नेपालको शैक्षिक इतिहासमै पहिलो पल्ट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परिक्षा सञ्चालन गर्दा परिक्षा केन्द्रहरुमा सिसिटिभी क्यामेराको निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत पुस महिनादेखि विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीले समग्र विश्वसँगै नेपालमा पनि समेत असर परेपछि प्रभावित भएको शैक्षिक कार्यतालिकामा सुधारको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७७ जारी गर्दै यस्तो मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो।
बोर्डले जारी गरेको कार्यविधिमा परीक्षा सञ्चालनका लागि तय गरिएको मापदण्ड (अनुसूचि ७) को बुँदा नम्बर ७ मा बोर्डबाट परीक्षाको अनुगमन हुन सक्ने उल्लेख छ भने ८ नम्बर बुँदामा विद्युतीय अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा सम्भव भएसम्म परीक्षा सञ्चालन हुने कोठाहरुमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी जडान भएको क्यामेराको दृश्यको अभिलेख ६ महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी कार्यविधिको सोही अनुसूचिमा परीक्षा केन्द्र सम्बन्धित विद्यालयमै हुने बताइएको छ।
विद्युतीय अनुगमनको नाममा कार्यविधिमा राखिएको सिसिटिभी क्यामेरा सामु विद्यार्थीहरुलाई राखेर परिक्षा लिने विषयको व्यवहारिक पक्षसँगै सरकारले विद्यार्थी र परीक्षा सञ्चालन केन्द्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुमाथि अविश्वास गरेको आरोप उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवामा संलग्न शिक्षकहरले लगाएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:
सरकारको उक्त मापदण्डबारे निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको साझा संगठन प्याब्सनका संस्थापक अध्यक्ष तथा सांसद उमेश श्रेष्ठले समेत सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कार्यविधिमा उल्लेखित विद्युतीय अनुगमनका नाममा गरिएको व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘यो अत्यन्त अव्यवहारिक र हचुवाको भरमा अघि सारिएको मापदण्ड हो। विद्यार्थीहरुलाई सिसिटिभी क्यामेरा सामु राखेर परिक्षा लिने कुरा आफैँमा अव्यवहारिक छ।’ देशमा हाल करिब करिब ३ हजार भन्दा बढी विद्यालयले ११ र १२ को पढाई सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यले तय गरेको मापदण्ड अनुसार, देशका सबै विद्यालयले आफ्ना कक्षाकोठामा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने कुरा कति व्यवहारिक छ र भौतिक पूर्वाधारसँगै आर्थिक दृष्टिकोणले कति सम्भव छ?’ सरकारले तय गरेको उक्त कार्यविधिको विषयमा नाम नबताउँने सर्तमा एक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकले सिसिटिभी क्यामेरा जडानको विषयमा पनि आर्थिक प्रलोभनमा प्रभावित भएर गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता जस्तै अब सरकारले ११ र १२ को परिक्षा अनुगमनका नाममा कुन व्यापारीको योजना र चाहना बमोजिम सिसिटिभी क्यामेरा जडनको प्रावधान अघि सारेको हो, त्यो भविश्यले प्रष्ट्याउला।’ कार्यविधिमा विद्यार्थीहरुको दैनिक हाजिरी अभिलेख राख्नु पर्ने तथा नियमिततर्फ कम्तिमा ७० प्रतिशत हाजिरी भएको विद्यार्थीलाई मात्रै विद्यालयबाट लिइने अन्तिम परीक्षामा सहभागी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी ०७७ सालमा आंशिक ग्रेडबृद्धि परीक्षार्थीको रुपमा आवेदन फारम भरेका परीक्षार्थीहरुको लागि ०७७ सालको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुनु पूर्व परीक्षा लिने तालिका बनाइएको छ। ०७७ सालमा नियमित परीक्षार्थीको रुपमा आवेदन फारम भरेका परीक्षार्थीको लागि ०७८ सालको वैशाख÷जेठ महिनामा सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षा आवेदन फारम भर्नुपूर्व परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ। यो कार्यविधि लागू भएपश्चात कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा हरेक वर्ष जेठ महिनाको तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गरी असार मसान्तभित्र नतिजा प्रकाशनको समय तालिका तय गरिएको छ। यसैगरी अबदेखि कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुनका लागि विद्याथीहरुले कक्षा ११ का हरेक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम डि प्लस र प्रयोगात्मक तर्फ न्यूनतम सी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिको प्रस्तावनामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको गत असार १९ गतेको निर्णयबाट कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्था बमोजिम यो कार्यविधि जारी भएपछिका शैक्षिक सत्रहरुमा सञ्चालन हुने कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षासमेतको सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया हाल कायम रहेभन्दा फरक ढंगले गर्नु पर्ने भएकोले मूल्याङ्कनलाई वैद्य र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित विषयमा पठनपाठन गर्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालयलाई उत्तरदायी बनाई परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नजिता प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन २०२८ को दफा ४ (ग)को उपदफा (ग) बमोजिम बोर्डले कार्यविधि बनाएको उल्लेख छ।
