सन्दर्भःसंविधान दिवस रामचन्द्र घिमिरे संविधान सभाले बनाएको संविधान विशेष नै मान्नु पर्छ। जनताका मौलिक हक अधिकारहरु धेरै राख्न बाध्य भएको संविधान अहिले नै पूर्णरुपले सफल हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिने पनि होइन। तर, आजको परिपेक्षमा संविधानको चर्चा गर्दा निराशाका पाटाहरु धेरै देखिन्छन्। त्यसैले संविधान दिवसको दिन संविधानको चर्चा गर्दा यसको निर्माण गर्न बस्दाको पृष्ठभूमि र अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको पार्टी र यसको नेतृत्वले लिएको नीतिलाई बिर्सन सकिँदैन। दोस्रो संविधान सभाबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाइएकोे संविधानको मूल स्वरुपलाई हेर्दा पहिचान भेटिने, जातीय द्वन्द्व मेटिने अपेक्षा गरिएको थियो। यो संविधानको पृष्ठभूमि २०६२÷६३को जनआन्दोलन नै हो। जनआन्दोलनको भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै कांग्रेसले सबै पक्षसँगको समन्वयमा १२ बुँदे समझदारी अनुरुप पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको थियो। पहिलो संविधान सभामा नेपालका कम्युनिष्टहरुको बहुमतको उपस्थिति थियो। जसको चारवर्षे कार्यकालमा तत्कालिन दुई कम्युनिष्ट पार्टीका चार नेता देशको कार्यकारी पद (प्रधानमन्त्री)मा पुगे। पहिलो संविधान सभामा संविधानको मस्यौदा निर्माणका क्रममा आधारभूत सैद्धान्तिक मतभेदहरु देखिए। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा आधारभूत सैद्धान्तिक मतभेदहरु थिए। मूलतः लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, बहुलवाद, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय, सम्पत्तिको अधिकार र जातिय विविधताको सम्मान जस्ता विषय नै प्रमुख दलहरुबीच मुख्य मतभेद रह्यो। त्यसको अवशानपछि अन्तरिम संविधानको प्रावधान र भावना विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सम्पन्न निर्वाचनमा पहिलो संविधान सभाको भन्दा फरक परिणाम आयो। जसमा कांग्रेसले पुनः गुमेको नेतृत्व लिन सफल भयो। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको आधारमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतिको दस्तावेजका रुपमा मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सफल भयो। वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलिय प्रतिस्पर्धा, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक सन्तुलन, सक्षम न्यायपालिका, अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन प्रणाली सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेको हो। तर, अहिले संविधान दिवस मनाइरहँदा यि संस्थाहरु दयनीय अवस्थामा पुगेका छन्। ३ वर्षमा संघीय सरकारले बनाइदिनु पर्ने कानुनसम्म बनाउन नसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा संविधान र संरचनाका विषयमा विविध प्रश्न उठ्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। यस संविधानले जनताको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, वालवालिकाको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजीक न्याय सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकलाई ३ वर्ष भित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने भनेर संविधानमा लेखियो। तर, सरकारले सम्पूर्ण मौलिक हकलाई तेजोबध गर्ने, विधिविधान समाप्त पार्ने काम बाहेक केही गरेको छैन भन्दा मिथ्या आरोप हुन सक्दैन। जनताको बाँच्न पाउने मौलिक हकसम्मको सरक्षण गर्न सकेको छैन। सरकारले जनतासँग संवाद पनि गर्न सकेको छैन। जसका कारणले संविधान र यसले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्थामाथि नै जनताको अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ। संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई ३ तहमा विभाजन गरेको छ। संघ, प्रदेश र पालिका सरकारको अधिकार, काम कर्तव्य अलग अलग सूचीकृत गरिएको छ। परराष्ट्र सम्बन्ध, मौद्रीक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको जिम्मा केन्द्र संघलाई छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, भाषिकका साथै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि विषयहरु प्रदेश र स्थानीयमा छन्। तर, पनि नेकपाको वर्तमान सरकार यतिखेर तीनै तह भ्रष्टाचार, अनैतिक र गैरकानुनी बन्दै गएको जनगुनासो व्यापक छ। जसले गर्दा जनतामा संरचनागत निराशा व्यापक थपेको छ। यतिखेर नेकपा सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधानको प्रस्तावना र संघीयताको सिद्धान्त विपरित आफुलाई हिडाई रहेको छ। वर्तमान सरकारको कार्यशैली संविधानले भनेको संघीय स्वरुपमा काम गर्ने भन्दा केन्द्रीकरण गरी शक्तिको अवैध प्रयोग गर्ने अभिलासा देखिन्छ। सरकार निर्माण हुँदा जनतामा उत्साह थियो। सुरुमा सरकारले समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रमुख प्राथमिकता हो भन्दै थियो। तर, यो सरकार ३ वर्षमा आइपुग्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिशन र कुशासनको पर्याय बनेको