विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणसँगै यसबाट प्रभावित देशको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि अभिभावकीय भूकिा निर्वाह गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रुपले विफल भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड—१९ अनुगमन समितिले एकातिर सरकारले संक्रमण रोकथाम, संक्रमितको पहिचान, परिक्षण र उपचारका लागि पर्याप्त समय हुँदा पनि गम्भीर हुन नसक्दा समुदायमा संक्रमणको त्रास फैलिएको छ भने अर्कोतर्फ संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई जिवन्त बनाउन उदासिन भएको निश्कर्ष निकालेको हो। सहमहामान्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले विदेशबाट आएका नागरिकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यविधि अनुसार राख्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पनि संघ र प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा त्यसको आर्थिक भार स्थानीय तहमा परेको बताएको छ। विगत केही समययता देशका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल र परामर्श गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संयोजक महतले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र तयारीबारे सरकार गम्भिर बन्न नसकेको आरोप लगाए। साथै उनले चैत ११ गतेदेखि सरकारले जारी गरेको लकडाउन आदेश र असारदेखि आंशिक रुपमा खुकुलो बनाइएको लककडाउनका बाबजूद देशको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा संकटको भूमरीमा परेको निजी क्षेत्रलाई उकास्न कुनै ध्यान दिन नसकेको बताए। ‘सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउँदा आर्थिक संकटमा परेका निजी क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न त सकेन। अब नयाँ आर्थिक राहतको प्याकेजसँगै तत्काल नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले उद्योग, कल क्षेत्रहरुलाई सहज रुपमा अघि बढाउन राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुन्न,’ उनले भने। महत्तले कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापार व्यवसाय लगायतका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सुचारु गरी रोजगारीका अवसरहरु कायम गर्न राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विदेशबाट रोजगराी गुमाएर फर्किएका र देशभित्रै बेरोजगार भएकाहरुलाई गाउँ–गाउँमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न न्यूनतम आम्दानीका लागि काम दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी व्याजदर लगायत अन्य मौद्रिक उपायहरु प्रयोग गरी आहत भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरुलाई बैंकहरु मार्फत व्याजमा राहत, सावाँ व्याजको भुक्तानीमा थप समयको व्यवस्था लगायतको उपायहरु अवलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको माग छ भने भौतिक दुरी कायम गरी सार्वजनिक यातायातलाई संचालन गर्न यातायात व्यवसायीहरुसँगको छलफलको आधारमा आवश्यक सुरक्षा सामाग्री, मास्क र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। स्थानीय निकायहरुको क्षेत्राधिकार मिच्दै कानून विपरीत सिधै कार्यकर्ता केन्द्रीत उपभोक्ता समिति मार्फत जथाभावी केन्द्र र प्रदेश सरकारले मनपरी बजेट बाड्ने कार्य बन्द गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका सरकारी पहलहरु अप्रयाप्त रहेको पनि जनाएको छ। त्यस्तै यतिबेला बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सम्पूर्ण देशभरी ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै राहत, उद्धार र उपचार कार्यमा सरकार गम्भीर बनोस्, यस विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। क्वारेन्टाइन स्थल कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्दै गएको आरोप पनि समितिले लगाएको छ। सरकारले परिक्षणको दायरा बढाउने आश्वासन दिए पनि यथार्थमा त्यसो हुन नसकेको पाइएको महतले बताए। सरकारले पिसिआर परिक्षण घटाउँदै गएकाले अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै क्वारेन्टाइन केन्द्र मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन नगरे संक्रमण समुदायस्तरमा झन झन फैलिदै जाने खतराबारे सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। संक्रमणले ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु दर बढ्दै गएको, समुदायमै गएर परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको, क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई मात्रै परिक्षण गर्ने गरिएकोमा सरकारप्रति कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। लकडाउनयता आत्महत्या बढ्दो, मातृ मृत्यु दर बढ्दो रुपमा रहेको र कोरोना भाइरस बाहेकका स्वास्थ्य समस्यातर्फ सरकारको पटक्कै ध्यान पुग्न नसकेको र यसप्रति सरकार गम्भिर हुन नसकेको महतले बताए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको र त्यसको चाँडोभन्दा चाँडो छानविन गरी संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समितिले माग गरेको छ। आर्थिक संकटमा परेका कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यपार, व्यवसायलगायत साना तथा मझौला व्यवसाय पुनः सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, सरकारले राहतको प्याकेज अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता समाप्त गर्न संक्रमणको अवस्था हेरी एक भन्दा बढी सिफ्टमा विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने महतले बताए। यसले विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप पनि कम हुने, कोरोना भाइरसको जोखिम पनि कम हुने, रोकिएका सबै तहका परिक्षा थप परिक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरी सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।