प्रधानमन्त्रीज्यू! त्रुटि नक्सामा हो कि, पुस्तकमा?
फ्रान्सेली सम्राट नेपोलियन बोनापार्टका सैन्य अधिकृत एवं चर्चित पेन्टर निकोलस–ज्याक कोन्टेले १८औं शताब्दीमा आधुनिक सिसाकलम अर्थात पेन्सिलको आविष्कार गरे भनिन्छ।
यसरी आविष्कार गरिएको पेन्सिलको एकापट्टी रवरको टुक्रा बोलिचालीको भाषामा इरेजर राखिएको हुन्छ। पेन्सिलमा रवरको टुक्रा कुनै सजावट अथवा खेलौनाको रुपमा राखिएको होइन। पेन्सिलका आविष्कारकलाई ज्ञान थियो, कि पेन्सिलले लेख्दा हरेक व्यक्तिले गल्ती गर्दछ। र त्यसलाई सच्याउन इरेजर चाहिन्छ।
तर, आजको युग नेपोलियनको युग होइन। जहाँ कुनै गल्ती वा त्रुटी भयो भने कुनै कुना काप्चा वा अन्तरकुन्तरमा परेको इरेजर धुँइपत्ताल लगाएर खोज्दै र निधार खुम्च्याउँदै दाह्रा किटेर मेटाउनु परोस्।
यो २१औं शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो। जहाँ हरेकले आफ्नो गच्छ्य अनुसारको कम्प्युटर, ल्यापटप अथवा आइफोनका किबोर्डबाटै लेख्न, मेटाउन र सच्याउन सक्दछन्।
यही विज्ञान र प्रविधिमा पोख्त छन् हाम्रोे वर्तमान सरकारका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उनी आफूमात्र होइन, आफ्नो सिंगो मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीदेखि आफ्नो सरकारी तथा निजी सचिवालयमा भेला पारिएका दर्जनौँ सल्लाहकार र सहयोगीहरु सबैलाई आधुनिक प्रविधियुक्त हातहतियारले सजिसजाउ पनि गरेका छन् उनले। त्यो पनि चानेचुने हो र? एप्पल ब्राण्डका महंगा र चिल्ला ल्यापटपमा वाइफाई सुविधासहित।
त्यसको बाबजूद प्रधानमन्त्री ओलीदेखि मन्त्रिमण्डलमा रहेका जनप्रेमी र धनप्रेमी मन्त्रीमात्र होइन, राज्यकोषको सदुपयोग/दुरुपयोग गरी उनीहरुको सुख र संमृद्धिका लागि सचिवालयमा बग्ग्रेल्ती भर्ति गरिएका सल्लाहकार, विज्ञ तथा सहयोगीहरुले अझै पनि इरेजरको महिमा भुल्न भने सकेका अथवा चाहेकै छैनन्।
यसको प्रमुख कारण हो, ‘सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता महान राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्री ओलीदेखि उनका सबै मन्त्री र सहयोगीहरुमा रहेको साझा संस्कारजन्य समस्याः हतारमा निर्णय गर्ने र प्याच्च बोल्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने।
यो मिथ्या आरोप होइन। तथ्यले त्यही सावित गर्दछ। सरकारको नेतृत्व लिएको सुरुवाती दिनमै मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत संविधानको प्रावधान विपरित अधिकारको दुरुपयोग गर्दै प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने निर्णयदेखि गुठी विधेयक दर्ता र फिर्ता, भारतबाट आयातित् फलफूल र तरकारीमा विषादी परिक्षणको विवाद, वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा बेग्लै छानविन आयोग गठनको नाटक, विवादस्पद अध्यादेश जारी गरेर चारदिनमै खारेज, ओम्नि समूहलाई कोरोना सम्बन्धि औषधी, उपकरण खरिदको जिम्मा, आदि, इत्यादिको लामो सूचि केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्।
पछिल्लो समय, गत बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नेपालको नयाँ नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक वितरण रोक्न निर्देशन दिए। जसको आधिकारिक जानकारी सरकारकै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले मंगलबार मन्त्रालयको कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिए।
उक्त जानकारीका आधारमा मन्त्री पोखरेलको भिडियोसहितको समाचार देशका विभिन्न संचारमाध्यमले जस्तै हिमाल दैनिक डटकमले पनि प्राथमिकताका साथ उपयुक्त लागेकै शीर्षक ‘प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राष्टवादी वर्को’ उध्रियो, नयाँ नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक वितरण रोक्न निर्देशन’ मा प्रकाशित गर्यो। जुन एक संचारमाध्यम र संचारकर्मीको कर्म र धर्म पनि हो।
