नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणलाई सरकारले हल्का रुपमा लिएर जनताको जीवन र स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) स्थापना दिवसको अवसरमा संघले आयोजना गरेको भर्चुअल मिटिङमार्फत शुभकामना तथा कर्मचारी पुस्तक विमोचन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता समेत रहेका देउवाले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले महामारी विरुद्ध अग्रमोर्चामा उभिएर जनतालाई बचाउने र नियमित सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्थासँगै संक्रमितको पहिचान, परिक्षण र उपचारका लागि अझै पनि अग्रसर हुन नसकेको बताए। उनले तत्काल पीसिआर परिक्षणको दर बढाउन तथा गम्भीर विरामीका लागि आवश्यक भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न र यसअघि भएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार गरेर मानविय संवेदनहीनताको प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए। उनले कर्मचारी भनेको कुनै पनि देशको स्थायी सरकार भएको बताउँदै उनीहरुको सेवा, सुविधा र तलव, भत्ता कुनै पार्टीले नदिएर जनताले तिरेको करबाट तलब लिने भएकोले जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। साथै उनले आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने कार्य भएको आरोप लगाउँदै यसको घोर विराध गर्ने बताए। विगतमा आफ्नो पार्टीको सरकारले ०७४ मा बनाएको निजामति कर्मचारी ऐनमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई संशोधित विधेयकमा ल्याउन आफूहरु लागि पर्ने आश्वासन दिए। साथै उनले अहिले आस्थाका आधारमा कर्मचारीमाथि भएको अन्याय, अत्याचार आफूहरुको पार्टीको सरकार आएपछि न्याय दिलाउने बचन दिए। महामन्त्री शशांक कोइराला कोरोना महामारीका कारण अहिले निजामति कर्मचारी युनियनको मात्र नभई आफ्नो पार्टीका आसन्न महाधिवेशन पनि अनिश्चित भएको बताए। युवा नेता गगनकुमार थापाले कोरोना महामारीमा सरकारको गैरजिम्मेवारी पनको कारण देश र जनताले राज्यबाट धेरै ठूलो आशा गर्ने अवस्था नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा निजामति सेवाका कर्मचारीले जनताको पक्षमा जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरे। साथै उनले वर्तमान सरकार राज्यका सबै निकायमा कब्जा गरी सकेसम्म आवधिक चुनावै नगराउने र गराउनै परे कम्बोडियाको शैलीमा चुनाव गराएर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा रहेको आरोप लगाए। कोरोनाका कारण आसन्न महाधिवेशनमा उठेको आशंकालाई जसरी भेएपनि चिरेर आगामी जेठसम्ममा भएपनि अधिवेशन गरी राज्यलाई निर्वाचन गर्न सम्भव छ भन्ने नैतिक बल दिन पर्ने धारणा राखे। ‘यदि हामीले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन यो असामन्य अवस्थामा गम्भीर भएर गर्न सकेनौं भने सरकारले गर्न नसकेका कामको विषयमा प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार हामीसँग पनि नहुने अवस्था छ,’ उनले भने। नेता शेखर कोइराला विषम परिस्थितिमा पनि कर्मचारी युनियनले पुस्तक विमोचन गरी कार्यक्रम गरेकोमा धन्यवाद दिए। संघीयतामा गएपनि अहिले गृहमन्त्रालयको विज्ञता प्राप्त कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा अर्को निकायमा पठाउने कार्यले सरकार अधिनायकवादी दिशामा अग्रसर भइरहेको पुष्टि गरेको उनले बताए।