सन् २०२० सुरु हुनु केही दिनअघि चीनको बुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले ८ महिनाको अवधिमै नेपालसहित विश्वका २ सय १३ मुलुकहरुलाई आक्रान्त पारेको छ। कोभिड-१९ ले विश्वमा स्वास्थ्य समस्या मात्र ल्याएको छैन। कसैले कल्पनासम्म पनि नगरेको ठूलो आर्थिक संकट पनि निम्त्याएको छ। पछिल्ला तथ्याङ्कहरुले विश्वका ९० प्रतिशत मुलुकहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा भयानक संकुचन आएको देखाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व समाज सबै भन्दा गहिरो आर्थिक मन्दीबाट अहिले गुज्रिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा पनि कोभिड-१९ को नियन्त्रणका नाममा ४ महिना भन्दा लामो अवधिसम्म लकडाउन (बन्दाबन्दी) आदेश जारी रहँदा औसतमा ६१% उद्योग/व्यवसाय पूर्णरुपले बन्द भएको, ७४% उत्पादन घटेको र ४०% सम्म रोजगारी कटौंति भएको छ। त्यसैगरी होटल, रेष्टुरेन्ट र पर्यटन व्यवसायमा त झण्डै ९१% ले कमि आएको छ। बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक बृद्धीदर १% मा सिमीत रहने अनुमान गरेका छ्न्। आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः ठप्प हुँदा राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ। जसले गर्दा कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि समेत सरकारले ऋण लिनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। हरेक नेपालीको  थाप्लोमा ऋणको भारी बढ्दैछ। देश ठूलो आर्थिक संकटको संघारमा पुगेको छ। यस्तो आर्थिक संकट केही समय निरन्तर रहेमा नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुक सन् २०२२ मा विकासशील देशमा स्तरोन्नती हुने चाहनामा तुषारापात हुनुका साथै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न पनि मुस्किल पर्ने प्रष्ट देखिन्छ। कोभिड-१९ का कारण आर्थिक गतिविधीहरुमा आएको अप्रत्यासित समस्याले गर्दा सरकार देशको १५औं पञ्चवषीएय योजनाको लक्ष्यहरुको पुनरावलोकन गर्ने मनस्थितीमा समेत पुगिसकेको चर्चा छ। हाल संसार भरका सरकार र संस्थाहरु कोभिड-१९ महाव्याधी महामन्दीमा र महामन्दी सामाजिक महासंकटमा परिणत हुन नजाओस् भन्नेमा क्रियाशील छ्न्। सबै देश आफ्ना नागरिकहरुलाई काममा फर्काउन र अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित गर्न व्याकुल बनेका छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, अहिले सबै सरकारहरु ‘फायर फाइटिंग’ मोडमा छन्। जसरी भए पनि कोरोना कहरको राँकोलाई नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक गतिविधीहरुलाई सामान्यिकरण गर्न आतुर छ्न्। सामान्यतयः यो स्वाभाविक पनि हो, किन कि रोग भन्दा भोकबाट मानिसलाई मर्न नदिनु अति आवश्यक भइसकेको छ। रावणको दश टाउको थियो भने जस्तै कोभिड—१९ महाव्याधिको पनि विभिन्न आयम र पक्षहरु छन्। स्वास्थ्य समस्या यसको देखिएको मुख्यः आयम भएपनि यो महाव्याधिको अर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र शासकीय आयमहरु पनि छन। तर, महाव्याधिको स्वास्थ र आर्थिक आयामहरुमा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित हुँदा यसको जड कारणका विभिन्न