प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नागरिकको घरबास उठाउने कार्य नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र बासस्थानको हकविपरीत विपदको समयमा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज वरपरका घरबास नउठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले चितवनको कुसुमखोलामा चेपाङ बस्तीमा परिवारको घर भत्काउने र आगजनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले चितवनको कुसुमखोलामा चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय निकुञ्जले आगो नलगाएको बताए । २०१ मध्ये १९३ घरको स्थानान्तरण भइसकेकाले त्यहाँ ८ घरमात्रै रहेको र स्थानान्तरण भएकामध्ये कतिपयले मोटरसाइकलमा गएर दिनभर मचानमा बसेर पाइएको बताए । उनले मचानमा आगो लगाउनुको अतिरिक्त एउटा गोठ भत्काइएको बताए । बैठकमा सांसदहरुले जनताको बाच्न पाउने अधिकारलाई नमिच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले निर्मम ढंगले चितवनमा भएको घटनालाई सरकारले सामान्य रुपमा लिएको आरोप समेत लगाएका थिए । बैठकले पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ मिलन टोलका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको घटनाको छानविन गर्न र र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेपाङको सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै उनका परिवारले पनि घटनाको छानबिन गर्न र दोषीलाई सजाय दिन माग गर्दै आएका छन् ।