नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतभित्र मूल्य बृद्धि कायम गर्ने गरी चालु बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा खरीद गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति राखिने लक्ष्य सहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने गरी नीतिमा विशेष जोड दिइएको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अगुवा बैंकका रुपमा अगाडि बढाउने नीतिले लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जा बिस्तार लक्ष्य २० प्रतिशत राखिएको छ । ब्याज दरको करिडोर तल्लो सीमा एक प्रतिशत र रिपोलाई साढे तीन बाट ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ०.१५ प्रतिशत विकास बैंकहरुले १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरुले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १.५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत १ दशकमा १५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरेको गर्भनर अधिकारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । यस्तै, बैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने र संस्थागत निक्षेपको सीमा सम्बन्धमा पनि केही सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनले कर्जापूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) अब ८५ प्रतिशत कायम हुने जाानकारी दिए । त्यस्तै, सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन वाणिज्य बैंकहरुले असार २०८० सम्म कुल ऋण लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ नीति केन्द्रित गरिएको बताए । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।