पक्षहरुमा हुनुपर्ने चर्चा भने गौंण भएका छ्न्। दीर्घकालीन मात्र होइन, तात्कालीन  व्यवस्थापनका लागि पनि यस्ता संकटहरुको विभिन्न पहलुहरुको गहिरो र पर्याप्त विश्लेषण हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ। किन मानव समाजले समय/समयमा यस प्रकारका महाव्याधिको सामना गर्नु परिरहेछ? किन सरकारहरु यस्तो महाव्याधिको राम्रो उपचारका लागि अग्रिम तयारी गर्न सक्दैन? हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र आर्थिक संरचनाहरु किन यस्तो कमजोर सिद्ध भइरहेकाछन्? आदि प्रश्नहरुको उचित जवाफ खोज्नु दीर्घकालीन मानव स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक प्रगति र समृद्धिको लागि अति आवश्यक छ। कोभिड–१९ महाव्याधीको मुख्य कारणलाई सम्वोधन नगरि केबल संक्रमणको लक्षण वा दिनहुँ बढिरहेको संक्रमितहरुको संख्यालाई मात्रै चर्चाको विषय बनाउन खोज्नु मानव सभ्यताकै निम्ति महाभूल हुन सक्दछ। हामी केही समयपछि पुन: यस्तै प्रकारका महाव्यधीको संकटमा पर्न सक्ने पक्का छ। किन कि, बिगत केही दशकदेखि हरेक ५/१० बर्षको अन्तरालमा मानव समाजले यस्ताखाले  भाइरल रोगहरुका प्रकोप र त्यसबाट श्रृजित विभिन्न समस्या व्यहोर्दै आएको सर्वविदितै छ। कोभिड-१९ जस्तो भाइरस संक्रमित अधिकांश रोगहरु वन्यजन्तुमा पाइने भाइरस आफ्नो ‘आश्रय जनावर’ (होस्ट एनिमल)बाट उछिट्टिएर मानिसमा सर्नाले महामारीको रुप लिन पुगेको बुझाई छ। वास्तबमा यो कुनै नौलो ज्ञान पनि होइन। ‘रोगहरु अचानक हामीमाथि आइलाग्दैनन्। तिनीहरू प्रकृतिविरूद्ध दैनिक गरिने स–साना कुकर्महरुको परिणामले विकसित हुन्छन्। जब पाप अथवा कुकर्महरू जम्मा हुन्छन्, रोगहरू अचानक देखा पर्दछन्’ भनि २२ सय बर्ष जति पहिले नै ग्रीसका डाक्टर हिप्पोक्रेट्सले प्रकृति माथिको छेडछाड र रोगको उत्पत्तिकाबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको बारेमा उजागर गरिसकेका थिए। कोभिड-१९ महाव्याधीको  संसारभरी हालसम्मको व्यवस्थापनको अनुभवलाई सरर्सती विश्लेषण गर्दा समझदार, संवेदनसिल, पारर्दशिता, सक्रिय सरकार प्रमुख तथा संगठित सरकार र सुशासन भएका देशहरूले कोभिड-१९ को समस्यालाई राम्रोसँग सम्वोधन गर्न सकेको पाइन्छ। यसबाट कोभिड-१९ जस्ता भाइरल रोगको महामारी र सुशासनको गहिरो अन्तरसम्वन्ध रहेको प्रस्ट हुन्छ। त्यसैगरी आधुनिक विज्ञान र विज्ञहरूमा विश्वास गर्ने शासक र सूचनाको स्वतन्त्र रुपमा प्रबाह हुन दिने शासन व्यवस्था भएको देशहरुमा यस्तो महाव्याधीको रोकथाम छिटो भएको र यसबाट पर्ने विभिन्न आर्थिक, सामाजिक प्रभावहरु कम भएको पाइएको छ। न्यूजील्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिण–कोरिया, चीन, जर्मनी आदि जस्ता देशहरू कोभिड-१९ को संक्रमणलाई समयमै रोकथाम गर्न सफल हुनु र अमेरिका, ब्राजिल, भारत र नेपाल जस्ता देशलाई यो संकटको व्यवस्थापन गर्न र आफ्ना नागरिकहरुको जीवन र देशको अर्थव्यवस्था रक्षार्थ कडा संर्घष गर्न परिरहनु यसका केही उदाहरण हुन्। कोभिड-१९ महाव्याधी संकटको व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा त अझ केही चाख लाग्दा र महत्वपूर्ण तथ्यहरु उजागर भएका छ्न्। महिला सरकार प्रमुख भएका