आठ महिना अघि चार दिनसम्म टिकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटक २४ वित्न नपाउँदै आफूले सनकको भरमा जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन्।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र किचोलोबाट विरक्तिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संवैधानिक पदीय मर्यादा र दायित्वको दुरुपयोग गर्दै ऐनमा आफूखुशी निर्णय अधिकारको प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गराएका थिए।
त्यसको लगत्तै परिषदमा हाल रहेका पाँच सदस्यमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई राखेर अध्यादेशको आधारमा परिषदको बैठक बसाएका थिए।
यद्यपि उक्त बैठकले कुनै संवैधानिक निकायको पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय गरे वा नगरेको विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
तर, बुधबार सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकका लागि बालुवाटारमा भेला भएका नेताहरुमाझ अनुपस्थित रहेका प्रधानमन्त्री ओली र द्वितीय अध्यक्षबीच भएको दोस्रो वार्ताका क्रममा ओलीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको स्रोतले बतायो।
यसैगरी असन्तुष्ट पक्षले पनि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ताका लागि लिएर गएको सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नगरी फिर्ता लिन सहमत भएको बताइएको छ।
यसअघि गत वैशाख ८ गते पनि ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएकोमा चौतर्फी विरोध भएपछि १२ गते फिर्ता लिएका थिए।
यसरी ओलीले सनक चढेको बेला अध्यादेशको झटारो हान्ने र सनकबाट मत्थर भएपनि उक्त झटारोप्रति पश्चाताप गर्ने कार्य गरेर देशको शासन सत्ता संचालनको वैधानिकता गुमाएका छन्। यदि ओलीले सनककै भरमा जारी गरेका अध्यादेश लहडका भरमा फिर्ता लिने र व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने गतिविधिमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने देशको संवैधानिक सवोच्च निकाय राष्ट्रपतिमा हाल बहाल रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीको विषयमा मात्र नभई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको हकमा समेत विवाद बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय