संसदको विघटन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि गरिएको वलात्कार हो: जसपा नेता श्रेष्ठ
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सङ्घीय सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस अनुमोदन गरेकाले राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ कोट गरे पनि ती धाराहरूमा विघटनका लागि गरेको व्यवस्था अहिले विद्यमान छैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ूउपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छू भनिएको छ ।
नेता श्रेष्ठले यसलाई ‘राजनीतिक कू’ को संज्ञा दिंदै भने, ‘पहिलो कुरा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत हुनुपूर्व गठन भएको यो सरकार उपधारा ५ बमोजीम गठन भएको सरकार होइन भने देस्रो कुरा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजीम विश्वासको मत पनि लिएको छैन । त्यसैले यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि गरिएको वलात्कार हो ।’
‘वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन गर्ने अवस्था विद्यमान रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने र धारा १०० को उपधारा ४ ले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । त्यसैले यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा कालो धब्बा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत गरेको ुराजनीतिक कूु नै हो । त्यसैले अब पार्टीहरूले राजनीतिक रूपमा तथा कानुन व्यवसायी साथीहरूले संवैधानिक रूपमा लड्नु पर्दछ र सभामुखले यसमा विशेष भूमिका खेल्नु पर्दछ ।’
प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत रहेका नेता श्रेष्ठले उक्त कुरा सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
