विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण औैपचारिक रुपमा बन्द रहेका विद्यालय तहकोे शैक्षिक गतिविधिमा सहजीकरण गर्न ६ महिनापछि बल्ल सरकारले कदम चालेको छ। चैतको पहिलो सातादेखि बन्द रहेका विद्यालयहरुको नियमित पठन पाठन सुचारु गर्न शैक्षिक सत्रको अवधिलाई हृदयङ्गम गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १९ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णय मार्फत विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्र्देशिका, २०७७ जारी गरेको हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धिहरु हाँसिल गर्न र विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सृजना गरी सिकाइमा सहजीकरण गर्न दुर तथा खुला शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई तत्कालका लागि सिकाइ सहजीकरणकोे प्रणालीका रुपमा उपयोग गरी शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तर, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ क. बमोजिम निर्देशिका जारी गरेको उल्लेख छ। कोरोना महामारीको संक्रमण समुदायमा फैलिँदै गएपछि उपत्यका लगायत देशका शहरी क्षेत्रमा रहेका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले वैशाख÷जेठ महिनादेखि नै अनलाइन कक्षा संचालन गर्दै आएका थिए। यसरी अनलाइन कक्षा संचालन गरेपनि सरकारले वैधानिक रुपमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न नसक्दा शैक्षिक संस्था र अभिभावकबीच शुल्कको विषयमा अन्यौलता रहेको थियो। तर, शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको निर्र्देशिकाले निजी विद्यालयहरुलाई यसरी अनलाइन शिक्षा दिएवापत अभिभावकहरुबाट मासिक शुल्क उठाउन पाउने बाटो खोलिदिएको छ। निर्देशिकाको दफा ३० को शुल्क सम्बन्धि व्यवस्थामा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षया विधिको हकमा शैक्षिक सत्रको समयावधि तथा महामारी लगायतका विषम परिस्थितिको अवस्था हेरी विद्यालयले आवश्यकता अनुसार दूर शिक्षा वा प्रत्यक्ष साक्षात्कार माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्दा विभिनन विधि अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य संचालनका लागि महामारीकोे अवस्था हेरी विषय र प्रयोगात्मक कार्यको अवस्था अनुसार घरमै बसेर गर्न सक्ने गरी प्रयोगात्मक वा परियोजना कार्य गराउन र मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा १३ को सिकाइको मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणको विषयमा विधार्थीले वैकल्पिक दूर शिषा वा प्रत्यक्ष साक्षात्कार लगायतका विभिन्न विधि, प्रक्रिया र माध्यमबाट सिकेको सिकाई सम्बन्धित विष्या शिक्षकले मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी विद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। यसैगरी विद्यार्थीको आवश्यकता र उपलब्ध प्रविधिका आधारमा विद्यालय तथा शिक्षकले सिकाइ सामाग्री विकास गरी सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाको विषयमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का केन्द्रीय सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले लामो समयदेखि प्रभावित भएको पठन पाठनको समस्या समाधानका लागि आफूहरुले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएकोमा अहिले निर्देशिका जारी भएको बताए। ‘सिकाइ सहजीकरणको विषयमा विद्यालयसँग समबन्धित संघ संस्था तथा सरोकारवालाहरुले सरकारलार्ई महामारीकोे समयमा के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनि सुझाव दिँदै आएका थियौँ,’ ढुंगानाले हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै भने। हालै मात्र मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट जारी भएको निर्देशिकामा के कति सुझावहरु परे भन्नेबारे आफूले अध्ययन गरिनसकेको बताउँदै उनले यो निर्देशिकाले हाल विद्यमान अन्यौलता अन्त्यको लागि सहज वातावरण निर्माण हुने विश्वास लिएको बताए। एकातिर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदै र असहज परिस्थिति लम्बिदै जाने र अर्को तर्फ सरकारले आफ्नो तहबाट समस्याको सहजीकरणमा ठोस निर्णय लिन नसक्दा अन्यौलता थपिएको थियो। ‘यस्तो असहज अवस्थामा सहजीकरणका लागि सरकारले केन्द्रबाट सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेर मात्र हुँदैन। यो निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयन गरी अपेक्षाकृत उपलब्धि हाँसिल गर्न केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारतथा सरोकारवाला पक्षबाट यसको सफल कार्यान्वयनका लागि थप सहजीकरणको आवश्यकता पनि पर्दछ,’ ढुंगानाले भने।

[pdf-embedder url="https://www.himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/09/विद्यार्थी_सिकाइ_सहजीकरण_निर्देशिका_२०७७.pdf"]