प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको बिकास तथा प्रविधि समितिले इमेल र इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले भौतिक रुपमा नै उपस्थीत भएर निवेदन दिएपछि मात्र सूचना दिने व्यवस्थालाइ परिमार्जन गर्दै इमेल र इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नै नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रतिवेदन संसदमा पेश गरि छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालय र सुचना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सूचना अधिकारी नतोकिएका सार्वजनिक कार्यालयलाई प्रमुखभन्दा एक तहमुनिका अधिकारी तोक्न तथा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा अनिवार्यरूपमा सूचना प्रकाशन गर्न र प्रकाशन नगरे कारवाही गर्न सूचना आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन । बैठकमा प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले सूचनाको हक र आयोगको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना तथा राजनीतिक र नीतिगत तहमा सूचनाको हकबारे गहन बहस चलाउने सोच अघि सारेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञान कम रहेको, नागरिक तहसम्म सूचनाको हक पु-याउन नसकिएको तथा सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको जस्ता विषयलाई आयोगले चूनौतिका रूपमा लिएको बताए । बैठकमा सदस्यहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थाले सुशासनको मापन र सरकारको लोकतन्त्र तथा पारदर्शीताप्रतिको नीति देखिने भएकाले सूचनाको हकको पालना गर्न, खर्च एवं निर्णयमा पारदर्शीता कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।