ओलीको कदम संविधानमाथिको स्पष्ट 'कू': मिश्र
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिश संविधान माथिको कू रहेको बताएका छन् । आइतबार अध्यक्ष मिश्रले प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद विघटनको सिफारिश गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम रहेको बताएका हुन् ।
'नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन। संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ। सो अधिकारको प्रयोग नै नगरि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्।' उनले बिज्ञप्तिमा भनेका छन्।
लोकतन्त्रमा विरलै पाउने झण्डै दुई-तिहाई जनमतमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्लज्ज घात गरेको उनले बताएका छन्। ओलीले गरेको यो तानाशाही कदमको बदला जनताले आउँदा निर्वाचनमा लिने मिश्रले बताए ।
बिज्ञप्तिमा भानिएको छ 'प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसपटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।'
उनले ओलीले बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएको र उनको राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेको बताएका छन्। । उनले ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसका बारे राष्टपति बिद्या देवी भण्डारीले तत्काल संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न पार्टीले माग गरेको छ।
उनले प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमकाविरुद्ध आम नागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुन पनि आह्वान गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
