अदालतको आदेश बङ्गाउदै सरकारका प्रवक्ताले भने: ओलीलाई राजिनामा दिन रोकियो
प्रतिनिधि सभाको विगठनको बदरका क्रममा सर्वाच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले गलत अर्थ लाग्ने गरि बङ्गाएको छ । प्रतिनिधि सभा विगठन को रिट निवेदनको सुनुवाईको क्रममा संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते विगठनको निर्णय बदर गर्दै संबिधानको सबै धाराहरु क्रियासल गरेर सरकारलाई अगाडी बढ्न निर्देशन दिए पछि सरकारले फागुन २३ गते संसद डांकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्बजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवम संचारमन्त्री पर्वत गुरुङले सोमबार भने,'सम्मानित अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा दिनबाट रोक लागेको छ।'
अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा दिन बाट रोक लगाएको प्रवक्ता गुरुङ ले बताए । सर्वाच्च अदालतले गरेको फैसलाको केहि अंश पर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा दिन रोकेको पददै उनेल भने,'बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकता बिषय भएको फैसला गरेको छ ।'
प्रवक्ता गरुङले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका क्रममा सर्वोच्चले दिएको आदेशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा रोकेको आरोप लगाए ।
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला सर्बोच्चले गरेको जिकिर गर्दै उनले सर्बोच्चको फैसलाका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको कुनै अर्थ नहुने तर्क गरे ।
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले नै राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै प्रवक्ता गुरुङले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विप्लव समूह वार्ता नजिक रहेको बताए । उनले शान्तिपूर्ण रुपबाट राजनीतिक मूलधारमा नेकपा विप्लव समूहलाई ल्याउन सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । प्रवक्ता गुरुङले नेकपा विप्लव समूहसंगको वार्ताको मिति चाडै तय हुने जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १६, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
