प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अतिप्रिय व्यापारिक समूह यति समूहलाई पोस्दै राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगम ध्वस्त बनाउन अन्ततः सरकारी निकाय प्रतिबद्ध देखिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अधिकार कटौति गर्दै यति समूहले संचालन गर्दै आएको निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्स प्रा.लि.लाई दिने निर्णय गरेको छ। निगमको असोज ४ गतेको निर्णय अनुसार, नेपाल वायुसेवा निगमको मातहतमा संचालन हुँदै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अधिकार सम्बन्धि प्रमाणपत्र हिमालयन एयरलाइन्सलाई पनि दिने र सोही अनुसार उक्त निजी कम्पनीले विमानस्थलमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न क्रियाशील हुने अवसर पाएको छ। केही समय अघिसम्म उक्त एयरलाइन्सले आफ्नो जहाज पार्कीङ तथा प्रयोग गरेवात बुझाउनु पर्ने रकम सरकारी नियम अनुसार निगमलाई नबुझाउँदा उक्त कम्पनीसहित केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीलाई सेवा संचालनमा रोक लगाएको थियो। विगतमा सरकारी निकायबाट हुँदै आएका अपारदर्शी कदम र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धरासायी अवस्थामा पुगेको नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो विमान संचालनमा भएको आर्थिक अस्तव्यस्ततालाई विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ प्रमाणपत्रको आधारमा केही राहत मिलेको थियो। यसरी वार्षिक रुपमा निगमले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको अति निकट मानिएको यति समूहलाई ग्राउण्ड हेण्डलिङ अधिकार दिएपछि व्यवस्थापनसँगै आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको निगम खरानी पल्टिने अवस्था तयार भएको निगमका एक अधिकारीले बताए। यसरी नियमको अधिकार यति समूहको हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिँदा उड्डयन प्राधिकरणले निगमको पूर्व सहमति चाहिने भएपनि सरकारले निगमको भन्दा हिमालयन एयरलाइन्सको भविश्यप्रति बढि चिन्तित भएको हो कि भन्ने संकेत दिएको छ। निगम संचालक समितिमा समेत यति समूहकै प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएको सरकारले विस्तारै नेपाल एयर लायन्सको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि नेपाल ट्रष्टको जग्गाजमिन तथा गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिएजस्तै यति समूहलाई नै सुम्पिने तयारी गरिरहेको छ। सरकार निगमको बचाउका लागि भन्दा त्यसलाई कसरी ध्वस्त पार्न सकिन्छ र त्यसको स्थानमा हिमालयन एयरलाइन्सलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने पाराले काम कारबाही अघि बढाउँदै आएको छ।