विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) आदेशको तीन महिनासम्म पूर्णरुपमा र त्यसयता आंशिक रुपमा पालना गर्दै आएका नेपालीहरुले पछिल्लो समय महामारीको त्रासकैै बिचमा पनि जीवनचक्र चलाउन बाध्यताबस आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्न थालेका छन्। तर, देशको समग्र शैक्षिक क्षेत्र भने अझै कति समय प्रभावित हुने हो भन्नेबारे कसैलाई अत्तोपत्तो छैन। वैशाखको दोस्रो सातादेखि कतिपय निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले आफ्नो क्षमता र पहुँचले भ्याएसम्म प्रविधिको सहायताले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै बालबालिकालाई दैनिक रुपमा केही घण्टा भएपनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराउँदै आए। यसरी सञ्चालित निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले लगभग तीन महिनासम्म अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपनि राज्यको तर्फबाट उनीहरुका लागि समयमा स्पष्ट नीति, निर्देशन केही आउन सकेन। फलस्वरुप, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्तरिक व्यवस्थापनका गतिविधिहरु जारी राख्न नसक्ने मात्र होइन त्यहाँ कार्यरत झण्डै साढे दुई लाख शिक्षक तथा कर्मचारीको दैनिक गुजारा पनि प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भयो। एकातिर, राज्यले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई लकडाउनको अवस्थामा पनि पुरापूर मासिक तलब, भत्ताको व्यवस्था गर्ने अर्कोतर्फ आंशिक रुपमै भएपनि अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा सक्रिय निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण राज्यको तर्फबाट नभएपछि निजी विद्यालयहरुको साझा संस्था प्याबसन र एनप्याबसनले साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा पनि बन्द गरेका छन्। निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा बन्द गरेको विषयले विद्यार्थीलाई मात्र होइन उनीहरुका अभिभावकदेखि निजी विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारसँगै स्वयं सञ्चालकहरुमा पनि अन्यौलता र तनाबको स्थिति उत्पन्न गराएको छ। यसै विषयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुकोे संगठित संस्था प्याब्सन र हिसानका संस्थापक अध्यक्ष एवं सांसद उमेश श्रेष्ठसँग हिमाल दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः लकडाउनपछि देशको शैैक्षिक अवस्थाबारे यहाँको के प्रतिक्रिया छ?

कोभिड–१९ यो शताब्दिकै सबैभन्दा ठूलो महामारी हो। यसले संसारभरी नै ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवादेखि होटल व्यवसाय, कलकारखाना, उद्योग व्यवसायदेखि सारा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र यसको चपेटामा परेको छ। हामी नीजि तथा संस्थागत विद्यालयसँगै समग्र शैक्षिक क्षेत्र पनि यो समस्याको मारमा परेको छ।

अहिले देशभरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, ६ हजार ५ सय भन्दा बढी निजी विद्यालयहरु छन्। देशको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रुपले प्रभावित भएको छ। उच्च शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने लगभग ८० प्रतिशत निजीबाटै सञ्चालित विद्यालयहरु छन्। यो क्षेत्रमा झण्डैझण्डै दुई सय अर्बको लगानी भएको छ।

विगत ३०/४० वर्षदेखि म यहि क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आएको छु। हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले नै शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै लगानी गर्नु पर्ने थियो। किन भने, संसारभर शिक्षामा सरकारले नै लगानी गर्दछ। यो राज्यकै पहिलो दायित्व हो। तर, यहाँ राज्यले पर्याप्त लगानी पनि गर्न सकेन। सरकारले कुल बजेटका १०.६५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७५ अर्ब भन्दाबढी लगानी अहिले गरेको छ। तैपनि शिक्षामा राज्यको लगानी पुगेको छैन। विश्वका विकसित मुलुकहरुले आफ्नो वार्षिक बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउँछन्।

तर, नेपालमा त सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रकै बर्चश्व छ नि?

यहाँ जेजेति लगानी शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको छ त्यसको न कुनै गुणस्तरियता छ, न त विश्वसनीयता नै। न त राज्यले सरकारी शिक्षाप्रति गिर्दो विश्वसनियता बढाउन नै कोशिश गरेको छ। यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरुले स्थान पाएका हुन्।

हुनु पर्ने के हो जस्तो लाग्दछ?

शिक्षामा दुई किसिमले राज्यको लगानी हुने गर्दछ। एउटा, सबै सरकारी स्कूलहरुमा सरकारले नै राज्यकोषबाट पैसा खर्च गर्दछ। जुन वास्तवमा जनताले नै आफ्नो आम्दानीबाट राज्यलाई बुझाएको कर र राजस्वबाटै जम्मा हुने हो। अर्को, जब सरकारले गर्न सकेन त्यसपछि जनतासँग उनीहरुको मन जितेर उनीहरुबाटै संकलन गरेको शुल्कमार्फत निजी विद्यालयहरु सञ्चालित भइरहेका छन्। वास्तवमा यी दुबै तर्फबाट जसरी चलेपनि शिक्षामा जनताकै लगानी र योगदान रहेको छ।

विगत ३०/४० वर्षको दौरानामा देशमा जे जति निजी विद्यालयहरु स्थापना र सञ्चालनमा आए त्यसमा जनताको माया, उनीहरुलाई विद्यालयले दिएको सेवासँगै उनीहरुका बालबालिकालाई दिएको गुणस्तरिय सेवाकै कारण जनताले खाइनखाई जेजसरी भए पनि बुझाएको शुल्ककै भरमा चलेको हो। अहिले भन्नु हुन्छ भने, देशका कुनाकाप्चासम्मै निजी विद्यालयहरु पुगेका छन्। वास्तवमा यो हुनु हुँदैनथ्यो। तर, सरकारी विद्यालयहरुको स्तर कायम हुन नसक्दा निजी विद्यालयले स्थान पाएको हो।

तरपनि निजी क्षेत्रप्रति समाजमा त बेग्लै दृष्टिकोण छ त।

निजी विद्यालयले अर्कोतर्फ २ लाख ५० हजार भन्दा बढी मानिसहरुलाई रोजगारीको अवसर पनि दिएको छ। अहिले झण्डै २५ लाख विद्यार्थीहरुले निजी विद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्। अर्थात एकातिर, यसले रोजगारी पनि दिएको छ, अर्कोतर्फ राज्यले प्रदान गर्नु पर्ने शिक्षाको दायित्व निजी क्षेत्रले बहन गरिरहेको छ। तर पनि समाजमा निजी विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण असाध्यै नकरात्मक रहेको छ।

यो मुलुक वास्तवममा सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो। तर, हामीमा रहेको सोच नै खराब छ। शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यले पूर्ण रुपले लगानी गर्न पहिलो त सरकार सम्पन्नशाली हुनु पर्यो। राज्यकोषमा मनग्य पूँजी हुनु पर्यो ताकि राज्यले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा सेवा दिनसकोस्। तर, राज्यसँग त्यो क्षमता छैन।

लकडाउनको समयमा यहाँहरुले सञ्चालन गर्दै आइरहेको अनलाइन कक्षा किन बन्द गरिएको होे?

निजी विद्यालयले अभिभावकलाई खुशी पारेर चलाइरहेका स्कूलहरु अहिले सरकारको अन्यौलपूर्ण नीति र निर्णय क्षमताको अभावका कारण विद्यालय संचालकहरु चुर्लुम्म डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

अहिले भएका निजी विद्यालयहरुलाई ठूलो समस्या आइपरेको छ। यदाकदा ३०÷५० वा सयवटा स्थापित स्कूलहरुलाई पाँच÷सात महिना शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुबाउन खासै समस्या नहोला। तर, बाँकीको हालत दयनिय अवस्था छ। एकातिर सरकारी स्कूलका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई लकडाउनको समयमा केही नगरे पनि राज्य कोषबाट नियमित तलब सुविधा उपलब्ध गराउने। अर्कोतर्फ निजी विद्यालयका शिक्षकहरु जसले लकडाउनको समयमा पनि प्राप्त प्रविधिको सहयोगमा विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन शिक्षा दिलाउँदा पनि केही नपाउने अवस्था छ।

विद्यायल सञ्चालनका लागि जग्गा, भवनहरु भाडामा लिएर चलाउन भाडा पनि तिर्नु पर्यो। विद्यालय संञ्चालनका लागि आवश्यक विजुली, पानीको विल भुक्तानी गर्नु पनि पर्यो। चार चार महिनादेखि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना छैन। शुल्क उठाउन पनि पाइएको छैन। यस्तो बेला विद्यालय सञ्ंचालकले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब र भाडा लगायतको शुल्क कहाँबाट ल्याएर तिर्ने?