न्युजिल्यान्ड, आइसल्यान्ड, जर्मनी, फिनल्याण्ड जस्ता अधिकांश देशहरुमा कोभिड९-१९ को संकटको व्यवस्थापन ज्यादै संवेदनशील भएर जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी रोकथाम, उपचारका र राहातका प्रबन्धहरू गरेको पाइन्छ। यो मानव केन्द्रित दृष्टिकोणले गर्दा ती देशहरुमा मानव क्षति मात्र कम भएन अर्थव्यवस्था पनि बरबाद हुनबाट जोगाएको पाइन्छ। त्यसैगरी अको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यी सबै देशहरुमा प्रजातान्त्रिक समाजबादी शासन प्रणाली हुनु पनि हो। यसले महाव्याधीको विभिन्न पक्षहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न शासन प्रणाली, सरकार र शासनकर्ताको कति अहम् भूमिका हुँदोरहेछ भन्ने उजागर गर्दछ। त्यसैले होला सुशासनको महत्व र आवश्यकता बुझेर नै हुनु पर्दछ भारतको विकासको सन्दर्भमा माहात्मा गान्धीले भन्नु भएको थियो, ‘स्वराज प्राप्त भएपछि हामीलाई सुराज आवश्यक हुन्छ’। तर, वातावरणीय सन्तुलन र मानव स्वास्थ्य दुबैको लागि सुशासन अपरिहार्य छ भन्ने कुरा बुझ्न मानव समाज अझै गम्भीर छैन। महाव्याधीको समस्याको एउटा प्रमुख कारण यही हो। कोभिड-१९ को सन्दर्भमा त नेपाल सुशासनको अभावमा कसरी सामान्य परिस्थिति पनि संकटपूर्ण परिस्थितीमा परिवर्तन हुन सक्दछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बन्न गएको छ। आधुनिक सुशासनका आठ मुलभुत मानकहरु जस्तैः सहभागीता, कानूनको शासन, सहमति, अभिमुखी, समन्यायीक (इक्विटी) र समावेशीकरण, प्रभावकारिता र दक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शीता, जबाफदेहिता आदिको कसिमा राखेर परख्दा जो कोहीलाई पनि हालको नेपाल सरकार कोभिड-१९ महाव्याधीको व्यवस्थापनमा मात्र होइन समग्र राज्य सञ्चालनमा नै  जनअपेक्षा भन्दा कम मात्रै होइन जनभावनाको उल्टो दिशामा अग्रसर छ भन्ने र्छ्लङ्ग हुन्छ। कोभिड-१९ बाट श्रृजीत संकटलाई सरकार संयोजनपूर्ण तरिकाले अलि जिम्मेवार र संवेदनशील भएर व्यवस्थापन गरेको भए सयौं मानिसको दुःखद निधन हुने थिएन, देशको अर्थव्यवस्था यति धरासयी स्थितीमा पुग्ने थिएन, हजारौं मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु पर्ने थिएन र लाखौं मनिसको जीविका संकटमा पर्ने थिएन होला। तर, सरकार आफ्नो असक्षमता र असंवेदनशीलताबाट श्रृजित संकट समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर हुनुभन्दा आफूले राम्रो काम गरिरहेछु भन्ने अझै रटान गरिरहेको छ। कसैको सुझाब सुन्न तयार छैन। ब्लाइन्ड र बाल्ङ्केट लकडाउन मात्र कोभिड-१९ को नियन्त्रणको एक मात्र उपाए ठान्दछ। सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी नै जनताहरुलाई मोतियाविन्दु भएकोले सरकारले गरेको काम नदेखेको भन्दछन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनिमियताको पारदर्शी छानविन र जाचँबुझ गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्न तल्लिन छ। सरकारको यो रवैयाले नेपाली जनमानसलाई जीवन खत्रीजीको हालै प्रकासित ‘पाईतालाको कुरा’ कविताको एक अंश ‘सुरुवाल च्यातियर लाज समेत लजाइरहँदा, टोपी टोपी भनिरहनु यो कुन काइदा हो?’ सम्झिन बाध्य बनाइरहेछ। अतः कोभिड–१९ महाव्याधीको व्यवस्थापनमा हालसम्म भएका कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिदै एस.एम.एस. (सामाजिक दुरी कायम गर्न, मास्क लगाउन र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न)को प्रभाबकारी अवलम्वन गराउन व्यापक रुपमा प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गरी जनतालाई कोरोना सँगसँगै बाँच्न प्रेरित गर्ने, पि.सि.आर. टेस्टको दायरा बढाउने, आवश्यक पर्ने औंषधि, स्वास्थ्य उपकरणहरु र उपचार कक्षहरु जस्तै भेन्टिलेटर, अक्सिजन र आई.सि.यू. कक्षहरुको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने, चाँडै नै बन्न लागेको भ्यक्सिन प्राप्त गर्न पहल गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र रोजगार गुमाएकाहरुलाई उचित आर्थिक सहयोग गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई उचित प्रोत्सहानको व्यवस्था तुरुन्त गर्ने, तीनै तहका सरकारहरुबीच राम्रो संयोजन गर्ने आदि कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा गर्न अब सरकारले कुनै बिलम्ब गर्नु हुदैन। यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने राम र अयोध्याको बारेमा गहिरो ज्ञान भएका भनिएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रामको शासन व्यवस्था, ‘योग क्षमम्’ जस्ता सुशासनका बैदिक सिद्धान्तको आधारमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि थाहा भएको भए नेपालमा कोभिड-१९ को महामारीको व्यवस्थापन अहिले जस्तो खराब शासनको शिकार हुनुपर्ने थिएन होला भन्ने लाग्दछ। प्राचिनकालका सुशासन र कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि प्रतिपादित सिद्धान्त ‘योग क्षमम्’ (योग - अप्राप्तस्य प्राप्तम्, क्षेमम्  प्राप्तस्य रक्षणम्) अनुसार प्राप्त नभएको चिज प्राप्त गर्न र प्राप्त गरेका चिज जोगाउन राज्य सदैव सकृय रहने थियो होला। कोभिड-१९ को सन्दर्भमा 'योग क्षमम्' सिद्धान्तको सहज बुझाई भनेको जन स्वास्थ्यका लागि देशमा उपलब्ध औषधी, स्वास्थ सामाग्री र उपचार सुविधाहरुको संभार र सदुपयोग गर्ने, र नपुग र आवश्यक पर्ने अन्य औषधी तथा स्वास्थ सामाग्री, स्वास्थ पूर्वाधारहरु र रहातको समयमै जोरजाम गर्नु हो। अन्त्यमा, जनताहरुलाई मात्र एस.एम.एस. लागू गराउने होइन, सरकारी अधिकारीहरुले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरी यसको पूणरुपमा अनुसरण गर्नु जरुरी छ। जस्तैः कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकार र सरकारी अधिकारीहरुले पनि बिचौलियाहरुसँग सामाजिक दुरी कायम राख्ने, असंवेदनशील अभिव्यक्ति नियन्त्रणका लागि मास्क लगाउने, र भ्रष्ट तथा असक्षमहरुलाई कारबाहीको कडा स्यानिटाईजर लगाई सुशासनको प्रत्याभूती दिलाउनु अपरिहार्य भैसकेको छ। यस्तो महामारीको बेलामा पनि मिलायर, मिलेर, मालामाल बन्ने मनसायलाई बढवा नदिऔं। शासकीय असक्षमता र सत्तासीनहरुको सम्वेदनहिनताको जाँतोमा कोरोनाबाट आक्रान्त नेपाली जनतालाई अझ बढि नपिसौं। अन्यथा संकटमा संवेदनहीन हुने र जनताको समस्याको लडाइमा सारथी हुन नसक्ने सरकारको औचित्य के नै रहला र? बिचार पुर्‍याउँ। अस्तुः

(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ)