आज भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोगको वार्पिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले २०७० साल भाद्र १ गतेको सम्झौताबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले निर्वाचन आयोगले यसका लागि छिट्टै प्रारूप प्रस्तुत गर्न माग गरे । प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठले वर्तमान मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणालीले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको बताउँदै निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जित्न करोडोँ खर्च गर्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी त्यसको व्याजसहित असूल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भने समानुपातिकतर्फ बन्द सूची प्रणालीका कारण विकृति र विसङ्गती जन्मिएको बताए । श्रेष्ठले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकताका कारण उमेदवारहरूले अनियन्त्रित रूपमा खर्च गर्ने गरेको र त्यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र निष्ठाको राजनीतिमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको र समानुपातिकतर्फ आफ्नै नातागोता, परिवार र पैसावालले अवसर पाउने गरेको बताउँदै त्यस्तो विकृति अन्त्यका लागि युरोपका अधिकांश देशहरूले अङ्गालेको खुल्ला सूचिमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै त्यसको मोडालिटीबारे पनि आफ्नो धारणा राखे । खुल्ला सूचिमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली किन ? सांसद श्रेष्ठले खुल्ला सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सांसदहरू प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुईखाले नहुने, समानुपातिक सांसदहरू जनताकै प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने, पार्टीले बढी मत प्राप्त गर्नका लागि लोकप्रीय व्यक्तिहरूलाई नै समानुपातिक सूचीमा राख्न वाध्य हुने र निर्वाचनमा हुने अधिक खर्च पनि नियन्त्रण हुने बताए । यहि कारणले यस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको र मानव विकास सूचाङ्कमा पनि माथि रहेको उदाहरण दिए । नेता श्रेष्ठले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म लैङ्गिक समावेशीकरणका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा नै महिलाहरूका लागि आलोपालो सिट आरक्षण गर्नुपर्ने कुरा पनि बताए । बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनेबारे गृहकार्य भए पनि त्यसको प्रारूप नटुङ्गीएको बताए भने देशले कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्नेबारे आयोगले भन्दा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले निर्वाचनमा हुने खर्च कम गर्न आयोगले खर्चको मापदण्ड तोक्ने गरेको बताउँदै यसमा राजनीतिक दल र उम्मेद्धारको आचरणगत व्यवहारले समेत फरक पार्ने बताउँदै निर्वाचन आयोग रणनीतिक रूपमा नै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निस्पक्ष, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउने काममा निरन्तर लागिरहेको बताए ।