सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ले नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको सम्त्रन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले पहलकदमी लिन आवश्यक देखिएको अध्ययन गरिन लागेको बताए। यसअघि सन् १९९५ तिर गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना सम्भव नभएको निष्कर्ष दिएको थियो। त्यस्तै, सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले विभिन्न विकल्हरू देखाउँदै नेपालमा मल कारखाना स्थापना सम्भव भएपनि जटिल र खर्चिलो हुने उल्लेख गरेको थियो। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले समयमैं मल आपूर्ति गर्न नसकेकोमा आफू दुखी भएको पनि बताएका छन्। उनले मल ल्याउने ठेक्का पाएका दुई कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी धरौटी समेत जफत गरिएको बताए। उनले भविष्यमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनका लागि विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको र मलमा दुरुपयोग र अनियमितता हुन नदिने उल्लेख पनि गरे। मल आपूर्तिको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा सुल्झाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको र यसले काम पनि शुरु गरिसकेको मन्त्री भुसालले बताए। यो कार्यदलको अध्ययनपछि मलको आपूर्ति र वितरणमा दशकौंदेखि रहेको समस्या समाधान हुने उनले बताए। मन्त्री भुसालले गहुँ लगायतका बालीका लागि बांग्लादेश सरकारसँग ५० हजार युरिया मल पैंचो मागिएको र यो मल छिटो ल्याउने गरी कुटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी पनि दिए।