एक सय १५ दिन लकडाउन भइसकेपछिको अवस्थाको यो खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यसले चरम अभावको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालकलाई पुर्याएको छ। यो अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यले अरु केही नभएपनि कम्तिमा निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी सहजताको वातावरण गराइदिन सक्थ्यो। त्यो पनि गरिरहेको छैन।

यो अप्ठ्यारो स्थितिमा विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने, यो स्थितिमा पनि हामी पैसै मात्र लिउँ, सबै पैसा लिउँ, वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क, होष्टेल शुल्क लिउँ भन्नु हुँदैन।

अहिलेको समस्या भनेको सामान्य व्यक्तिको चुलो चौकोदेखि प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तिको समस्या हो। यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अभिभावक पनि मर्कामा नपर्ने र हामी विद्यालय सञ्चालक पनि बाँच्ने आधारका लागि कमसेकम ट्युसन फि मात्रै लिने कि? स्टेशनरी फि मात्रै लिने कि? विद्यार्थीहरु कहाँ छन्? उनीहरु फेरि स्कूल आउँछन् कि आउँदैनन्? स्कूल चल्छ कि चल्दैन? त्यसबारे काम गर्न त दिनु पर्यो नि। तर, त्यो पनि गर्न दिइएको छैन। अहिले बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा देशभरीका निजी विद्यालयहरु पुगेका छन्।

सरकारको यो वेवास्ताले मुलुकमा ठूलो समस्या आउन वाला छ। सरकार आफूले व्यवस्था पनि गर्न नसक्ने र अरुले व्यवस्थापन गरिदिन खोज्दा पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह नगर्ने अवस्थाले निजी विद्यालय बन्द भयो भन्दा केही मानिसहरु हाँस्लान् पनि। तर, यसले देशको आर्थिक गतिविधिदेखि सरकारको दायित्व कम गराउने कुरा, रोजगारी श्रजनाको सवालदेखि गुणस्तरिय शिक्षाको क्षेत्रमा भयंकरै ठूलो समस्या आउँदैछ।

यो हाम्रो देशको मात्र होइन, विश्वकै समस्या हो। तर, यहाँहरुले अनलाइन क्लास पनि बन्द किन गर्नु भयो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो।

हामीले सरकारसँग निरन्तर अनुनय, विनय गर्दा पनि सरकारले हाम्रो समस्याको सुनवाई नै गरिदिएन। यसमा दुईवटा कुरा छ। यो अनलाइन कक्षाको नेपालमा आजभन्दा अगाडि प्रयोग नै भएको थिएन। शिक्षा दुई तरिकाले दिइन्छ। एउटा, प्रत्येक्ष शिक्षण विधि, अर्को अनलाइनको माध्यमबाट विश्वभर सुरु भएको शिक्षण प्रणाली। तर, स–साना नानीहरुका लागि वान वे कम्युनिकेशनबाट हुने (एकतर्फी) पढाइ त्यति प्रभावकारी हुँदैन। अहिले यो कोरोना महामारीका कारण बालबालिकाहरु स्कूल आउन सक्ने स्थिति नै छैन।

यस्तो अवस्थामा हामीले हाइब्रिड मोडलबाट पढाउनु पर्छ। यो रोगको भ्याक्सिन कहिले आउँछ पनि थाहा छैन। स्कूल अहिले नै खोल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तरपनि अहिले बाँच्नका लागि सरकारले दुई तीनवटा कुरामात्रै गरिदियोस् भनि अनुनय विनय गरियो। कमसेकम विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन गर्न दिने, केही नभएपनि एक महिनाको शुल्क उठाउन दिनु पर्यो। हाम्रा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई यो स्थितिमा बाँच्नैका लागि भएपनि २५ देखि ५० प्रतिशत भएपनि तलब खुवाउने वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि। उनीहरुलाई बाँच्नै नदिने र स्कूल नै मार्ने किसिमले सरकारले अहिले केही निर्णय गरिदिएको छैन।

