सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा)को नाम कानून बमोमिज कम्युनिष्ट नेता ऋषि कट्टेलकै भएको फैसला गरेपछि विभाजनको संघारमा रहेको सत्तारुढ दल नामबिहिन अवस्थामा पुगेको छ।
गत आम निर्वाचनमा वामगठबन्धनको नाममा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको तालमेल लगत्तै भएको पार्टी एकीकरणको निवेदन बमोजिम निर्वाचन आयोगले ०७५ जेठ २३ गते सत्तारुढ दललाई (ने.क.पा.) नामको प्रमाण पत्र दिएको थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था विपरित उक्त पार्टीका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिने तत्कालिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधिप्रसाद यादवले कट्टेलको नाममा दर्ता रहेको नेकपाको नाम सामान्य ब्राकेटमा (ने.क.पा.) बनाएर प्रमाणपत्र दिएपछि कट्टेल अदालतमा पुगेका थिए।
झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा सर्वोच्च अदालतले उक्त नाम कट्टेलकै भएको भनि फैसला गरिदिएपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित भएर पनि कानूनी रुपमा विभाजन हुन नसकेको सत्तारुढ दल थप संकटमा परेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २२, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय