कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा चर्किएको विवादबारे सरकारका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले दिएको स्पष्टिकरणमा सत्यता नभएको तथ्य स्वयं सरकारी कर्मचारीले नै पुष्टि गरेका छन्। गत चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामाग्री खरिदका लागि पहिले भएको टेण्डर आब्हान खारेज गर्दै हतार हतार सत्तानिकट ओम्नी समूहलाई महंगो मूल्यमा कमसल सामाग्री खरिद गर्न दिएको अनुमतिबारे संसदको लेखा समितिमा सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको स्पष्टिकरण सत्यता नभएको संकेत गरेपछि सरकार थप विवादमा तानिने स्थिति बनेको हो। तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल दुबैले चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा स्वास्थ्य विभागलाई दिएको र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण निर्णय लिने अधिकार विभागीय प्रमुखकै भएको भनि जवाफ दिएका थिए। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/280917253191611 तर, मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि प्रस्ताव तत्कालिन मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि पठाएको र पछि सामान खरिद प्रक्रियामा भएको खर्च भुक्तानीका लागि स्वीकृत गरेको दाबी गरे। कोइरालाले त्यतिबेला खरिद गरेकै सामाग्रीले देशमा दुई महिना भन्दा बढी समय धानेको दाबी पनि गरे। श्रेष्ठले नेपालको स्थिति कतारको जस्तो अवस्थामा पुगे नेपालमा संक्रमितको संख्या १५÷२० लाख होइन ५० लाखसम्म पुग्ने सक्ने बताए। साथै उनले सुरुमा खरिद सम्झौताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउँदा फिर्ता गरेपनि पछि भुक्तानी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरी भुक्तानी दिन अनमति दिएसँगै उक्त खरिद सम्झौतामा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति रहेको दाबी गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सरकारी पदाधिकारीहरुले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिए। उनीहरुले कोरानाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्था र तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिए। बैठकमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयका १२ औँ तहका डा. रोशन पोखरेलसहितको टोली संलग्न रहेको जानकारी दिए। उनले सम्झौतामा नै अन्तराष्ट्रिय गुणस्तर अनुरुपको सामान ल्याउने सम्झौता गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई भनिएकोमा तत्कालको अवस्थामा सामान खरिद नगरेको भए जाँच सामाग्री नै अभाव हुने देखिएको तर्क गरे। कोइरालाले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको बताए। बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले असल नियतले गरेको कामलाई कानुनले नै छुट दिएको दाबी गरे। बैठकमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको दाबी गरे। समिति सदस्यहरुले लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा गरेर खरिद सम्झौता डलरमा गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। छलफलमा सहभागी नै नभएको समूहलाई खरिदको जिम्मा दिनुको कारण पनि सोधेका थिए। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग भएको विवादास्पद सम्झौताका लागि विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले सिफारिस गरेको थियो। त्यसअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्णय गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग औषधि खरिदबारे सम्झौता भएको थियो। त्यो विवादास्पद सम्झौताअनुसार ओम्नी समूहले केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो। तर, सम्झौताअनुसार अरु सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।