तर, सोही भिडियोसहितको समाचार हिमाल दैनिकको ट्वीटरमा सेयर भएपछि बुधबार बिहानसम्म अनगिन्ती पाठकहरुले त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रियासहित रिट्वीट पनि गरे। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री अथवा उनको सचिवालयमार्फत भर्ति गरिएका पूर्व पत्रकार मित्र रामशरण बजगाईले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका रहेछन्। ‘कसरी बर्को उध्रियो दैनिक ज्यू? पुस्तकमा छापिएका तथ्यहरु गलत पर्नु हुँदैन, त्यसलाई सच्याएर यथार्थ रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ भन्दा राष्ट्रवादी बर्को उध्रिन्छ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीका सहयोगी (पद थाहा भएन) बजगाईले प्रतिप्रश्न गरेका रहेछन्। बजगाईले यसरी प्रतिक्रियासहितको प्रश्न गर्नु एकहदसम्म उनको दायित्व, कर्तल्य मात्र होइन, सचेत नागरिकको अधिकार पनि हो। यसका लागि बजगाईलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ। https://twitter.com/BajagainRam/status/1308581851682934785 तर, त्यसपछि उनले हिमाल दैनिक र यसमा क्रियाशील पत्रकारप्रति जुन भाव र आशयकासाथ ‘पत्रकारिता गर्नुस् न, शिकारी राजनीति नगर्नुस्’ भनि लेखेका छन् त्यो सामान्य अभिव्यक्ति हुनै सक्दैन। बजगाईसहित प्रधानमन्त्री ओलीका होनाहार देशप्रेमी, जनप्रेमी मन्त्रीगण, सल्लाहकार र सल्लाहकारको रखवाला गर्न खटिएका ज्ञात/अज्ञात ‘अरिंगाल सेना’ले दिएका स्पष्टिकरणले केही अनुत्तरित प्रश्नहरु उब्जाएको छ। मन्त्री पोखरेल भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले यो किताब वितरणलाई रोक्नुहोस् भन्नु भयो। हामीले रोकिसकेका छौँ। चाँडै आफूसहित परराष्ट्र मन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्री बसेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर निश्कर्षमा पुग्छौँ।’ संचारमाध्यममा आए अनुसार, नेपालको नक्सा जारी गर्नेदेखि त्यो नक्सा लिएर पार्टीका शीर्ष नेताहरुको घरघरमा आफैँले पाउकष्ट गर्दै पुर्याउने भूमि व्यवस्था मन्त्री र उनको मन्त्रालयले पुस्तकमा त्रुटी भएकोले सच्याउनका लागि वितरण रोकिएको बताइएको छ। सोही कुरालाई पुष्टि हुनेगरी प्रधानमन्त्रीका ‘अरिंगाल सेना’हरुले पनि पुस्तकमा छापिएका तथ्यहरु गलत पर्नु हुँदैन, त्यसलाई सच्याएर यथार्थ रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ भनेका छन्। सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयमा थुपारिएका वरिष्ठ, कनिष्ट र घनिष्ट सल्लाहकारहरुले गरेको तर्क सोह्रै आना सही छ। तर, त्यो तर्कले अनगिन्ती प्रश्नहरुको ओइरो लगाएको छ। जसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री र उनको वरिपरी रहेका विद्वान गणहरुले उपयुक्त माध्यमबाट तत्काल जनतालाई दिन आवश्यक छ। शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोेकियो भन्ने र अर्को मन्त्रीले त्यस पुस्तकमा त्रुटि भेट्टिएकोले रोकिएको मात्रै भन्ने हो भने, अब भन्नु पर्यो त्यो त्रुटि के हो? त्यो पुस्तकमा राखिएको नक्सा जेठ २ गते राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने क्रममा भएको त्रुटि हो कि, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ७ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको क्षेत्रलाई समेटर नेपालको नयाँ नक्सा भनि सार्वजनिक गर्दा भएको थियो? अथवा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पश्चात संसदमा दर्ता भएपछि जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरि बाहिरिएपछि सदनमा बाँकी रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सर्वसम्मत निर्णयबाट पारित भएको संविधान संशोधनका क्रममा भएको हो? अथवा संसदबाट पारित भएर आएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा भएको हो? अथवा, यसरी पारित भएपछि नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट राष्ट्रवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सा बदलेर नेपालीहरुको नाक जस्तै चुच्चो बनाइदिएर त्रुटि भयो? या सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीले पुस्तक छपाउँदा त्रुटि गरे?