छ। कुशासन र भ्रष्टाचारको सबै भन्दा ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेडिकल सामग्री खरिद काण्डका नाममा सरकारले गरेको कुकर्मबाट स्पष्ट भएको छ। यस्तो मानवीय संकटको घडीमा समेत मेडिकल सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचार सञ्चार माध्यमले सप्रमाण देखाइदिएपछि सरकारको अनुहार पर्दाफास भएको छ। नेपाली जनता संविधानसँग नयाँ अवसरको प्रतिक्षामा थिए। तर, सरकार बनेको दिनदेखि वाइडवडी जहाज, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, ओम्नी, यति जस्ता अनगिन्ति प्रकरण गरेर भ्रष्टाचार व्यापकता बाहिर देखियो। तत्कालिन संचार मन्त्रीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विचौलियासँग ७० करोड कमिसन मागेको आवाज बाहिर आएपछि सरकारको नियतप्रति जनताको आशंका चुलिएको थियो। प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर बोलेपछि सरकारको मूल नै पूर्णत भ्रष्टाचारी ठहरिएको अवस्था छ। यसबाट संविधान, विधि, नियम, कानुन सबै भत्काउने काम भयो। सरकारले १५ वर्षिय निर्मला पन्तको वलत्कारपछिको हत्यामा ढाकछोप गरियो। ३३ किलो सुन काण्ड सरकार आफैले लुकायो। कम्युनिष्ट सरकार गरिव जनताको भन्ने नारा दिन्थे अहिलेको अवस्थामा किसानले मल नपाएर हाहाकार भएको छ। सरकारबाट भएका यस्ता काम कार्वाहीले लोकतन्त्र र संविधानलाई बलदिने भन्दा निराश बनाउने काम भएको छ। संविधानको भावना विपरित यतिखेर नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रश्न उठेको छ। इतिहासकै कालखण्डमा अहिले जस्तो नेपाल कमजोर कहिल्यै थिएन। हाम्रो संविधानले राष्ट्रहितको संरक्षण संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र पञ्चशीलको आधारमा असम्लग्न र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व नेपालको परराष्ट्र नीति हो भनेको छ। यतिखेर भारतसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिएको छ। त्यसैगरी चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तको प्रशिक्षण नेकपा पार्टीमा चलिरहेको छ। यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई गम्भीर असर पार्दैछ। यसले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर षड्यन्त्र त हुँदै छैन भन्ने आशंकाको बलियो आधार दिएको छ। जसमा सबै भन्दा पहिलो आक्रमण कम्युनिष्टहरुबाट यहि संविधानलाई मान्ने, गर्ने अवस्था आउनसक्छ? नेपाली कांग्रेस यतिखेर प्रतिपक्षमा छ। संविधानको संरक्षण र विकास गर्ने जिम्मा उसको काधमा छ। यस विषयमा कांग्रेसभित्र गम्भीर बहसको आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेसले २००६ सालमा क्रान्तिको घोषणा गर्दै संविधानसभाको माग गरेको थियो। जुन काम अहिले पुरा भएको छ। नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक सुधारले मात्र सन्तुष्ट हुने छैन भनेको थियो। आफ्नो भनाई पुरा गर्न आर्थिक सुधार गरि जनताको आर्थिक उन्नति गर्न अत्यावश्यक भएको छ। यतिखेर कोभिड–१९ ले देशको आर्थिक अवस्था निक्कै कमजोर बन्न पुगेको छ। गरिबी द्रुत गतिमा बढ्ने अवस्था देखिँदै छ। अहिलेको कोरा राजनीतिको परिवर्तन मात्रले परिस्थिति नियन्त्रणमा नहुनसक्छ। यसले जनताको वास्तविक हित भएन। जनताको आर्थिक अवस्था जमीनमा आधारित छ। यतिखेर उत्पादन बढाउनु अनिवार्य आवश्यकता भएको छ। कांग्रेसले आफुलाई किसानको र खेतमा काम गर्नेहरुको एक मात्र प्रतिनिधि हितैशी छान्दछ भनेको पनि थियो। त्यसैले कृषि नीतिको आधार र कांग्रेसले गर्ने काम जनसमक्ष ल्याउन आवश्यक छ। त्यसैगरी उद्योगधन्दा स्थापनाको नीति अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा अनिवार्य आवश्यकता भएको छ। यतिखेर नेपालल पूर्णस्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता पनि संकटमा पर्दै गरेको देखिँदै छ। नेपालको नक्सामा थपिएको भूमि अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकार यस विषयमा भारतसँग संवाद गर्न सक्ने हैसियतमा छैन। भारतसँग नेपालको पुरानो धार्मिक, सास्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध छ। नेपालले भारतको अहित कहिल्यै चिताएको छैन। भारतले पनि नेपालको अहित चिताउनु हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रियताको संरक्षणको लागि भारतसँग गम्भीर वार्ता अघि बढाउन आवश्यक छ। नेपालीले विदेशबाट सामरिक, आर्थिक कुनै प्रकारको हस्तक्षेप मन पराउँदैनौं। हाम्रो सम्पूर्ण विदेश नीतिको आधार विश्वशान्ति नै हो। यस कुराको पुष्टि हाम्रो संविधानले गरेको छ। जनता यहि चाहन्छन्। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्धका बारेमा पनि स्पष्ट भनेको छ। संघ, प्रदेश र पालिका तहबीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुनेछ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। तर, अहिलेको कोभिड–१९, बाढि–पहिरोले जनता आक्रान्त हुँदा पनि सरकारको काम एकीकृत रुपमा हुन सकेको देखिएको छैन। यसले गर्दा यो सरकारप्रति जनताको आक्रोशले सीमा नाघेको छ। जनताको यो आक्रोश संविधान र व्यवस्थाको विरुद्धमा अघि नबढोस्। समयमै सचेत बनौं।