सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फलाक्न रुचाउने केही पदावलीहरुमध्ये भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता प्रमुख हुन्। ‘भ्रष्टाचार म पनि गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भनेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनको शासनसत्तामा कसैसँग घुस लिनु वा दिनुमात्रै भ्रष्टाचारको परिचय होइन होला। राज्यको पदीय जिम्मेवारी र ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुले पदीय मर्यादा विपरित क्रियाकलाप गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै परिभाषाभित्र पर्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली अथवा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल अथवा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पाखरेल मातहतका निकायमा क्रियाशील पदाधिकारीहरुले पदीय मर्यादाविपरित गतिविधि गरिरहँदा त्यसबारे सरोकारवाला पदाधिकारीमा कुनै चासो र चिन्ता छैन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध राज्यको अग्रमोर्चामा उभिएर भिड्नु पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम उपत्यकाको एक निजी अस्पतालको संचालक समितिको सदस्यका रुपमा पनि कार्यरत रहनु। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार, संक्रमितको पहिचान, परिक्षण र उपचार (थ्रि टी अर्थाता ट्रेसिङ, टेष्टिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट)मा अत्यन्त गैरजिम्मवार र असफल प्रायः देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम सरकारी सेवामा रहेर मन्त्रालयको प्रमुख भूमिकामा मात्रै सिमित छैनन्। चाबहिलस्थित ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको बोर्ड सदस्य समेत रहेका छन्। राप्रपा नेता उद्दव पौडेल अध्यक्ष र कुनै समय नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकालसँगै ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति सदस्यमध्ये गौतम आठौैं नम्बरका सदस्य रहेका छन्। हुनत, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा सक्रिय भएर निजी चिकित्सककै भूमिकामा रहेकी प्रा.डा. दिव्या सिंह शाह जसलाई सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन केन्द्र महाराजगञ्जको डिन नियुक्त भइसकेकी छिन्। यसरी सरकारी निकायको पदाधिकारीमा नियुक्ति पाइसकेपछि पनि प्रा.डा. शाह अहिले पनि राजधानीको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र महंगो अस्पतालका रुपमा परिचित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत रहँदै आएकीछिन्।