 |
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राष्ट्रवादी वर्को’ उध्रियो, नयाँ नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक वितरण रोक्न निर्देशन |
तर, सोही भिडियोसहितको समाचार हिमाल दैनिकको ट्वीटरमा सेयर भएपछि बुधबार बिहानसम्म अनगिन्ती पाठकहरुले त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रियासहित रिट्वीट पनि गरे। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री अथवा उनको सचिवालयमार्फत भर्ति गरिएका पूर्व पत्रकार मित्र रामशरण बजगाईले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका रहेछन्। ‘कसरी बर्को उध्रियो दैनिक ज्यू? पुस्तकमा छापिएका तथ्यहरु गलत पर्नु हुँदैन, त्यसलाई सच्याएर यथार्थ रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ भन्दा राष्ट्रवादी बर्को उध्रिन्छ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीका सहयोगी (पद थाहा भएन) बजगाईले प्रतिप्रश्न गरेका रहेछन्। बजगाईले यसरी प्रतिक्रियासहितको प्रश्न गर्नु एकहदसम्म उनको दायित्व, कर्तल्य मात्र होइन, सचेत नागरिकको अधिकार पनि हो। यसका लागि बजगाईलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ। https://twitter.com/BajagainRam/status/1308581851682934785 तर, त्यसपछि उनले हिमाल दैनिक र यसमा क्रियाशील पत्रकारप्रति जुन भाव र आशयकासाथ ‘पत्रकारिता गर्नुस् न, शिकारी राजनीति नगर्नुस्’ भनि लेखेका छन् त्यो सामान्य अभिव्यक्ति हुनै सक्दैन। बजगाईसहित प्रधानमन्त्री ओलीका होनाहार देशप्रेमी, जनप्रेमी मन्त्रीगण, सल्लाहकार र सल्लाहकारको रखवाला गर्न खटिएका ज्ञात/अज्ञात ‘अरिंगाल सेना’ले दिएका स्पष्टिकरणले केही अनुत्तरित प्रश्नहरु उब्जाएको छ। मन्त्री पोखरेल भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले यो किताब वितरणलाई रोक्नुहोस् भन्नु भयो। हामीले रोकिसकेका छौँ। चाँडै आफूसहित परराष्ट्र मन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्री बसेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर निश्कर्षमा पुग्छौँ।’ संचारमाध्यममा आए अनुसार, नेपालको नक्सा जारी गर्नेदेखि त्यो नक्सा लिएर पार्टीका शीर्ष नेताहरुको घरघरमा आफैँले पाउकष्ट गर्दै पुर्याउने भूमि व्यवस्था मन्त्री र उनको मन्त्रालयले पुस्तकमा त्रुटी भएकोले सच्याउनका लागि वितरण रोकिएको बताइएको छ। सोही कुरालाई पुष्टि हुनेगरी प्रधानमन्त्रीका ‘अरिंगाल सेना’हरुले पनि पुस्तकमा छापिएका तथ्यहरु गलत पर्नु हुँदैन, त्यसलाई सच्याएर यथार्थ रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ भनेका छन्। सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयमा थुपारिएका वरिष्ठ, कनिष्ट र घनिष्ट सल्लाहकारहरुले गरेको तर्क सोह्रै आना सही छ। तर, त्यो तर्कले अनगिन्ती प्रश्नहरुको ओइरो लगाएको छ। जसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री र उनको वरिपरी रहेका विद्वान गणहरुले उपयुक्त माध्यमबाट तत्काल जनतालाई दिन आवश्यक छ। शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोेकियो भन्ने र अर्को मन्त्रीले त्यस पुस्तकमा त्रुटि भेट्टिएकोले रोकिएको मात्रै भन्ने हो भने, अब भन्नु पर्यो त्यो त्रुटि के हो? त्यो पुस्तकमा राखिएको नक्सा जेठ २ गते राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने क्रममा भएको त्रुटि हो कि, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ७ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको क्षेत्रलाई समेटर नेपालको नयाँ नक्सा भनि सार्वजनिक गर्दा भएको थियो? अथवा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पश्चात संसदमा दर्ता भएपछि जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरि बाहिरिएपछि सदनमा बाँकी रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सर्वसम्मत निर्णयबाट पारित भएको संविधान संशोधनका क्रममा भएको हो? अथवा संसदबाट पारित भएर आएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा भएको हो? अथवा, यसरी पारित भएपछि नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट राष्ट्रवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सा बदलेर नेपालीहरुको नाक जस्तै चुच्चो बनाइदिएर त्रुटि भयो? या सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीले पुस्तक छपाउँदा त्रुटि गरे?