सरकारी अकर्मण्यताले शैक्षिक क्षेत्र तहस-नहस हुँदैछ: सांसद श्रेष्ठ |
सरकारको उक्त मापदण्डबारे निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको साझा संगठन प्याब्सनका संस्थापक अध्यक्ष तथा सांसद उमेश श्रेष्ठले समेत सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कार्यविधिमा उल्लेखित विद्युतीय अनुगमनका नाममा गरिएको व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘यो अत्यन्त अव्यवहारिक र हचुवाको भरमा अघि सारिएको मापदण्ड हो। विद्यार्थीहरुलाई सिसिटिभी क्यामेरा सामु राखेर परिक्षा लिने कुरा आफैँमा अव्यवहारिक छ।’ देशमा हाल करिब करिब ३ हजार भन्दा बढी विद्यालयले ११ र १२ को पढाई सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यले तय गरेको मापदण्ड अनुसार, देशका सबै विद्यालयले आफ्ना कक्षाकोठामा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने कुरा कति व्यवहारिक छ र भौतिक पूर्वाधारसँगै आर्थिक दृष्टिकोणले कति सम्भव छ?’ सरकारले तय गरेको उक्त कार्यविधिको विषयमा नाम नबताउँने सर्तमा एक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकले सिसिटिभी क्यामेरा जडानको विषयमा पनि आर्थिक प्रलोभनमा प्रभावित भएर गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता जस्तै अब सरकारले ११ र १२ को परिक्षा अनुगमनका नाममा कुन व्यापारीको योजना र चाहना बमोजिम सिसिटिभी क्यामेरा जडनको प्रावधान अघि सारेको हो, त्यो भविश्यले प्रष्ट्याउला।’ कार्यविधिमा विद्यार्थीहरुको दैनिक हाजिरी अभिलेख राख्नु पर्ने तथा नियमिततर्फ कम्तिमा ७० प्रतिशत हाजिरी भएको विद्यार्थीलाई मात्रै विद्यालयबाट लिइने अन्तिम परीक्षामा सहभागी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी ०७७ सालमा आंशिक ग्रेडबृद्धि परीक्षार्थीको रुपमा आवेदन फारम भरेका परीक्षार्थीहरुको लागि ०७७ सालको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुनु पूर्व परीक्षा लिने तालिका बनाइएको छ। ०७७ सालमा नियमित परीक्षार्थीको रुपमा आवेदन फारम भरेका परीक्षार्थीको लागि ०७८ सालको वैशाख÷जेठ महिनामा सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षा आवेदन फारम भर्नुपूर्व परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ। यो कार्यविधि लागू भएपश्चात कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा हरेक वर्ष जेठ महिनाको तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गरी असार मसान्तभित्र नतिजा प्रकाशनको समय तालिका तय गरिएको छ। यसैगरी अबदेखि कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुनका लागि विद्याथीहरुले कक्षा ११ का हरेक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम डि प्लस र प्रयोगात्मक तर्फ न्यूनतम सी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिको प्रस्तावनामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको गत असार १९ गतेको निर्णयबाट कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्था बमोजिम यो कार्यविधि जारी भएपछिका शैक्षिक सत्रहरुमा सञ्चालन हुने कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षासमेतको सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया हाल कायम रहेभन्दा फरक ढंगले गर्नु पर्ने भएकोले मूल्याङ्कनलाई वैद्य र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित विषयमा पठनपाठन गर्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालयलाई उत्तरदायी बनाई परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नजिता प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन २०२८ को दफा ४ (ग)को उपदफा (ग) बमोजिम बोर्डले कार्यविधि बनाएको उल्लेख छ।
कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ [pdf-embedder url="https://himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/07/N1YuFR5aDH200723101348.pdf"] |
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ७, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय