दाहाल-नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक आज
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले आज स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएको छ। आइतबार सर्वाच्च अदालतको फैसलापछि बिकसित अवस्था बारे छलफल गर्न दाहाल–नेपाल समूहले आज बैठक आह्वान गरेको हो।
सो समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वकाे नेकपालाई आधिकारिकता दिएका अवस्थामा भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न सो समूहले बैठक बोलाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रियालाई बदर गर्दै उनीहरुले लिँदै आएको नेकपाको नाम ऋषि कट्टेललाई दिएपछि देशको समग्र राज्य व्यवस्था नै प्रभावित हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले ०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगबाट एकीकरणको प्रमाणपत्र पाएर एउटै दल र मोर्चामा बस्दै आएका पूर्व एमाले र माओवादीबीच पुनः छुट्टिभिन्न गराइदिएको छ।
अदालतले सत्तारुढ दलको नामबारे गरेको फैसलासँगै अब संविधान बमोजिम धारा ७६ को १ अनुसार क्रियाशील रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सोही धाराको उपधारा (२) वमोजिमकै पूर्वअवस्थामा फर्काइदिएको छ।
यतिमात्र होइन, यदी दुई दलका अध्यक्ष र पदाधिकारीले पार्टी एकीकरणका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम पुनः आयोगमा नगएमा केन्द्रदेखि प्रदेश तहका सरकारलाई समेत संकटमा धकेलिदिएको छ।
यदी पूर्व एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच एकीकरण नभएमा उनीहरुको दलको संसदमा उपस्थिति पुरानै अवस्थामा अर्थात एमालेको १२० सदस्य जसमा एक जनाको निधन भएको कारण ११९ र माओवादीका ५३ सदस्य कायम हुँदा संसदमा एमाले पहिलो र माओवादी तेस्रो दलको रुपमा रहने छन्।
त्यतिमात्र होइन, पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएर अलग थलग भएका कतिपय पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी सदस्यहरुको सदस्यता समेत धरापमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
जसको पहिलो मार ओलीबाट टाढिएका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका मात्र होइन, ओलीसँग नजिकिएका लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझीमाथि पनि पर्ने देखिएको छ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर २ बाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा रहेको भनिएको पूर्ण बहुमतको नेकपाको सरकारको हैसियत पनि मिलिजुली सरकारमा परिणत हुने भएको छ।
यसले नेकपाको विभाजनको सवालमा कहिले कता र कहिले कोसँग बहुमत र अल्पमत सदस्य रहेको भन्ने दावी देखि पार्टीको नाम र चिन्हको दावीलाई पनि निरर्थक बनाइदिएको छ।
अन्ततः अदालतले झण्डै तीन वर्ष लगाएर गरेको फैसलाले देशको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तित सन्दर्भमाथि नै गम्भीर चुनौति थपिदिएको छ।
आइतबार साँझ सिंहदरबारमा कानूनबिद्संग छलफल गरेपछि पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको निर्णयपछि आफुहरु छलफलमा जुटेको भन्दै आज धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला अनापेक्षित रुपमा आएको र राजनीतिक जस्तो लागेको भन्दै आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
