नेकपाको गुटगत अलमलले निर्वाचन आयोग अन्यौलमा
राजनीतिक रुपले विभाजित भएपनि कानूनी एउटै पार्टीका रुपमा रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको गुटगत अनिर्णयले सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा भिड्नु पर्ने निर्वाचन आयोगको कामकारबाही अन्यौलमा परेको छ।
आन्तरिक विवादको उत्कर्षमा प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै दुई खेमामा बाँडिएको नेकपाको वैधानिकताको टुंगो लगाउन आयोगले चाहेपनि दुबै खेमा कानूनी रुपमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्।
ओलीको समहू र उनी विरुद्ध देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष दुबैले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दैआएपनि आयोग कानून बमोजिमको दाबीसहितको निवेदन नदिएपछि आयोगले शुक्रबार दुबै समूहलाई छलफलका लागि बोलायो।
तर, उक्त छलफलमा दाहाल–नेपाल समूहले वैधानिकताको दाबीका लागि चाहिने प्रमाणसहितको कागजात पेश गर्ने भन्दा पनि पार्टी शीर्ष नेताहरु उपत्यका बाहिर रहेको भन्दै आजको छलफल स्थगित गर्न निवेदन दियो।
उता ओली पक्षले निर्वाचनको तयारीलाई निरन्तरता दिन र दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दियो।
शुक्रबार आयोगले बोलाएको छलफलका क्रममा सो पक्षले निर्वाचनको सबै कार्यमा तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सुझाव दिएको हो।
उक्त छलफलमा दल दर्ता र निर्वाचनका बारेमा छलफल भएको सो पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणाको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएको अवस्थामा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रममा ढिलाई गर्न नहुने बताए।
नेम्वाङले नेकपाको आधिकारिकताबारे आयोगले निर्णय गरिसकेको दाबी समेत गरे।
निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा ८४ दिन चाहिने भएपनि अहिले ९० दिनभन्दा बढि समय रहेकाले निर्वाचन गर्न आफुहरु पूर्ण रुपमा तयार रहेको जानकारी आयोगबाट पाएको उनले बताए। त्यस्तै उनले आफुहरु नै आधिकारीक नेकपा भएको दाबी पनि गरे।
तर, प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्ना अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाल उपत्यका बाहिर रहेकोले आयोगले शुक्रबारका लागि बोलाएको परामर्श बैठकमा भाग लिन नसक्ने भनी लिखित जानकारी दिए।
पत्र हस्तान्तरणपछि नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूूहरुले समन्वय गरिरहे तापनि उपत्यकाबाहिर भएकाले अध्यक्षसँग परामर्श गर्न नपाएका कारण प्रतिनिधि तोक्न नभ्याएको व्यहोरा आयोगलाई लिखितरुपमै जानकारी गराइएको बताए।
तर, दुई समूहसँगको छलफलपछि आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलेले भने नेता नेम्वाङको दाबीलाई खण्डित गर्दै नेकपाको आधिकारिकताबारे कुनै निर्णय नभएको बताए। निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ वमोजिम आधिकारिकता दाबीसहितको पत्र कुनै पनि पक्षले नबुझाएको र आयोगले यसबारे कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा आयोगका नजरमा अहिले पनि नेकपा एउटै रहेको उनले बताए।
चुनावका लागि छिट्टै पार्टी दर्ता गर्न लागेकाले आयोगले नेकपाका दुबै पक्षलाई बोलाएको उनको भनाई छ। त्यस्तै उनले दल दर्ताका बारेमा पुनः दुबै पक्षसंग छलफल गरिने जानकारी दिए।
आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हालसम्म भएको तयारी र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धमा छलफल गर्न नेकपाका नेताहरुलाई बोलाएको थियो।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचनको घोषणा र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा विगत १२ दिनदेखि निरन्तर बहस जारी छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १५, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
