प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले अपराधको कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग अलग बस्ने र पुर्पक्षमा रहेका थुनुवालाई बेग्लै स्थानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले कैद छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपताको मापदण्ड कायम गरी त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कैद छुटसम्बन्धी कानूनलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सिधा खर्चलाई रासनमा परिणत गरी बजार मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउन पनि समितिको सुझाव छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारका लागि नयाँ संरचना विकास नगरी सुधार गृहमा परिणत गर्न नसकिने बताए । अपराध कार्यकै कारण जेल गएका हुनाले चिन्तनमा सुधार ल्याउन कैदीलाई शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता औँल्याए । बैठकमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बाल सुधार गृहहरुमा स्वास्थ्य तथा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरुको भौतिक संरचनाका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको उनले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले विचाराधिन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या देखिएको बताए । उनले केहि स्थानमा महिलालाई राख्ने कारागार नभएको भन्दै यसमा पनि बिशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा समितिका सदस्यले कोभिड–१९ को जोखिम बढेकाले कारागारमा कैदीको चाप घटाउन र कैदीलाई मानवीय व्यवहार गर्न सुझाव दिएका थिए । मुलुकभर अहिले २३ हजार सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेको छ । कोभिड– १९ को सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरकारले महान्यायाधिवक्ता र न्यायालय समेतको परामर्शमा लामो तारिखमा रहेका ४४७ जना ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र बालकलाई कारागार मुक्त गरेको थियो ।