सांसदहरुले आधा कैद सजाय इमान्दारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानूनमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले ५० प्रतिशत कैद सजाय इमान्दारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानूनमै किटान गर्न सुझाव दिएका हुन् । नेपालको कारागारमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको, खुल्ला कारागारसम्बन्धी नयाँ सोचका साथ विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । समितिले बिधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरुसंग छलफल गरेको थियो । विधेयकका संशोधनकर्ता सदस्य यशोदा सुवेदीले खुल्ला कारागारको बिषयलाई पनि बिधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताईन । उनले महिला कारागारमा कम्तीमा एक जना महिला सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थालाइ हटाएर पहिलो र दोश्रो घेरामा सवै महिला सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताईन । त्यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले कारागारसम्बन्धी कानूनलाई पूर्ण बनाउन बिधेयकमाथि बिस्तृत छलफल हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगतरूपमा गरी २४ संशोधन दर्ता भएका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संशोधनमाथिको छलफल सकिएपछि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा राय राख्ने बताए । संविधानमा उल्लिखित उक्त व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गर्न उक्त विधेयक अघि बढाइएको गृहमन्त्री थापाले बताए । प्रस्तावित विधेयकमा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।