कोभिड–१९ को मारमा परेका व्यवसायीलाई राहतस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको पुनर्कर्जा अपेक्षानुरुप कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै पोखराका पर्यटन व्यवसायी निराश बनेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण धराशायी बनेका व्यवसायीलाई राहत दिने गरी आएको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित पुनर्कर्जा कागजमा मात्रै सीमित भएको र प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले लाभान्वित हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले मौद्रिक नीतिमा आएका विषय कार्यान्वयनमा आउन सके कोभिड–१९ कारण सिर्जित समस्याको अधिकतम समाधान हुने विश्वास गरे पनि सोअनुरुप नभएको बताउनुभयो । “बैंकले एक शाखाबाट पाँच जना सेवाग्राही व्यवसायी छनोट गर्न पाउने रहेछ, अर्कातर्फ ६५ देखि ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायी बैकिङ पहुँचमा छैनन्, कतिपय झन्झटिलो प्रक्रियाले उनीहरुलाई न्याय गर्न सक्दैन । कोभिड –१९ को मारमा ठूला मात्र होइन साना तथा मझौला व्यवसायी पनि छन्, वर्गीकृत गरेर पुनर्कर्जालाई सहज बनाउनुपर्छ ।” उहाँले कागजमा सीमित राहत प्याकेजले व्यवसायी लाभान्वित हुन नसक्ने बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भट्टराई राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप कार्यान्वयन भएको बताउनुहुन्छ । “हामीले मौद्रिक नीति पुनर्कर्जा कार्यविधिलाई आधार मानेर नै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने हो । अहिले एउटा बैंकले न्यूनतमा पाँच जना सेवाग्राही छनोट गर्ने पाउने व्यवस्था छ, साना तथा मझौला व्यवसायीका हकमा पनि सहज तरिकाबाट रु दुई चार लाखदेखि १५ लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ ।” कार्यविधिभित्र रहेर निवेदन लिन नमान्ने र पुनर्कर्जाको मागमा के कस्तो झन्झट देखिएको हो, सोको व्यहोरा राष्ट्र बैंकको गुनासो शाखामा उपलब्ध गराए सम्बोधन गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार गण्डकीमा ‘क’ वर्गका ४८०, ‘ख’ वर्गका २१८ , ‘ग’ वर्गका २८ र ‘घ’ वर्गका ५२२ गरी एक हजार २४८ बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । एनआइसी एशिया गण्डकी प्रदेश प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिभित्र रहेर नै पुर्नकर्जाका लागि आवेदन लिएको बताउनुभयो । “हामीले पनि साना तथा मझौला व्यवसाय र ठूला व्यवसायबाट आएका निवेदनहरु लिएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौँ, उताबाट स्वीकृत भएपछि पुनर्कर्जा लगानीका लागि समस्या छैन ।” शर्माका अनुसार पुनर्कर्जाका हकमा साना तथा मझौला व्यवसायलाई रु १५ लाखमुनि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न मिल्छ । त्यसका लागि व्यवसाय दर्ता भएको, कर चुक्ता, लेखा परीक्षण कम्पनीसम्बन्धी कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण, नाफा २० प्रतिशतभन्दा कम भएकोलगायत मापदण्ड रहेकाले यसैभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गरिने उहाँको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थापना हुने रु ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अतिप्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिमा गत असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । रासस