अहिलेको शिक्षामन्त्रीजी त केही निर्णय नगरी बस्ने खालको हुनुहुँदोरहेछ। समस्या ज्यूँकात्युहुँ राखेर समाधानको कुनै उपाय नखोज्ने भएपछि कसरी चल्छ? यो अवस्थामा हामी ध्वस्त हुने स्थिति आएपछि हामीले दबाब स्वरुप यो निर्णय लिएका हौँ।

यसको मतलब शिक्षा मन्त्री न आफूले कुनै जिम्मेवारी लिने न अरुको समस्या समाधानमा सहजताको भूमिका निर्वाह गर्ने खालको हुनुहुन्छ?

हो। अहिले सरकारले जे जति शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरिराखेको छ, त्यसको सबै कन्टेन्ट हामीले लेखेर दिएका हौँ। यस्तो अवस्थामा देशभरीका विद्यार्थीहरुलाई त्यसै खाली राख्नु हुँदैन। उनीहरुको मनोभावनामा असर पर्न नदिन पनि अनलाइन, रेडियो, टिभि, जुममार्फत भएपनि पनि पढाउँ भनेर हामीले सुझाव दिएका हौँ। तर, हाम्रा समस्याबारे कुनै सुनुवाई नभएपछि दबाब दिन यहि अनलाइन कक्षा बन्द गरिएको हो। यसपछि सरकारले पनि कुनै निर्णय गरिदेला भनेर नै साथीहरुले लामो समयका लागि नभएपनि केही दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरे जस्तो लाग्दछ।

सरकारबाट यहाँहरुले खोजेको खास कुरो के हो?

हामीले सरकारसँग पैसा वा अरु कुनै कुरा मागेका होइनौँ। जुन विद्यालय सञ्चालकले बैंकबाट ऋण लिएको छ उसलाई व्याज तिर्ने सवालमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरी व्याजको भाका बढाइदिने, सहुलियत कर्जा प्रवाह गरिदिन र शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि बैंकबाट सहुलियत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था त गर्न सक्दछ नि। हामीले राज्यसँग सित्तैमा मागेका छैनौँ र स्कूल सञ्चालनका लागि सबै पैसा चाहियो पनि भन्दैनौँ र भन्न पनि मिल्दैन।

तर, राज्यले निजी विद्यालयहरुको पनि देशको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान छ र उनीहरु पनि बाँच्नु पर्छ भन्ने सकारात्मक सोच त राख्नु पर्यो नि। यिनीहरु बाँच्नका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, बैंक व्याजको रिस्ट्रक्चर गराइदिने अथवा पाँच, सात महिनाका लागि तलब खुवाउन बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराइदिनु पर्यो कि। होइन भने, अभिभावकलाई रिझाएर पुरानो विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन गर्ने वा नयाँ भर्ना गर्न दिने अथवा एक, दुई महिनाको भएपनि शुल्क उठाउन दिनु पर्यो। न त नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न दिन्छ न त पुरानो विद्याथीसँग दर्ता गर्न दिन्छ। अहिलेको अवस्था चैतदेखि ५ महिना हुन लाग्दा पनि यथास्थिति (स्ट्याण्डस्टिल)मा छ।

जब विद्यार्थीहरु स्कूल आउन र जान सक्ने अवस्था नै छैन भने नयाँ वा पुराना विद्यार्थीको भर्नाको कुरा कति जायज होला? होइन, अहिले पनि हिँडेरै भएपनि अथवा जे जसरी भएपनि भर्ना गर्न चाहनेहरु छन्। यसले अलिकति भएपनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँन मद्दत गर्दछ। कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपनि अभिभावकहरु आएर अहिले पनि मेरो छोराछोरी यो स्कूलमा पढाउँछु, रजिष्ट्रेशन शुल्क र एक दुई महिनाको शिक्षण शुल्क तिरिदिन्छु भन्न सक्ने छन्।

अथवा अहिले जे जसरी स्कूलहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसको व्यवस्थापनका लागि अरु नभएपनि शिक्षण शुल्कवापत २०, ३० वा ५० प्रतिशत शुल्क उठाउन दिने र अनलाईन कक्षाको नियमित अनुगमन राज्यले गरिदिन सक्छ भन्ने हो?

