नीजि व्यवसायीसँग कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिको छलफलः लक्ष्यहिन सरकारको कारण सबै क्षेत्र चौपट्ट
कोरोना महामारीको त्रासबाट देश र जनतालाई जोगाउन लकडाउन आदेश जारी गरेको सरकारले त्यसपछिका दिनमा अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भहरु कसरी जोगाइराख्ने भन्नेबारेमा कुनै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न नसक्दा देशको अथतन्त्रसँगै नीजि क्षेत्र समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ।
चैत ११ गतेदेखि करिब तीन महिनासम्म पूर्ण रुपमा लकडाउन आदेश जारी गरेको सरकारले त्यसपछिका दिनमा पनि अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई केन्द्रित गरी मौद्रिक नीति तय नगरेपछि बैंकर्स, उद्योग, व्यवसायीदेखि निर्माण व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका हुन्।
कोरोना महामारीपछि उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित समितिले निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायी र सरोकारवालाहरुसँग परामर्शका क्रममा व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
समितिले बिहिबार काठमाडौंमा बैंकर्स एशोसिशन, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श र निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग बेग्लाबेग्लै गरेको छलफलका क्रममा उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा राज्यले खुकुलो नीति बनाएर व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
छलफलमा सहभागी बैंकर्स एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरु पृथ्वीराज पाण्डे, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, मेघा बैंकको कार्यकारी प्रमुख अनुपमा राणा खुजेली, लगायतले सरकारले कोरोना कहरको प्रभावलाई ध्यान दिँदै नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका थिए।
बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अहिलको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी ढंगले बैंकहरुलाई व्याजदर घटाउन मात्रै दबाब दिने भन्दा पनि त्यसका लागि पहिले मौद्रिक नीति मार्फत स्प्रेड रेट घटाउन पर्ने धारणा राखेका थिए।
उनीहरुले हालको स्प्रेड रेटलाई चार प्रतिशतमा ल्याउन सके वित्तिय क्षेत्रले व्याज दरसँगै ऋणको व्याजदर पनि कम गर्न र ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था आउने बताएका थिए।
साथै उनीहरुले सरकारले बैंकिङ नीतिमा केही खुकुलो पना ल्याएर व्याजमा अनुदान दिनेदेखि सर्वसाधारण जनतालाई उत्पादन र रोजगराीका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गराउन आकर्षक प्याकेजसहितका कार्यक्रम ल्याएमात्रै यसले देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकिने दाबी गरेका थिए।
अहिले सरकारले दुई प्रतिशत व्याज दर घटाउन दिएको निर्देशनले बैंकको पूँजी पलायन हुन सक्ने र यसले अर्को समस्या ल्याउन सक्ने आशंका पनि उनीहरुले व्यक्त गरेका थिए।
वित्तिय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले जनतालाई सहुलियत दिनका लागि तीन अलग अलग समूह बनाएर राहत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएपनि नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरुले भने देशका सबै क्षेत्र र व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित भएको भन्दै राहत प्याकेजमा भेदभाव गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।
लकडाउन आदेश लामो समयसम्म जारी रहँदा देशको सबै क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँदै सरकारले कुनै रणनीतिक तयारीविना आंशिक रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदा पनि उद्योग, व्यवसाय र पसलहरु संचालन हुन नसकेको गुनासो प्रतिनिधिहरुले गरे।
उनीहरुले अहिले कलकारखानादेखि खुद्रा बजारका व्यापारीमात्र होइन सबै व्यवसायदेखि घरमालिकहरु समेत प्रभावित भएको बताउँदै तत्काल लकडाउन आदेशलाई खुकुलो र व्यवस्थित बनाउँदै बैंकको किस्ता र व्याज भुक्तानीको समयसिमा निश्चित समयसम्म बढाउन जरुरी भएको पनि बताए।
पूँजी परिचालन गर्न व्याजमा आकर्षक योजना ल्याएपछि मात्रै व्यवसाय संचालन हुन सक्ने बताउँदै उनीहरुले असार महिनाभित्रै ल्याउनु पर्ने मौद्रिक नीति अहिलेसम्म नल्याउँदा पनि आर्थिक क्षेत्रमा अन्यौलता रहेको बताए।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरुले सरकारी निर्माणकार्यमा भएको कामको किस्ताबन्दी भुक्तानी सरकारले समयमा नगर्दा निर्माण व्यवसायी गम्भीर रुपले प्रभावित भएको गुनासो गरे।
उनीहको अनुसार, अहिले सरकारले करिब एक खर्ब जति भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले पूँजी पलिचालन गर्न मात्र होइन, निर्माण क्षेत्रका मजदूरहरुलाई ज्याला भुक्तानी दिन समेत समस्या आएको बताए।
निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकमा राख्दै आएको बचतको सट्टा पेपर ज्ञारेन्टीमा काम गर्न दिए आफूहरुले बजारमा २५ अर्ब जति रकम परिचालन गर्न र कामदारलाई भुक्तानी दिएर बजारमा पूँजी परिचालन गराउन सक्ने अवस्था रहेको पनि बताए।
साथै पछिल्लो समय सरकारले उपत्यकाका विभिन्न भागमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकासे बजेट परिचालनमार्फत गरिरहेको विकास निर्माणको कामबारे निर्माण व्यवसायीहरुले नयाँ तथ्य पनि बाहिर ल्याए।
उनीहरुले अहिले सरकारले अन्तिम अवस्थामा काठमाडौंमा काम गरेको देखिएको भएपनि वास्तविक रुपमा चैतपछि देशभरी नै निर्माण कार्यले खासै गति नलिएको जानकारी दिए।
वर्षातको समय सुरु भइसकेको अवस्थामा तत्काल काम नभएपनि कार्तिक, मंसिरबाट काम सुरु गर्न पर्ने अवस्थामा त्यतिबेला पनि कोरोना कहरको त्रास कायमै रहे त्यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै रणनीतिक कार्यविधि नबनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
एकातिर ठूलो संख्यामा निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशील कामदारहरु भारतबाट आएकोमा कोरोना त्राससँगै उनीहरु फर्किएको अवस्था अर्को तर्फ महामारीकाबीचमा नयाँ कार्यविधि बनाएर काम गर्दा अपनाउनु पर्ने सतर्कताबीच लागत खर्च पनि बढ्न सक्ने अवस्थातर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको उनीहरुको गुनासो छ।
साथै उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको कामदारहरुको अभावलाई पूर्ति गर्न विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका युवालाई शीपमुलक तालिम दिएर परिचालन गर्न सके बेरोजगारको भार कम हुन सक्ने पनि उनीहरुले सुझाव दिएको समितिका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले बताए।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक महतले कोरोनापछिको अवस्थामा नीजि क्षेत्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने सोचको कुनै कार्यक्रम सरकारले बजेटमार्फत ल्याउन नसकेको आरोप लगाए।
मुलुकलाई अघि बढाउन आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन क्षेत्रलक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणाा उनले राखेका थिए। कार्यक्रममा अनुगमन समितिका सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यहरु एनपी साउद, चन्द्रकान्त भण्डारी, गुरुराज घिमिरे, जीवन परियार, सांसद दिव्यमणी राजभण्डारी र पोषराज पाण्डेले पनि आफना धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २२, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
