संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तबिरुद्ध सभामुखद्वारा अदालतमा रिट दायर
संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । शुक्रबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री लगायत नियुक्ति लिएकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ । सभामुख सापकोटाले राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भएपछि आफू अदालतमा जानु परेको बताए ।
रिट दायर पछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको पालना, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेका राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा संविघान उल्लंघन गर्ने काम भएको तर्क गरे । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र संसदीय सुनुवाइ विना संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भएको पनि उनले बताए ।
संविधानलाई मिचेर सरकारले नै कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उन%Aे संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेका बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले १८ माघमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसका बिरुद्ध सभामुख अदालत गएका हुन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनी जानकारहरुका अनुसार यस अघि कुनै पनि सभामुखले सर्बोच्च अदातलमा आफैं उपस्थित भएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छैनन् । सभामुखले आज दर्ता गराउनु भएको रिट नै सभामुख सर्बोच्च अदातलमा पुगेर रिट दर्ता गरेको पहिलो घटना बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २२, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
