कोरोना महामारीविरुद्ध अग्रमोर्चामा उभिएर जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि खटिनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट भयभित भएका छन्। सरकारले तीन दिनअघि मन्त्रिस्तरिय निर्णयको नाममा देशभरीका स्वास्थ्य संस्थामा ननसिम्टोमेटिक अर्थात लक्षण नदेखिएका अथवा लक्षण देखिएर पनि कमजोर स्वास्थ्य स्थिति नभएका स्वास्थ्यकर्मीको पनि कोरोना परिक्षण नगर्न निर्देशन जारी गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ। संघको एक प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट्दै सरकारी तबरबाट भएको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जतिसक्दो परिक्षणको दायरा बढाउन जोड दिँदै आइरहेको बेला सरकारले भने लक्षण नदेखिएका अथवा प्रतिरोध क्षमता बढी भएका स्वास्थ्यकर्मीको परिक्षण गर्ने निर्णय मानव स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड भएको बताए। ‘पहिले कन्ट्याक ट्रेसिङ र ट्रेष्टिङ गर्ने भन्नेमा तीन दिन अघि लक्षढा नदेखिएका अथवा प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएकाहरुको मात्रै पीसिआर परिक्षण गर्ने भनि गरिएको निर्देशनले कोरोना संक्रमण समुदायमा भुसको आगो जसरी फैलिने छ,’ उनले भने। अग्रमोर्चामा खटिनु पर्ने चिकित्सक वा सुरक्षाकर्मी जसको लक्ष्यण देखिएको छैन उनीहरुले अन्य विरामीको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने अथवा नागरिकको सम्पर्कमा जाने अवस्थामा यो संक्रमणको फैलावटको अवस्था के होला भनि सरकारले गम्भीरतासाथ नसोचेको उलने आरोप लगाए। साथै उनले लक्षण देखिएका विरामीलाई १४ दिनसम्म होम आइसोलेशनमा राखेपछि निको भएपनि नभएपनि स्वाव परिक्षण नगर्ने निर्णय पनि जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाड तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका विपरित रहेको बताए। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कुनै पनि व्यक्तिको शंकास्पद मृत्यु भएमा उसलाई कोरोना संक्रमण भए नभएको परिक्षण नै नगरी दाहसंस्कार गर्न लगाउने र उक्त मृतकका मलामी भने होम आइसोलेशनमा बस्नु पर्ने निर्देशन जारी गरेको बताए। सरकारको उक्त निर्देशन पनि संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी खेलवाड भएको श्रेष्ठको दाबी छ।