अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गरेरै भएपनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले अरु शीर्षकमा रहेका खर्च रकमान्तर गरेर र दातृ निकायबाट पनि परिपूर्ति गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिइने बताए। विगतमा जहिले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर चैत, वैशाख महिनामा जथाभावी रकमान्तरण गरी विवाद र आलोचना खेप्दै आएको छ। अहिले सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त परम्परालाई चालु आर्थिक वर्षमा अन्त्य गर्ने भन्दा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै रकमान्तरणको गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट सन्देश दिए। यसका बाबजूद संसदीय समितिका सदस्यहरुले भने यसबारे कुनै प्रतिप्रश्न आजको बैठकमा गरेनन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानून बनाएपछि त्यसले आयोजना कार्यान्वयनमा केही सहज हुने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। मन्त्री खतिवडाले दुई वर्ष पहिले संसद्मा सो सम्बन्धी विधेयक पेस गरेपनि अहिलेसम्म उक्त विधेयक सरकार र संसद सचिवालयको चासोमा पर्न सकिरहेको छैन। व्यावसायिक सम्भाव्यता रहेका आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउन सकिने उनले बताए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका अन्तरनिकाय समन्वय, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध नहुनु लगायतका समस्या समाधान गरिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको र गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। उनले कतिपय परियोजनामा बढी बजेट माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिएको बताए। संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्रमा भूकम्पपछि भत्किएका कतिपय स्मारकको पुनःनिर्माण भइरहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय गौरवका सडकमा ‘एलाइमेन्ट’को समस्या रहेको बताए।