बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्देशन गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा बनाएको पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाँउदै पुँजीबजार सुधारका लागि तत्काल बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई यस्तो लाइसेन्स दिन सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको हो । यसअघि अर्थसमितिले बैंकहरुलाई यस्तो लाइसेन्स दिन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले ११ महिनापछि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए फरक नपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन बुुझाएको उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिईन । झाँक्रीले ब्रोकर कम्पनीहरुमा ‘कर्पोरेट कल्चर’ नरहेको भन्दै यस्ता कम्पनीहरुलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नियामन गर्न नसकेको बताए । उनले ब्रोकर कम्पनीहरुको बदमासी न्यून गर्न बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स चाँडै दिनुपर्ने भन्दै तर त्यसका लागि गृहकार्य हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । उनले पुँजीबजारमा निकै धेरै समस्या रहेको पाएको बताउँदै झाँक्रीले यो क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित नगर्ने हो भने साना लगानीकर्ताहरुमाथि सधैं शोषण हुने तर्क गरिन् । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले कम्पनीहरुको साधारण सेयरका लागि आवेदन दिन नपाउने सिफारिस गरिइको छ । उप समितिले ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५ सय प्रतिशशतले बढाएर १० करोड पुर्याउन सिफारिस गरेको छ । हाल ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।