नेपालको पूर्वपश्चिम सीमा क्षेत्रमा भातरले निर्माण गरेको भौतिक संरचनाका कारण वर्षेनी डुबानको समस्यामा पीडित नेपाली जनतालाई बचाउँने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले समस्या समाधानका लागि निरिहता प्रकट गरेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको दाबी गर्दै आएपनि कुटनीतिक माध्यमबाट डुबान समस्या समाधानमा सार्थक पहल गर्न नसक्दा तराईका कतिपय सीमा क्षेत्रका जनता वर्षायाम सुरु हुन नपाउँदै डुबानको समस्या व्यहोर्न बाध्य भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल भारत सीमामा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएका बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गर्दा तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको भन्दै तत्काल उक्त संरचना हटाउन आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको रहेका वस्ती, सडक, बाँध र तटबन्धलाई हटाउन निर्देशन दिइएको सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। बैठकमा उपस्थित सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले सीमा क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल चालेपनि भारतले समस्या समाधानका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए। त्यतिमात्रै होइन, कुनै समय भूमिगत ध्वंसात्मक विद्रोहको समयमा जस्तै गरी अभिव्यक्ति दिँदै भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रलाई डुबानमा पार्नेगरी भौतिक संरचना बनाएर राजनीतिक रुपमा नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। बैठकमा गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनापछिको राहत र उद्धारका लागि कानून, संरचना, नीति र योजना निर्माणलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाइदै लगिएको बताए। अव्यवस्थित बसोबास क्षतिको मुख्य कारक भएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको गहन समीक्षा गरेर वस्तुवादी नीति बनाइने दृढता व्यक्त गरे। समितिमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पार्टी नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले तराई क्षेत्रको डुबान समस्या अहिले देखिएको नभई विगतदेखिकै भएको र यसलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले खासै ध्यान नदिएको अथवा समस्या समाधानका लागि विफल भएको आरोप लगाए। समितिले एकीकृत बस्ती निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन र त्यसका लागि कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ। बैठकले एकीकृत वस्ती निर्माणको विषयमा लामो समयदेखि कुरा हुँदै आए पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना सम्बद्ध निकाय वा सरकारबाट नआएको भन्दै समितिले स्पष्ट गुरुयोजना ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ भने राजमार्ग जोड्ने सडक, रेल मार्गमा निश्चित दुरीमा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउन र सडक किनारमा नालाहरु अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन। त्यस्तै गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु हुनका साथै ४६ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिए। बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको छ। सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।