निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तयारी गरेको जनाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानून एकीकृत हुन नसक्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न केहि कठिनाइ भएको भन्दै आयोगले यस सम्बन्धी कानूनलाइ एकीकृत गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले छरिएर रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक तुल्याउन राजनीतिक दलसँग छलफलको तयारी भइरहेको बताए । थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रणाली फेर्ने नभई अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृहकार्य गरिने बताए । उनले मतदाताको दोहोरो नामावली र मृतकको नाम हटाउन प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गरे । उनले निर्वाचनमा उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुर्नबिचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । बैठकमा सांसदहरुले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिएका थिए । सांसद लालबाबु पण्डितले निर्वाचन आयोग चाउरिएको र राजनीतिक दल छाडा भएको भन्दै सबैलाई कानूनले बाध्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग चाउरिएको छ, राजनीतिक दल छाडा भएका छन्, कानूनभन्दा माथि कोही छैन, सबैलाई कानूनले बाँध्नुपर्छ, चुवाव हारेपछि अझ माथिल्लो पदमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले कहाँ लोकतन्त्र फस्टाउँछ ?' सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिए । केही सांसदहरुले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता विसङ्गति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताएका थिए ।