यदि त्यो त्रुटि भएकै हो भने, त्यो त्रुटि पहिले किन देखिएन र अहिले कसले, कसरी देख्ने फुर्सद मिल्यो? त्यो नक्सा आफैँ कोरिन्छ कि त्यसका लागि सरकारी निकायमा जिम्मेवार पदाधिकारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारी र प्राविधिकहरुको सहायतामा तय गरेको शब्दचित्र, शैली र आकारमा छापिन्छ? यी प्रश्नहरुको जवाफ हामी जस्ता बबुरा श्रमजिवी पत्रकारको मथिङ्गले सोच्न र बुझ्न सक्ने कुरै होइन। जब सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, वरिष्ठ सल्लाहकार, सल्लाहकार, विज्ञ, अनविज्ञ, सत्तापक्षका सांसददेखि प्रतिपक्षका होनाहार नेताहरुले समेत इतिहासमै गर्व गर्न लायक काम गर्यौँ भनेर हौसिँदै र रौसिँदै सदनदेखि सडकसम्म फलाक्ने काम गरे तब संचारमाध्यममा हामी जस्ता क्रियाशील ‘शिकारी राजनीति’ गर्ने प्रत्रकारले पनि उनीहरुको बोलीमा लोलि मिलाउँदै हो मा हो भन्यौँ। कि त्यही त्रुटीलाई ओली र उनको अरिंगाल गणले अहिले पत्तो लगायो? होइन भने, त्यति गम्भीर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहस र चासोको विषयलाई सिंगो देशले एक स्वरमा साथ र समर्थन दिएकै हो। त्यही साथ र समर्थनको बलमा सिंगो संसदले तत्काल एकमतले पारित गरेलगत्तै नपालको निशान छाप मात्रै बदलिएन। देशका सबै सरकारी/गैरसरकारी कार्यालयमा त्यही नयाँ नक्सा सगौरव राखियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा राज्यले पत्राचार गर्दा त्यही नयाँ नक्सासहितको निशान छाप प्रयोग गर्दै पत्राचार गर्ने व्यवस्था मिलाइयो। भलै संसद सचिवालय र त्यसको नेतृत्वले केही आस, त्रास र बतासमा बरालिएर हुन सक्दछ, सांसदहरुको छातीमा टाँस्ने स्वर्ण जडित लोगो तयार पार्दा नेपालको नक्साको आकार, प्रकार र स्वरुप नै बदलिदिएपछि केही विवाद भयो। यसरी असारदेखि नै प्रयोगमा आइसकेको नयाँ नक्सासहितका आधिकारिक दस्तावेजहरु अहिले पनि चलनचल्तीमै छन्। तर, त्यही नक्सा र त्यसले चर्चेको नेपालको संशोधित क्षेत्रफलबारे नयाँ पुस्ताका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई पढ्न, पढाउन अतिआवश्यक पुस्तक छपाई गर्दा त्रुटिपूर्ण कसरी हुन पुग्यो? यदी पाठ्क्रम विकास केन्द्रले छपाईका क्रममा कुनै त्रुटि गरेको थियो भने त्यो अहिले वितरणमा पुगिसकेको अवस्थामा मात्रै पत्तो पाएर राज्यले जे जसरी त्यसमा रोक लगाएको छ, यो सामान्य प्राविधिक त्रुटि हुनै सक्दैन। यो वर्तमान सरकार र सरकारी निकायमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुमा रहेको लाप्रवाहीको उच्चतम नमूनाको निरन्तरता हो। एकातिर, अहिले सिंगो देश कोरोना भाइरसको महामारीबाट भयभित छ। सबै तहका विद्यार्थीहरु ६ महिनादेखि घरभित्रै बन्दाबन्दीको जीवन जिउन र अनलाइनको माध्यमबाट एकतर्फी अध्ययन गर्न बाध्य छन्। त्यही बेला राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने शैक्षिक सामाग्रीमा त्रुटि रहेछ भन्दै विक्री वितरणमा रोक लगाउने?
