नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी श्रृजनालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रवक्ता भट्टले अहिलेसम्म सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिने काम भैसकेको बताए। कोभिड–१९ कारण आर्थिक वृद्धिदरको गतिमा ब्रेक लागेको र आपूर्ति श्रृंखलासमेत अवरुद्ध भैरहेको परिस्थिति सुनाउँदै उनले अब आउने मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दाबी गरे। बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका प्रतिनिधिदेखि कोरोनाको मारमा परिरहेका उद्योग व्यवसायीले सरकारसँग असार मसान्तभित्रै मौद्रिक नीति ल्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई जीवन दिन जरुरी रहेको बताइरहेकाबेला राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले भने अझै सुझाव लिने क्रम जारी रहेको बताएर अन्यौलतालाई थप लम्ब्याउने काम गरेका छन्। बैंकहरुको कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बजारमा तरलता अधिक रहेको साथै बजेटमै व्यवस्था गरिएको पुर्नकर्जा कोषको सही परिचालन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने उनले बताए। उनले भने,‘मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पूनरुत्थानमै जोड छ। अधिकतम लचिलो नीति ल्याउनेगरि हामी छलफलमा छौं।’ मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पर्नुजीवनसँगै वित्तिय साधनलाई प्राथमिकीकरण, डिजिटलाईजेशनमा जोड दिईने, संस्थागत सुशासनमा जोड दिने उनले बताए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो वर्षको मौद्रिक नीति बजेटजत्तिकै महत्वपूर्ण भएकोले सबैको यसमा चासो रहेको बताउँदै सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्नेगरि मौद्रिक नीति ल्याउन जोड दिए। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र नीजि क्षेत्रलाई समेत माथि उकास्नका लागि मौद्रिक नीति व्यवहारिक आउनेमा आफू आशावादी रहेको गोल्छाको भनाई छ। उनले कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमा झण्डै पाँच लाख युवाहरु विस्थापित भएको र सोभन्दा ठूलो संख्यामा विस्थापित भई बाहिरबाट युवाहरु आउने सुनाउँदै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न चूनौति रहेको बताए। ‘यो चूनौतिलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ, ’उनले भने। उनले भने, ‘अबको तरलताको व्यवस्थापनका लागि मुख्य आशा नै मौद्रिक नीति हो।’ उनले मौद्रिक नीतिमा मूख्यतः पुनर्कर्जा, ब्याजदर र पुनसंरचनालाई जोड दिए। उनले भने, ‘पुनकर्जाको पहिलाको स्वरुप फेर्नुपर्छ।’ गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र श्रमिक व्यवस्थापनका लागि विशेष ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिए। व्याजलाई पुँजीकृत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘त्यही धितोमा २० प्रतिशत एक्स्ट्रा क्रेडिट दिनुपर्छ ।’ उनले यो वर्ष पैसा कमाउने वर्ष नभएको भन्दै सबैले सर्भाईभ हुनेगरि नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हामी उठ्न सक्छौं। राष्ट्र बैंकले अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले सबैले आफ्नो प्रोफिट छोडेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरौं। यसो गरियो भने समस्याको निदान हुन्छ।’ उनले यसअघि पुर्नकर्जा ठूला व्यवसायीलाई मात्रै दिईने गरिएको सुनाउँदै यो वर्ष ‘स्टिमुलेशन प्याकेज’ आउनुपर्ने र यसबाट साना, मझौला र ठूला सबैले लाभ लिनुपर्ने बताए। गोल्छाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एशियामै राम्रो रहेको बताउँदै बैंक बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘बैंक बलियो हुनुपर्छ। तर, यो वर्ष कम्प्रोमाईज गरौं। बैंकिङ चार्जहरु कम गरौं। व्यवसाय बलियो भयो भने बैंक पनि बलियो हुन्छ।’ अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउनको लागि मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आगामी ६ महिनासम्म ईकोनोमी ड्राईभ हुने र एक वर्षपछि ईकोनोमिक ग्रोथ हुने उनले विश्वास दिलाए। नेपाल बैंकर्स एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले वार्षिक बजेटमा आम जनताले अधिकतम राहतको आशा राखेको भएपनि जनताका अपेक्षा पूरा नभएको बताए। अहिले सम्पूर्ण क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ रहेको बताउँदै उलने भने, ‘म यो मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा राख्दिन्। यसले कोभिड–१९ र बाढी, पहिरोले पारेको समस्यालाई पक्कै सम्बोधन गर्नेछ।’ बैंकको ब्याजदर कम गर्नलाई आफूहरु प्रयासरत रहेको पनि उनको भनाई छ। उनले भने, ‘१५÷१६ प्रतिशतको ब्याजदरलाई १२ प्रतिशतमा ल्याऔं। हामी यसलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउने कोशिष गर्दैछौं।’ उनले राज्यले अति प्रभावित क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बाँच्ने र बचाउने बेला हो। मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दापनि दीर्घकालिन अवस्था हेरेर आउनुपर्छ,’ उनले भने। उनले उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, बैंकर्सलगायत सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले मौद्रिक नीतिमा केही अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएपनि मौद्रिक नीतिका केही आफ्नै सीमाहरु हुने तर्क गरे। कोभिडबाट सबैभन्दा बढी, मध्यम र कम प्रभावित गरी ३ भागमा वर्गिकरण गरेर ऋणको किस्ता तिर्ने विषयमा केही न केही समय थप हुने उनले विश्वास दिलाए। उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनु नै पर्नेहुन्छ। यसरी बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर गर्छ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिले राष्ट्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति विगतभन्दा फरक हुनु पर्ने बताए। नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले १५० अर्बको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ लागु हुनुपर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘यो बजेटमा घोषणा भएको छ। तर, कार्यान्वयन भएको छैन्। अब आउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ होला। मौद्रिक नीति असारमै आउनुपर्दथ्यो।’