तीन सातादेखि निशेधाज्ञा जारी गर्दै सम्पूर्ण दैनिक क्रियाकलापमा रोक लगाएको राज्यले त्यहीबीचमा कर दाखिला गर्न दिएको दबाबप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको उद्योग तथा व्यापार विभागले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीको त्रासमा निशेधाज्ञा पालना गरी बसेका उद्योग व्यवसायी र करदातालाई भदौ २५ गतेभित्र कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दिएको सरकारी निर्देशन फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ। भदौ ४ गतेदेखि जारी भएको निशेधाज्ञा सकिनु एक दिनअघि सरकारले राजस्व संकलनका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत सूचना जारी गर्दै मंगलबारदेखि बिहिबारसम्म उपत्यकाका सबै बैंक शाखा खोल्न दिएको उर्दिका कारण उद्योग, व्यवसायी र आम करदाताहरु थप तनावमा परेका छन्। यसरी सरकारले असहज परिस्थितिमा पनि कर र राजस्व मात्रै उठाउन लिएको रणनीतिप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसको व्यापार विभागले विज्ञप्तिमा भनेका छ, ‘महिनौँसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरी सबैलाई घरभित्र बसाएको सरकारले यस्तो अवस्थामा व्यवहारिक नीति अपनाउँदै व्यवसायीहरुको समस्या समाधानमा सहजीकरण तर्फ कुनै ध्यान नदिई केबल कर असुलीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गराउँदा आम जनतासँगै करदाता र व्यवसायीहरुको दुःख कम गराउने भन्दा राज्य थप मानसिक यातना दिन उद्दत रहेको पुष्टि गर्दछ।’ साथै कांग्रेसले यस्तो अव्यवहारिक, अलोकतान्त्रिक र व्यवसायी विरोधी निर्देशन सच्याएर निषेधाज्ञा पश्चात १ महिना भित्र करदाताले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन तत्काल सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर दाखिला गर भनि दिएको अव्यवहारिक उर्दिले आम करदाता र व्यवसायीलाई ‘गर कि मर’ को व्यवहार गरिनु घोर निन्दनीय कदम मात्र होइन, यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशहरुको विरुद्धको कदम भएको पनि विभागले बताएको छ। ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता संकटमा पर्दा त्यस देशको लोक कल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने आशा र भरोसा आम जनताले गरेको हुन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ, वर्तमान नेकपा नेतृत्वको अति बलशाली र शक्तिशाली सरकारले महामारीको त्रासदीमा रहेका आम जनतादेखि उद्योग, व्यवसायीहरुको संकटबाट उनीहरुलाई पार लगाउने भन्दा आलो घाउमा नूनचूक छर्ने कार्य बाहेक केही गरेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।