"अथवा प्राविधिकले गरे कि त्यहाँ राखिएको विदेशी छपाई मेशिनको घुसपैठीका कारण त्रुटि भयो? कि मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरेपछि नेताहरुको घर, घरमा पुर्याएको नक्सा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तकमा छपाउँदा खुम्च्याएर सानो पारिदियो?
कि त्यो पुस्तकको त्रुटि सामाजिक संजाल, युट्युब च्यानल, छापाखाना अथवा पत्रपत्रिका र अनलाईन मिडियाले गरेका हुन्? होइन। यो नयाँ नक्सा हाम्रो भनि त्यसलाई वैधानिकता दिएको पनि राज्यले नै हो। त्यसलाई आफूखुशी मन लागेको समयमा मन लागेका कर्मचारीलाई मन लागेकै स्थानमा थुपार्दै उनीहरुकै राय सुझावमा राज्यले नै छापेको हो। यसरी गरिएको काममा गम्भीर गल्ती राज्यले गर्ने अनि त्यो गल्ती कहाँ, किन र कसरी भयो भन्दा मिडियाले बंग्यायो, अथवा शिकारी राजनीति किन भनि जनता आफ्नो गास काटेर तिरेको करबाट चाहिने, नचाहिने पदमा बसेर तर काढ्नेहरुले धम्कि दिन सुहाउँदैन। कोन्टेले आजभन्दा दुई सय वर्ष पहिले बनाएको पेन्सिलले लेख्दा गल्ती भयो भने तत्काल सुधार्न इरेजर राखेका थिए भने देशको यति गम्भीर विषयमा त्रुटि गरेको पत्तो तीन महिनापछि मात्रै लाग्नु आफैँमा राज्य संचालकको बेहोसी वा भद्दा मज्जाक बाहेक केही होइन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्ता संचालक जहिलेपनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी हुनु पर्दछ। अझ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा सरकार र यसको नेतृत्व इमान्दार, प्रतिबद्ध र विवेकशील हुनु पर्छ भने कुटनीतिक मामिलामा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन अति जरुरी छ। अन्यथा, त्यो देशका जनताले राज्यबाट अपेक्षाकृत सेवा, सुविधाको उपभोग गर्न त परैको कुरा त्यहाँका जनताको स्वाभिमान र देशको भौगोलिक अस्थित्व समेत संकटमा पर्दछ। कुनै एउटा पत्रकार अथवा संचारमाध्यमले कुनै समाचारमा गल्ती गर्यो भने उसले त्यसप्रति भूलसुधार र क्षमा याचना गर्दा केही नबिग्रन पनि सक्छ। तर, राज्यसत्ता संचालकको एउटा सानो गल्ती मात्रैले पनि त्यो देश डुब्न सक्दछ। इतिहास साँक्षी छ, एक जना व्यक्तिको लहडमा भौंतारिँदा विश्वका कतिपय मुलुकको अस्थित्व समाप्त हुनुका साथै त्यी देशका जनताले पुस्तौँ पुस्ता सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ। यस्ता गम्भीर त्रुटिहरुको विषयमा आलोचनात्मक चेतले गरिएका प्रश्नहरुको समाधान अरिंगाल सेना खटाएर धम्क्याउँदै र कसैलाई धारे हात लगाउँदै लोपारेको भरमा हुन सक्दैन। पदीय मर्यादासँगै आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधका साथ व्यवहारबाटै देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन सक्नु पर्दछ। यदि त्यो कर्तव्य पालना गर्न सक्दिन भन्ने हो भने एक्लो बृहस्पती जस्तै म मात्रै राष्ट्रवादी र सक्षम हुँ र बाँकी अरु कोही छैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर निकास दिए हुन्छ। राजा नभए राज्य चल्दैन भन्ने युगको अन्त्य भयो भने, केपी नभए पीके, एमके वा झिल्के छन्। सबै जिम्मेवार बनौँ।
"यसरी छापिएर बजारमा पुगेको त्रुटिपूर्ण पुस्तकको संख्या कति छ? त्यो छपाईका लागि राज्य कोषबाट कति व्ययभार भयो र अब पुनः अर्को पुस्तक छपाई थर्दा थप कति व्ययभार थपिन्छ? त्यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ७, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