होइन, हामीले यति वा उति प्रतिशत भनि मागेका पनि छैनौँ। हामीले वैशाखको माग्दैनौँ। जेठदेखि साउनसम्मको तीन महिनामध्ये कम्तिमा बाँच्नका लागि एक महिनाको त शुल्क उठाउन दिनु पर्यो नि। ताकि शिक्षक तथा कर्मचारीले केही रकम तलब स्वरुप पाउँछन् र बाँच्ने आधार पाउँछन्। देशको आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुन्छ। निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको के नै छ र? सरकारी शिक्षक, कर्मचारी जस्तो त होइन नि। कतिपय ठाउमा सरकारी सेवा सुविधा जस्तो टन्न पाएका पनि छैनन्। केही स्थापित स्कूलले धेरै दिएका पनि होलान् तर, अधिकांशको तलब सुविधा सरकारी सुविधाको अनुपातमा कम छ। त्यसमा पनि केही न केही रकम दिएर उनीहरुलाई बचाउनु राज्यको पनि दायित्व होला नि।

नयाँ मौद्रिक नीतिले निजी विद्यालयको समस्या समाधानमा केही मद्दत गरेको छ कि छैन?

समग्रमा मौद्रिक नीति नराम्रो छ भनेर म भन्दिन। निजी विद्यालयलाई पनि यसले एउटा प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र राखेर पुर्नसंरचना गरिदिन्छ नै जस्तो लाग्दछ। सबै निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिसकेपछि निजी विद्यालयलाई मात्रै गर्दिन भन्न त नमिल्ला नि। किन कि स्कूल भनेको यो महामारीबाट सबैभन्दा पहिले प्रभावित भएर खुल्दा पनि सबैभन्दा पछाडि खुल्ने क्षेत्र हो। तत्काल कुनै होटल व्यवसाय खुल्न सक्लान् तर, स्कूल खुल्ने अवस्था छैन। पूर्णरुपले सुरक्षित छौँ भन्ने अवस्था नहुँदासम्म स्कूल खोल्न सक्ने अवस्था आउँदैन।

यसको समाधान कसरी आउन सक्ला?

यसको समाधानको उपाय दुइवटा छ। कतिपय स्कूल सञ्चालकले भएभरको शुल्क मागेर अभिभावकलाई तनाव दिने काम गर्नु हुँदैन। किन कि यो महामारीबाट सबै प्रताडित छन्। यो सबैको पीडा हो। अहिले समाजका सबै मानिसहरु बाँच्ने र बचाउँने कुरा मात्रै सोच्नु पर्छ। अभिभावकलाई यातायात, मसलन्द अथवा खाना र खाजा शुल्क लगाउन खोज्नु हुँदैन। केबल ट्युशन फि त्यो पनि एक, दुई महिनाको मात्रै लिन पाउनु पर्छ। यसका लागि सरकारले फि उठाउ भनेर पनि भन्नु पर्दैन।

यो देशकै बिडम्बना भनौँ, जताततै नेगेटिभ नकारात्मक सोचाइले मात्रै बिग्रिएको छ। हामीलाई फि उठाउन पनि नभनेर सरकारले ल पुराना विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन गर र नयाँ विद्यार्थीको भर्ना सुरु गर भनिदियो भने अभिभावकहरुले भटाभट आएर पैसा तिर्छन्। यसले स्कूल पनि बाँच्छन्, शिक्षकहरुले पनि तलब पाउँछन् र पठन पाठनको माहोल पनि विस्तारै बन्दै जान्छ।

अहिले दुई चार वटा विद्यार्थी संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरुले विरोध गरेका छन्। उनीहरुले खबरदारीका लागि गर्नु स्वभाविक होे। तर, हरेक कुरामा नेगेटिभ माहोेल बनाएर राजनीति मात्रै गर्ने कुराले देशको कहिल्यै भलो हुँदैन र संस्थाको पनि भलो हुँदैन।

राज्यले न त कुनै स्पष्ट नीति न कुनै निर्णय नै लिने स्थितिको मारमा निजी विद्यालयहरु परेका हुन त?

मलाई लाग्दछ, यो देश सम्भावनै सम्भावना बोकेको सुनको डल्लो जस्तो थियो तर, त्यो सुनलाई राजनीतिक नेता र नीति निर्धारकहरुले फलामको डल्लो बनाइदिए। यदि देशमा सही ढंगले राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल एउटा नमूनाको रुपमा हब नैै बन्न सक्दछ। अहिले पनि प्रत्येक वर्ष ७० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु उच्चशिक्षा हाँसिल गर्न विदेश गइरहेका छन् र अर्बौैैँ रुपैैयाँ विदेशीएको छ। हुँदाहुँदा हुनेखाने जति सबै पलायन भएर विदेश गएका छन्।

तर, उनीहरुलाई स्वदेशभित्रै के कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने गहन सोचाइ राखेर नीति बनाउन सकिएन। अहिलेसम्म पनि राज्यले स्रोत साधनले सम्पन्न व्यक्तिहरुलाई स्वदेशमै लगानी गर, उद्योग, कलकारखाना चलाउ। प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर भन्ने कोही भएन। हामीसँग भएका सरकारी संरचनाहरुको क्षमता र अवस्था थाहै छ। यदि यो मुलुक बनाउने नै हो भने धनीले लगानी गर्ने र गरिवले पनि अवसर पाउने नीति बनाउन सकियो भने मात्रै देशले संमृद्धिको बाटो लेला नभए यो धेरै गाह्रो छ।

अहिले त संमृद्धिको सपना भन्दा पहिले बाँच्नै (सर्भाइभ) नै ठूलो कुरा भए जस्तो लाग्दैन र?

हो, संमृद्धिको सपना त दुई, चार वर्षलाई विर्सिदिए पनि हुन्छ। अहिलेलाई सर्भाइभ नै ठूलो कुरो भएको छ। सबै सरकारीदेखि नीजि क्षेत्र बाँच्नु पर्योे। निजी क्षेत्र बाँचेन भने, बेरोजगारीको समस्याले शिखर छुन्छ। अभावले देशमा अर्को नयाँ द्वन्द्ध र विग्रह ल्याउँन सक्दछ। यो कसैका लागि पनि हितकर र प्रितकर हुँदैन।

पछिल्लो समय त विदेशमा उच्चशिक्षाका लागि जाने अवस्था पनि छैन नि।

हो, त्यहि भएर नै हामीले देशभित्र रहेका सरकारी र निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई बचाउने र गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएकोे छ। देशभित्रको माहोल पोजेटिभ बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैै अघि बढ्नु पर्छ। यसका लागि प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको विकासका लागि आमूल परिवर्तनको नीतिको खाँचो छ।

यसबारे शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गर्दा के प्रतिक्रिया आयो?

शिक्षामन्त्रीसँगको कुराकानीमा खै? उहाँले नबुझेको हो कि हामीले बुझाउन नसकेको हो? उहाँले केही कुरा सुनेजस्तो नै लाग्दैन। सुन्ने वाला छन् जस्तो पनि लाग्दैन।

प्रधानमन्त्रीले पनि?

बरु प्रधानमन्त्रीले अलिअलि सुने जस्तो गर्नुहुन्छ। उहाँले प्राइभेट सेक्टर पनि चाहिन्छ भन्नु हुन्छ। सरकारी संस्थामा सुधार आउनासाथ निजी क्षेत्र आफसेआफ विस्तापित हुन सक्छन्। त्यसैले पहिले सरकारी संस्थामा सुधार ल्याउँ भनेर उहाँले भनेपनि अरुले प्राइभेट सेक्टर चाहे निजी स्कूल भनौँ या निजी कलेजलाई देख्नै चाहँदैनन्। यो समाजमा रहेको नेगेटिभ सोचाइले देश नै ध्वस्त बनाउन लाग्यो।