कोरोना भाइरसको महामारी समुदायमा फैलिएपछि सरकारले भदौको ३ गते मध्यरातदेखि स्थानीय प्रशासनको माध्यमबाट उपत्यका लगायत देशका अधिकांश भागमा जारी गरेको निशेधाज्ञा हालसम्म कायमै छ। जसको कारण अतिआवश्यक सेवा प्रदायक सरकारी तथा एकाध निजी कार्यालयहरु बाहेक सबैजसो कार्यालयहरु बन्द रहेका छन्। जो जति कार्यालयहरु खुलेका छन् त्यसमा पनि कर्मचारी र सेवाग्राहीको आवागमनमा रहेको समस्याका कारण खासै काम हुन सकिरहेको छैन। यसका बाबजूद पनि विभिन्न व्यवसायमा संलग्न निजी संघ, संस्था, कलकारखाना र व्यवसायीहरुले ऐन बमोजिम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र नियमित रुपमा पेश गर्नु पर्ने कर विवरणसँगै अग्रिम कर दाखिला गर्न भएको व्यवहारिक समस्याले आम करदातामा मानसिक तनाव पैदा गरेको छ। नेपालमा संचालित चचियाङ्ग हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टालेशन कम्पनीकी कर्मचारी मङ्ग जोए आइतबार कार्यालय समयमा बबरमहलस्थित मध्यमस्तरिय कर कार्यालयमा पुगिन्। बबरमहलको कर कार्यालयमा पुग्दा कार्यालयमा कुनै कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि बन्द रहेको जानकारी पाएपछि मङ्ग आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट दाखिला गर्नु पर्ने कर दाखिला नगरी फर्किइन्। एकतिर महामारीको त्रासमा सरकारले जारी गरेको निशेधाज्ञाले कार्यालय बन्द गरी बस्नु परेको छ भने, अर्को तर्फ कर विवरण तथा कर दाखिलाबारे सरकारी निकायबाट समस्या समाधानका विषयमा कुनै सूचना नपाउँदा मङ्ग मात्र होइन आम करदाताहरु समेत समस्यामा परेका छन् यस्तै समस्या भइरहेको छ विज्ञ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका विकास भण्डारीलाई पनि। ऐन अनुसार, प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र व्यवसायी तथा करदाताले कर विवरणसँगै कर दाखिला नगरे आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ऐन, नियमकै आधारमा जरिवाना ठोक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। ‘एकातिर कोरोनाको त्रासले घरबाट कार्यालयसम्म पुग्न पनि कठिनाइ छ। अर्कोतफ निधेशाज्ञा उलंघन गरेर आफ्नो कार्यालय अथवा सरकारी कार्यालय पुग्न पनि कठिनाई छ। यस्तो बेलामा पनि कर कार्यालयले करदाताको सहजताका लागि कुनै पहल नचालेको देख्दा अचम्म लागेको छ,’ भण्डारीले भने। तर, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँबरले करदाताले आफ्नो आम्दानीको विवरण अनलाइनबाटै बुझाउन र कर चुक्ता पनि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले विभागले सूचनामार्फत समय थप गर्नेबारे केही निर्णय गरेको बताए। महानिर्देशकको भनाइमा व्यवहारिक जटिलता रहेको बताउँदै भण्डारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘भदौ ४ गतेदेखि निशेधाज्ञा लगाएर घरमै थुनेर राखेपछि कुन व्यवसायी वा कर्मचारी कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था छ?’ अनलाइनबाट विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्नका लागि पनि कुनै व्यवसायीले आफ्ना कागजात घरमा लगेर नराख्ने तर्क गर्दै भण्डारीले थपे, ‘कारोबार सम्बन्धि खरिद, बिक्री विवरण हेरेर हिसाब मिलाउनेदेखि के कति कर दाखिला गर्नु पर्छ भन्नेबारे पनि कार्यालय जाने अवस्था त हुनु पर्यो नि।’ साथै उनले कुनै पनि व्यक्तिले अनलाईन भुक्तानी गर्दा निश्चित सीमासम्मको रकम मात्रै अनलाईनबाट भुक्तानी दिन सक्ने र ठूला ठूला व्यवसायीले बैंकमार्फत गुड फर पेमेन्ट गर्न व्यवहारिक कठिनाई रहेको बताए। यसका अतिरिक्त ठूला करदाता कार्यालयसँगै केही राजस्व कार्यालय रहेको ललितपुरमा केही दिनदेखि जारी गरिएको कफर््यु आदेशको कारण पनि समस्या रहेको छ। यसरी आम जनताको समस्याबारे काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जनकराज दाहालले उपत्यकामा अहिले पनि संक्रमितको संख्यामा कमि नआएको अवस्था रहेको बताउँददै हाल लागू भएको निशेधाज्ञा भदौ २४ पछि के गर्ने भन्नेबारे सरोकारवाला विज्ञहरुसँगको परामर्श पछिमात्रै टुंगो लाग्ने बताए। सरकारको निर्णय अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ ४ गतेदेखि नै उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा निशेधाज्ञा जारी गरी अत्यावश्यक सेवामा बाहेक मानिसहरुको आवातजावतमा रोक लगाइएको छ। यस्तो अवस्थामा केही सरकारी कार्यालयबाहेक अधिकांश सरकारी तथा गैरसरकारी र निजी कार्यालयहरु बन्द रहेका छन्। यसरी बन्द भएर कामकारबाही रोकिएको अवस्थाबाट पर्न गएको समस्याबारे सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले के कसरी हुन्छ आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्ने बताउँदै दाहालले भने, ‘यसबारे म पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकारीसँग कुरा गरौँला।’