पाडाको टाउको र ठेकीको किस्सासँग मिलेको एमाले, माओवादीको राजनीति
कुनै समय एकजना किसानको घरमा एउटा पाडोले सफा गर्न बाहिर राखेको ठेकोमा मुख हालेछ। टुसाउँदै गरेका उसका सींगको कारण पाडाको टाउको ठेकोभित्रै अड्कीएछ।
किसानका छोराहरुले त्यो देखेपछि ठेको फुटालेर पाडाको टाउको निकाल्ने सल्लाह गर्दैगर्दा उनीहरुका बाबुले आएर भने, पख, गाउँका मुखिया बालाई बोलाएर सल्लाह लिउँ र उनैको सुझाव बमोजिम गरौँ।
पाडाको शरिर देखेपछि त्यसबाट किसानको परिवारले भविश्यमा गर्न सक्ने आय आर्जनबाट भित्रभित्रै जलेका मुखिया बाले जुक्ति निकाल्दै भनेछन्ः यस्ता पाडा त भैँसीले जति पनि जन्माउन सक्छ। तर, आधुनिक जमानामा यति सुन्दर र बहुमूल्य दारको काठको ठेको कहीँ खोज्दा किन्न समेत पाइँदैन। त्यसैले यो पाडाको गर्दन छिनाएर ठेको सुरक्षित गर्नु नै उत्तम उपाय हो।
त्यसपछि किसानका छोराहरुले पाडाको गर्दन छिनाले। फेरिपनि पाडाको टाउको ठेकोभित्रै अड्कीयो। पाडाको टाउको निकाल्न अन्ततः उनीहरुले ठेको नफोरी धरै भएन। त्यसपछि उनीहरुसँग न त पाडो नै बच्यो न त दारको बहुमूल्य ठेको नै।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक परिदृश्य त्यही किसानको हालतमा पुगेको छ।
पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते बदर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई व्यूँताइदिएपछि विघटनको विपक्षमा सडक संघर्षमा उत्रिएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र आम सर्वसाधारणले उत्सव नै मनाए।
संसद पुनस्थापना भएको खुशीयालीमा विशेषगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले उक्त फैसलालाई विघटनको सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्मनाक हार र आफ्नो सानदार जीतको रुपमा व्याख्या पनि गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते गरेको विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरेसँगै अदालतकै आदेश बमोजिम आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सुरु भइसकेको छ।
तर, आइतबार नै देशको सर्वोच्च न्यायालयले अर्को अनौठो आदेश जारी गरिदियो जसले गर्दा पुनस्थापित संसदबाट देशको राजनीतिले कुन दिशा पक्रिने हो भन्ने अन्यौलतामा थप अर्को संकट निम्त्याएको छ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गतेको पार्टी एकीकरणका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको निवेदन बमोजिम आयोगले जेठ २३ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)को नाममा प्रमाणपत्र दिएको थियो।
उक्त निर्णयका विरुद्धमा आयोगमा पहिले नै नेकपाको नाममा पार्टी दर्ता गरेका कम्युनिष्ट नेता ऋषि कट्टेलले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि झण्डै तीन वर्षपछि आइतबार नै अदालतले परमादेश जारी गर्दै नेकपा नामको पार्टी कट्टेलकै भएको मात्रै फैसला दिएन। राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि कानूनी रुपमा विभाजनको तहमा नपुगेको सत्तारुढ नेकपाको एकीकरणलाई समेत बदर गर्दै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जेठ ३ गते अगाडिकै अवस्थामा अलग अलग दलको मान्यता कायम गर्ने अनौठो फैसला दियो।
जसले सतहमा हेर्दा पछिल्लो एक वर्षयता आन्तरिक द्वन्द्धको चरम उत्कर्षमा पुग्दै राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि कानूनी रुपमा विभक्त हुन नसकिरहेका ओली र दाहालमध्ये ओलीलाई नै ज्यादा राहत र दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई आहत मात्र होइन, छिन्नभिन्न नै बनाइदियो।
यसका अतिरिक्त अदालतको पछिल्लो आदेशले सींगो मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप संकटपूर्ण स्थितिमा धकेलेको छ।
भलै अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाउँदै दाहाल–नेपाल समूहले पनि उक्त आदेशको पालना गर्दै पुरानै माउ पार्टी एमाले र माओवादीमै फर्किने निर्णय गरेका छन्। तर, रिट निवेदक कट्टेलले मागै नगरेको विषय एमाले–माओवादी एकीकरणलाई समेत बदर गरिदिएर गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा मुलुकलाई धकेलेको छ। जसले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संवैधानिक र कानूनी र राजनीतिक अस्थित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।
कसरी?
अदालतको आइतबारको फैसलाले संसदमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सदस्यहरुको राजनीतिक दलको हैसियत समाप्त पारिदिएपछि उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र सांसदको रुपमा सिमित हुन पुगेको दाबी वरिष्ठ कानूनविद उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको छ। नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। सोही खण्डको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पार्टी पदाधिकारीको निर्वाचन हुन नसकेमा थप ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त उपधारामा राजनीिितक दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्तहरुको आधारमा यदी कुनै पार्टीले आफ्नो नियमित अधिवेशनमार्फत पदाधिकारी चयन गर्न नसकेमा उसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक दलको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने न्यौपानेको जिकिर छ। ‘अर्थात आइतबार सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम यदी एमाले अथवा नेकपा माओवादी पुरानै पार्टीको हैसियतमा फर्किएको मान्ने हो भने, यी दुबै दलले संविधानको उक्त उपधाराको सर्त पालना गर्न सकेनन्। त्यसैले यी दुबै दलका तर्फबाट संसदमा निर्वाचित सदस्यहरुको हैसियत स्वतन्त्र सदस्यका रुपमा परिणत भयो। किन भने, उक्त राजनीतिक दल नै कायम नरहेमा सांसद सदस्यको पद खारेज अथवा रिक्त हुने कुरा संविधानमा लेखिएको छैन,’ न्यौपानेले प्रष्ट्याउँदै भने। जुन पार्टी संविधान बमोजिम पार्टीको हैसियतमा रहेको छैन उसले हामी पुनः यो वा त्यो पार्टीकै रुपमै जान्छौँ भन्नु अथवा सदस्यहरुले त्यही पार्टीमा रहन्छौँ अथवा पार्टीको ह्विप मानिरहनु पर्ने बाध्यता नरहेको पनि उनको जिकिर छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सातौँ महाधिवेशन २०६९ माघ २६ गते हेटौँडामा भएको थियो भने, नेकपा एमालेको ९औं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७१ असार १९ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको थियो। अर्थात माओवादीको अधिवेशन नभएको ८ वर्ष भइसक्यो भने, एमालेको अधिवेशन नभएको पनि ६ वर्ष कटिसक्यो। यदी अदालतको आदेश वमोजिम ओली र दाहालले नेतृत्व गरेका तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी पुरानै स्थितिमा फर्किएको मान्ने हो भने, यी दुबै दलले संविधान र कानूनसँगै आफ्नै दलको विधान बमोजिम निर्धारित समयसीमाभित्र अधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्न सकेनन्। जुन दल र नेताहरुले आफ्नै पार्टी विधान र संविधानको पालना गर्न सक्दैनन् उनीहरुले अरु विधि, विधान र नियम, कानूनको रक्षार्थ कति इमान्दारिता देखाउलान् त्यो भनिरहनु नपर्ला।प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
