानिक परिषद बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत, भागवण्डाको आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दूर्भाग्यपूर्ण, विवादास्पदरूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण, उपरोक्त कार्यबाट व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित’, अध्यक्ष थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसपछि उत्पन्न परिस्तिथिबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शिर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विगत लामो समयदेखि उपसभामुख पद रिक्त राख्दै सभामुखलाई पनि विश्वासमा नलिएर संवैधानिक परिषदमा कोरम पुगने भन्नु हाँस्यास्पद भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
चौतर्फी विवाद र बिरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेशको आधारमा परिषदका तीन सदस्यहरु अहिले बैठकमा उपस्थित छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओलीले एकतर्फी रुपमा संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनको अध्यादेश जारी गरेपछि चकित भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरु अहिले खुमलटारमा छलफलमा जुटेका छन्।
पौडेल र निधिले एकै स्वरमा भनेः ओली सरकारको सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी चरित्र नांगियाे
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले सर्वसत्तावादी अधिनायकवादको उदांगो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्।
संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धि ऐनलार्ई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रोसित भएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ महिना अघि चौतर्फी विरोध पश्चात फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेकी छिन्।
देउवाद्वारा शिर्ष नेताहरुको आकस्मिक बैठकको आव्हान
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसपछि उत्पन्न परिस्तिथिबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शिर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका छन् ।
उपसभामुख पद रिक्त राख्ने, सभामुखलाई विश्वासमा नलिने अनि कोरम पुगेन भन्नु हाँस्यास्पद र अलोकतान्त्रिक छः देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विगत लामो समयदेखि उपसभामुख पद रिक्त राख्दै सभामुखलाई पनि विश्वासमा नलिएर संवैधानिक परिषदमा कोरम पुगने भन्नु हाँस्यास्पद भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
सबै तीरबाट एक्लिएका ओलीलाई न्यायाधिश राणाको साथ
चौतर्फी विवाद र बिरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेशको आधारमा परिषदका तीन सदस्यहरु अहिले बैठकमा उपस्थित छन्।
प्रम ओलीको ‘सारथी’ जस्तै बनेकी राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्ने तयारीमा नेकपाका नेताहरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओलीले एकतर्फी रुपमा संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनको अध्यादेश जारी गरेपछि चकित भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरु अहिले खुमलटारमा छलफलमा जुटेका छन्।
पौडेल र निधिले एकै स्वरमा भनेः ओली सरकारको सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी चरित्र नांगियाे
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले सर्वसत्तावादी अधिनायकवादको उदांगो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्।
याे ‘असंवैधानिक र कुनियत’ले ल्याइएको अध्यादेश हाे, तत्काल खारेज हुनुपर्छः अध्यक्ष दाहाल
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओेलीप्रति देउवा आक्रोसित
संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धि ऐनलार्ई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रोसित भएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा वैशाखमा फिर्ता लिएको अध्यादेश ओलीको इच्छामा पुनः जारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ महिना अघि चौतर्फी विरोध पश्चात फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेकी छिन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २९, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
